Annant Ppangarkar

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन:
जर भारनियमन करण्याचे शासनाचे किंवा महावितरणचे अधिकृत परिपत्रक अथवा कायदेशीर आदेश असतील, तर ते त्वरित जनतेसमोर जाहीर करण्यात यावेत. आणि जर अधिकृत आदेश नसतील तर संगमनेर शहर आणि तालुक्यातील विजेचे भारनियमन कोणाच्या दबावाखाली केले जात आहे? असा थेट हल्लाबोल संगमनेर तालुका काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष अमोल शेलकर यांनी केला आहे.
संगमनेर शहर आणि ग्रामीण भागात सध्या दररोज सायंकाळी ६ ते रात्री ९ या वेळेत सुरू असलेल्या अघोषित भारनियमनाविरोधात काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, महावितरणच्या अनधिकृत कारभारावर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या अघोषित वीज खंडिततेच्या प्रश्नावर संगमनेरकर, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी महावितरणच्या संगमनेर कार्यालयावर धडक देऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. या आंदोलनानंतरही भारनियमनाबाबतचे अनेक महत्त्वाचे आणि कायदेशीर प्रश्न अनुत्तरीतच राहिल्याने शेलकर यांनी महावितरण प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
महावितरण कार्यालयात भारनियमन कशाच्या आधारावर केले जाते याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या कार्यकर्त्यांना या वेळी महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केवळ ‘मेसेजिंग सिस्टम’द्वारे प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार हे भारनियमन केले जात असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. या दाव्यावर अमोल शेलकर यांनी प्रशासनाला थेट सवाल केला आहे.
जर भारनियमन करण्याचे शासनाचे किंवा महावितरणचे अधिकृत परिपत्रक अथवा कायदेशीर आदेश असतील, तर ते त्वरित जनतेसमोर जाहीर करण्यात यावेत. उपविभाग स्तरावर कोणतेही शासकीय परिपत्रक उपलब्ध नसताना आणि केवळ मेसेजच्या आधारे वीजपुरवठा खंडित केला जात असेल, तर या मनमानी कारभाराची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मैदानी स्तरावर काम करणारे सबस्टेशन कर्मचारी आणि सेक्शन इंजिनिअर हे वरिष्ठांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे चित्र आहे. वरिष्ठांचा त्रास नको म्हणून जर कर्मचारी अनधिकृत आदेश पाळत असतील, तर या संपूर्ण व्यवस्थेचा जबाबदार कोण, याचे स्पष्टीकरण महावितरणने द्यावे.
सायंकाळच्या वेळी अचानक वीज घालवल्यामुळे शेतकरी, लहान व्यावसायिक, नागरिक आणि अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. संगमनेरकर या समस्येने त्रस्त असताना सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत, अशी टीकाही शेलकर यांनी केली. महावितरणने पुढील आठ दिवसांत वीजपुरवठा पूर्ववत करावा आणि भारनियमनाचा अधिकृत आदेश जाहीर करावा, अन्यथा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जनतेच्या हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

सामान्य जनतेला अंधारात ठेवून प्रशासन चालणार नाही. नागरिकांना वीज का बंद केली जाते, कोणाच्या आदेशाने बंद केली जाते आणि त्याला कायदेशीर आधार काय आहे, याचे उत्तर महावितरणने द्यावे. – अमोल शेलकर