ई गव्हर्नन्स विषयक २७ व्या राष्ट्रीय परिषदेचा मुंबईत शुभारंभ
मंगळवार, दि. ३ सप्टेंबर
मुंबई : ई गव्हर्नन्स हे फक्त तंत्रज्ञान नसून लोकांची विचार प्रवृत्ती बदलण्याचे माध्यम आहे. यामुळे पारदर्शकता येत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनावर विश्वास निर्माण होतो. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण या योजनेच्या पहिल्या दोन हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी वेळेत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात केवळ ई गव्हर्नन्समुळे शक्य झाल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
ई गव्हर्नन्स विषयक २७ व्या राष्ट्रीय परिषदेचा आयोजन मुंबई येथे मंगळवारी करण्यात आले होते. “विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई सेवा वितरण” अशी संकल्पना असलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उपनगर पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, आमदार महेंद्र दळवी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय सचिव व्ही.श्रीनिवास, केंद्रीय सचिव एस.कृष्णन, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, धोरणकर्ते, पुरस्कार विजेते, देशभरातील प्रतिनिधी, विविध राज्यातील शासकीय अधिकारी, तज्ज्ञ उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात घराची खरेदी विक्री संदर्भातील मालमत्तेची नोंदणी ही कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात करणे शक्य झाले आहे. सुशासनबाबत बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या “किमान सरकार, कमाल प्रशासन” या वाक्याची आठवण होते. भविष्यात मालमत्ता खरेदी विक्री ही ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आहे.
आता मुख्यमंत्री सचिवालयात ई ऑफिसद्वारे संपूर्ण फायलींगचे काम होत आहे. भविष्यात मंत्रालयातील कामेही ई ऑफीसद्वारे होणार आहेत. राज्यात सेवा अधिकारांतर्गत सर्व सेवा ऑनलाईन पुरविण्यात येत आहे.
मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ केंद्रीय नोंदणी केंद्र सुरू केले असून येथे सर्व पत्रे स्वीकारली जात आहे. यामुळे लोकांचे श्रम आणि वेळ यांची बचत होत आहे. याचदृष्टीने आगामी काळात मुंबई, नवी मुंबई येथे डेटा सेंटर हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. यासाठी आपल्याकडे उत्तम कुशल मनुष्यबळ असून तंत्रज्ञान आता ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवले आहे.
ई गव्हर्नन्स प्रणाली राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून आम्ही याकरिता माहिती तंत्रज्ञान धोरणसुद्धा तयार केले आहे. आता एआय या तंत्रज्ञानाचा वापर उद्योग, कृषी, आरोग्य या क्षेत्रात केला जाणार आहे. प्रशासकीय कामात गती देण्याबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला पारदर्शक न्याय मिळाला पाहिजे. भविष्यात प्रशासन अधिक प्रतिसादात्मक, सर्व समावेशक आणि नागरिक केंद्रित होत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते कळ दाबून सामान्य प्रशासन विभागाच्या “प्रशासकीय सुधारणा, रचना व कार्यपद्धती” याचे नाव बदलण्यात आले असून ते आता नाव “प्रशासकीय नाविन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन” असे करण्यात आले.
