शुक्रवार १२ जुलै
अहमदनगर जिल्हा परिषदेने तिघा बांधकाम ठेकेदारांचा परवाना एक वर्षासाठी निलंबित केला असून त्यांची सुरक्षा ठेवदेखील जप्त करण्यात आली तर बारा ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विकास कामे प्रलंबित ठेवल्याच्या कारणावरून ही कारवाई केली असल्याचे सांगितले जाते.
बांधकाम ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगणमत असल्याने विविध योजनांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असतो. मात्र प्रथमत:च जिल्हा परिषद ॲक्शन मोडवर आली असून कारवाई सत्र सुरू केले आहे. २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात विकास कामे प्रलंबित ठेवणाऱ्या ठेकेदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकामच्या उत्तर विभागामार्फत संगमनेर व नेवासा तालुक्यातील बारा प्रलंबित कामांसाठी तीन ठेकेदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या तिघा ठेकेदारांचा परवाना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आला असून त्यांची सुरक्षा ठेव रक्कम देखील जप्त करण्यात आली आहे. प्रलंबित कामात रस्ते, शाळा खोल्या, अंगणवाडी आदी कामांसह दुरुस्तीच्या कामाचा समावेश आहे.
याशिवाय संगमनेर, अकोले, कोपरगाव व नेवासा तालुक्यातील बारा प्रलंबित कामांसाठी दहा ठेकेदार, एक मजूर संस्था आणि एका ग्रामपंचायतीवर दंडात्मक तसेच ठेकेदार नोंदणी निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण विभागामार्फत प्रलंबित असलेल्या ४८ कामांवरील ठेकेदारांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या ठेकेदारांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मिळते.
