मंगळवार, २५ जून
लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य सरकार मोर्चेबांधणी करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात गरीब महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
याअंतर्गत गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक १५ ते २० हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना’ ही योजना आणली. त्या निवडणुकीत सर्व अंदाज खोटे ठरवत भाजपने राज्यात पुन्हा बहुमत मिळविले. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही मध्यप्रदेशने २९ पैकी २९ जागा जिंकत एकहाती विजय मिळविला. भाजपच्या या दोन्ही विजयांमागे ‘लाडली बहना योजना’ कळीची ठरल्याचे मानले जाते. आता हीच योजना महाराष्ट्रात राबविण्याची तयारी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने सुरू केली आहे. या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवत राज्यात पुन्हा सत्ता काबीज करण्याचे सरकारचे मनसुबे आहे.
लोकसभेचा पराभव जिव्हारी लागल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने समाजातील विविध घटकांसाठी नव्या आकर्षक योजना आणण्याची तयारी सुरू आहे. विशेषत: महिला आणि तरुणांच्या मतपेढीवर डोळा ठेवून त्यांना खूश करण्यासाठी दोन मोठ्या योजनांची आखणी सुरू आहे. राज्यातील महिलांची मने आणि मते जिंकण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. या योजनेबाबत माहिती घेण्यासाठी सरकारने अधिकाऱ्यांचे एक पथक अलीकडेच मध्य प्रदेशला पाठविले होते.
या पथकाने योजनेचा अभ्यास केल्यानंतर त्याआधारे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे समजते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
असे असू शकते योजनेचे स्वरूप…
- महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य तसेच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी योजना.
- पहिल्या टप्प्यात दारिद्र्यरेषेखालील ९० ते ९५ लाख महिलांना महिन्याला १२०० ते १५०० रुपये.
- दारिद्रयरेषेखालील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिला, तसेच विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटितांना लाभ.
- रक्कम प्रत्येक महिन्याला लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा.
