मुंबई | प्रवीण पुरो
करातून येणारा पैसा फुकट वाटण्यासाठी नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबविण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी तातडीची सुनावणी होणार असून याप्रकरणी काय निकाल येतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा १४ ऑगस्टला वितरीत करण्यात येणारा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. मात्र ही योजना भ्रष्ट कृती असून मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळेच या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
एरव्ही सामान्य लोकांनी साधं चॉकलेट घेतलं तरी त्यावर जीएसटी भरावा लागतो. अन्य गोष्टींवरही सामान्य जनता २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कर भरते. हे पैसे फुकट वाटण्यासाठी नाहीत. लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधक सातत्याने टीका करताना दिसत आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीला दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. त्यानंतर लाडक्या बहिणीला काही मिळणार नाही. त्यामुळे या लाडक्या बहि‍णींची काळजी महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना लाडक्या बहि‍णींचा जो उमाळा आला आहे, तो केवळ दोन महिन्यांसाठी आहे.
दोन महिने बहिणींच्या खात्यात पैसे टाकतील, महाराष्ट्रावर कर्जाचा डोंगर उभा करतील आणि मग हे तिघेही पळून जातील, असा दावा राऊत यांनी केला. तसेच लाडक्या बहिणी योजनेचा पैसा हा तिजोरीतील आहे, तर फुटलेल्या आमदारांसाठीचा पैसा हा ठेकेदारीचा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
