विशेष प्रतिनिधी / मुंबई
उप मुख्यमंत्री अजित पवार, माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री खा. सुनील तटकरे यांच्या बरोबरच आता राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही ३३ कोटी रुपयांच्या वृक्ष लागवडीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी क्लीनचिट देण्यात आली आहे. मुनगंटीवार यांना देण्यात आलेल्या क्लीनचिटमुळे शिंदे सरकारवर क्लीनचिट सरकार अशी शेरेबाजी केली जावू लागली आहे.
राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना राज्यात राबवलेल्या महत्त्वाकांक्षी ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिम प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली आहे. कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरव्यवहार न झाल्याचे समितीने स्पष्ट केलं आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांना क्लीन चिट मिळाली असली तशीच याआधीही महायुतीतील अनेक नेत्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
राज्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळातील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ३३ कोटी वृक्षलागवडीची महत्त्वाकांक्षी मोहिमेची घोषणा केली होती. कालांतराने यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सुधीर मुनगंटीवारांवर केला होता. परिणामी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तत्कालीन वनमंत्री दत्ता भरणे यांनी या वृक्ष लागवडीच्या चौकशीसाठी समितीची घोषणा विधानसभेत केली होती.
या समितीने केलेल्या सखोल चौकशीअंती सादर केलेल्या अहवालात कोणतीही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. परिणामी वृक्ष लागवड प्रकरणात सुधीर मुनगंटीवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली. त्यांच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप खोडून काढण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने २० जानेवारी रोजी विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७० जणांना याआधीच क्लीन चिट मिळाली आहे. हे प्रकरण साखर कारखाना, सूतगिरण्या आणि इतर संस्थांनी सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कोट्यवधीच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईओडब्ल्यूने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अजित पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून होते. त्यानंतर सप्टेंबर, २०२० मध्ये ईओडब्ल्यूने त्यांच्या विशेष तपास पथकाला या प्रकरणात कोणतेही गुन्हेगारी पैलू आढळले नाहीत, असे म्हणत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.
प्रफुल्ल पटेल यांनी हवाई वाहतूक मंत्री असताना, त्यांच्या विभागासह एअर इंडिया व अन्य लोकांच्या संगनमताने त्यांच्या मंत्रिपदाचा वापर एअर इंडियासाठी विमाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी केल्याचा आरोप ठेवला होता. विमाने घेताना, हा भाडेकरार करण्यात आल्याचा आरोपही केला होता. तपासादरम्यान, भाडेकरारात करार लवकर संपविण्याबाबतच्या कलमाचा उल्लेख आढळला नाही. त्यामुळे सीबीआयने पटेल यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट दिली.
शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांना मुंबई पोलिसांनी क्लीन चिट दिली आहे. जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात सी समरी रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. या अहवालात मुंबई महापालिकेने वायकरांच्या विरोधात गैरसमजातून गुन्हा दाखल केल्याचं मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे. रवींद्र वायकरांविरोधातले गुन्हे मागे घेतल्याचीही माहिती आहे.
राज्य गुप्तचर विभागात कार्यरत असताना रश्मी शुक्ला यांच्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅपिंग झाल्याचा आरोप झाला होता. याप्रकरणी एक एफआरपी पुणे आणि दुसरी मुंबईच्या कुलाबा पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली. त्यांच्या विरुद्धातील हे दोन्ही एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परिणामी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली.
राज्यात राबवलेल्या महत्त्वाकांक्षी ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांना प्रतिक्रिया विचारली असता, भाजपाचे पावडरसह वॉशिंग मशीनही चांगले असल्याचे ते म्हणाले.
