गुरुवार, २९ ऑगस्ट
चालढकल आणि गांभीर्य नसणे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढत राज्य सरकारला पुन्हा एकदा ‘लाडकी बहीण योजना’ थांबविण्याचा इशारा देत संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा या योजनेच्या अनुषंगाने सरकारचे कान पिळले आहेत.
पुण्यातील पाषाण परिसरातील खाजगी मालकीची जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर राज्य सरकारने मूळ जमीन मालकांना त्या जमिनीचा योग्य मोबदला दिला नाही. त्यामुळे जमीन मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जमीन अधिग्रहण प्रकरणाच्या या नुकसान भरपाईवरून राज्य सरकार चालढकल करत असून सरकारला याचे गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
राज्य सरकारने अर्जदाराला देण्याची भरपाईची रक्कम पुन्हा मोजून सादर न केल्यास लाडकी बहीण योजना थांबवू, असा इशारा न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिला. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, प्रशांत मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राचे वन आणि महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
नोटीसमध्ये विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अवमानकारक टिप्पणी केल्याबद्दल अवमान विषयक कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश राजेश कुमार यांना देण्यात आले आहे. तसेच राजेश कुमार यांना ९ सप्टेंबरला न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहे.
प्रकरण काय?
याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने अलीकडेच ही जमीन ताब्यात घेतली. मात्र, याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन संरक्षण विभागाच्या शिक्षण संकुलाला देण्यास सांगितले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याप्रकरणी मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश
दरम्यान, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि पुढील सुनावणीला उपस्थित रहावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. खंडपीठाने राजेश कुमार यांच्यावर समन्स बजावले आहे. वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील काही टिप्पण्या प्रथमदर्शनी अवमानकारक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणी याआधी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याच्या सूचनादेखील दिल्या आहेत.
