बुधवार, दि. ०४ सप्टेंबर
मुंबई – महिला आणि अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करून त्यांचा खून करणाऱ्या नराधमांना सर्वोच्च न्यायालयात आरोप सिद्ध होऊन फाशीची शिक्षा सुनावली तरी त्यांना राष्ट्रपती यांच्याकडे दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. अशा अर्जावर राष्ट्रपती कार्यालयाकडून दीर्घ काळ निर्णय घेतला जात नाही, पर्यायाने अशा गुन्हेगारांची फाशी लांबते. त्यामुळे अशा घटनेतील पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी असे दयेचे अर्ज नाकारावे आणि अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केली. राष्ट्रपतींनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
विधान परिषदेच्या शतक महोत्सवी कार्यक्रमाच्या समारोपानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींची राजभवनात भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. महिला आणि मुलींवर अत्याचार करताना, दयेचा अर्ज करणाऱ्या या अत्याचारी गुन्हेगाराची दया कुठे जाते?, अशा शब्दात राष्ट्रपती यांनी नापसंती व्यक्त केली, अशी माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
राष्ट्रपतींच्या या नापसंतीबद्दल आभार मानतांना, आपल्या कारकीर्दीत अशा गुन्हेगारांना झालेल्या कठोर शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात न्याय पालिकेला अडचण येणार नाही आणि पीडितांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
महसूल स्तरावर महिला हक्क आयुक्त नेमण्याची गरज…
महिला अत्याचार संदर्भातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे खटले निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक राज्यात महसूल स्तरावर महिला हक्क आयुक्त नेमण्यात यावे, अशी मागणी गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतीकडे केली. न्यायालयाला सहाय्यभूत ठरतील असे हे आयुक्त न्याय व विधी विभागाच्या अखत्यारीत काम करतील आणि गृह तसेच विधी व न्याय विभागाचे समन्वयक म्हणून काम करतील. सरकारी वकिलाची नेमणूक होणे, खटल्याला नजीकच्या तारखा मिळून खटले लवकर निकाली निघतील, यासाठी हे आयुक्त काम करतील, असे डॉ गोऱ्हे यांनी सूचित केले.
त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या असे निदर्शनास आणून दिले की देशातील महिलांसाठी काम करणाऱ्या काही मान्यवर संस्था गेले तीस वर्ष याच मुद्द्यावर काम करत आहेत. तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री दिवंगत माधवराव सिंधिया यांनाही या संस्थांचे शिष्टमंडळ भेटले होते. त्यांनी त्यावेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता, मात्र अजूनही त्यावर अंमलबजाणी झालेली नाही, याकडे डॉ. गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती यांचे लक्ष वेधले.
यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव आपण सादर करा, म्हणजे त्यावर निर्णय घेता येईल, अशा शब्दात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आश्वस्त केले. राज्यातील विविध विभागांशी समन्वय साधून आणि सूचना घेऊन सविस्तर प्रस्ताव सादर करू, असे डॉ गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींना सांगितले.
बाल स्नेही पोलीस ठाण्याची गरज… अल्पवयीन बालक, बालिकेवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर पोलीस ठाण्यातील वातावरण बघून पीडित बालक मोकळेपणे बोलत नाहीत. यासाठी बाल स्नेही पोलीस ठाणे असण्याची गरज डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. असे व्हायला हवे, याबाबत विचार करू, अशी सकारात्मक प्रतिक्रिया राष्ट्रपतीनी व्यक्त केल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
दंड संहितेची माहिती सगळ्यांना व्हावी… पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागच्या कारकीर्दीत भारतीय दंड संहितेतील कालबाह्य कायदे निरस्त करून क्रांतिकारी बदल आणले, याकडे लक्ष वेधून ही नवी दंड सहिता केवळ पोलिसांना माहीत झाली आहे. मात्र, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, आदिवासी अशा ज्या विभागाचे वसतिगृह असतात, यांचे अधिकारी, ज्यांचा या दंड संहितेची अप्रत्यक्ष संबंध येतो, त्यांच्यापर्यंत हे बदल पोहोचले नाहीत. त्यासाठी जनजागृती व्हावी अशी विनंती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. याबाबत संबंधितांना सूचना निर्गमित केल्या जातील, अशी ग्वाही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
