बुधवार, १३ नोव्हेंबर
शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने निवडणुकीत स्वतंत्र पक्ष म्हणून सामोरं जावं, तसेच शरद पवारांचे फोटो किंवा व्हिडीओ वापरू नये, असे आदेश न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने घड्याळ चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून पाळले जात नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. 
यानंतर या याचिकेवर ७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पार पडली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याबद्दल ३६ तासांत वृत्तपत्रांत जाहिरात देण्याचे आदेश दिले होते. आज बुधवारी पुन्हा या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्वतंत्र पक्ष म्हणून लढण्यासह काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज (१३ नोव्हेंबर) पुन्हा सुनावणी पार पडली. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता निवडणुकीच्या एक दिवस अगोदर म्हणजेच १९ नोव्हेंबरला होणार आहे.
न्यायालयात सुनावणी दरम्यान शरद पवारांच्या वकिलांनी अजित पवार गटाकडून शरद पवारांचे काही फोटो आणि व्हिडीओ निवडणुकीत वापरले जात असल्याचा आरोप केला. यावर न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.
न्यायालयाने म्हटलं की, अजित पवार आणि शरद पवार यांचे वैचारिक मतभेद आहेत. तसेच दोन्ही एकमेकांच्या विरुद्ध लढत आहेत. त्यामुळे शरद पवार यांचे व्हिडीओ किंवा फोटो अजित पवार गटाने वापरू नये, यासाठी तुमच्या पदाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी करा. तसेच एक वेगळा राजकीय पक्ष म्हणून तुम्ही तुमची ओळख निर्माण करा. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे निष्ठेने पालन करण्यात आले पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
गेल्या सुनावणीवेळी घड्याळ चिन्हाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यासंदर्भात ३६ तासांत वृत्तपत्रांत जाहिरात द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला दिले होते. तसेच याआधी दिलेल्या आदेशांमध्येही चिन्हाबरोबर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा उल्लेख करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला न्यायालयात वेळ घालविण्यापेक्षा महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराकडे लक्ष देण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला होता.