विशेष प्रतिनिधी / मुंबई
अवादा कंपनीनं मे महिन्यांपूर्वी वाल्मिक कराडविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, माजी मंत्री अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिकांवर ऐकीव माहितीवर ‘ईडी’कडून कारवाई करण्यात आली, याकडे सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
त्या मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होत्या. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, काळा पैसा रोखण्यासाठी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने ‘पीएमएलए’ कायदा आणला होता. खंडणीचा गुन्हा हा ‘पीएमएल’ कायद्याअंतर्गत येतो. वाल्मिक कराडवर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. मग, ईडी आणि ‘पीएमएलए’अंतर्गत महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारनं कारवाई का केली नाही.
अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक यांच्यावर ‘पीएमएलए’अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. अनिल देशमुखांवर तर ऐकीव माहितीवर ‘पीएमएलए’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. नंतर त्यांना ईडीनं अटक झाली होती,” असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं.
“ईडीनं २०२२ मध्ये वाल्मिक कराडला नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर मे २०२४ मध्ये अवादा कंपनीनं वाल्मिक कराडवर खंडणी मागितल्याची तक्रार दाखल केली होती. मग पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिकांवर ऐकीव माहितीवर आरोप झाले आणि ईडीनं अटक केली होती. आता अवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मे महिन्यात तक्रार दाखल केली होती. तरी मे ते डिसेंबर या आठ महिन्यांच्या कालावधीत ईडीनं कारवाई का केली नाही?” असा प्रश्न सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केला आहे.
“मी आणि बजरंग सोनवणे अर्थमंत्रालयाला कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. जर, महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायची असेल आणि असे खंडणीचे प्रकार होत असतील, तर महाराष्ट्रात कोण गुंतवणूक करणार?” असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी विचारला आहे.
