शुक्रवार, ३० ऑगस्ट
राज्य सरकार कर्जाच्या डोंगराखाली असल्याचे स्पष्ट करत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सह मोफत लाभ अदा करणाऱ्या विविध योजना विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यावर ६ लाख २९ हजार २३५ कोटीचे कर्ज होते. २०२३-२४ मध्ये या कर्जाच्या रकमेत १३ टक्के वाढ होऊन ते ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर गेले. २०२४-२५ मध्ये कर्जाची ही रक्कम ७ लाख ८२ हजार कोटींवर जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याने राज्याची बिकट झालेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता अशा योजना संदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
सरकारच्या अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो. सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक आहेत.
सध्या राज्यात लाडकी बहीणसह विविध योजना जाहीर करण्यात आले आहे या सर्व योजनांवर दरवर्षी किमान ७० हजार कोटी रुपयांवर खर्च होणार अपेक्षित असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
राज्यातील मुख्य समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. महिलांकरिता समर्पित केवळ २० जिल्हा रुग्णालय व केवळ ५५ ग्रामीण रुग्णालय कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषद व नगरपरिषदेच्या १५,१७१ शाळांमध्ये वीज, १,७७७ शाळांमध्ये नळाचे पाणी व १,०५८ शाळांमध्ये स्वच्छतागृह नाही. तर २,५४३ शाळांमधील स्वच्छतागृहे बंद पडले आहे असे देखील याचिकाकर्त्याने नमूद केले.
