कौठे मलकापूरच्या औद्योगिक प्रकल्पावरून जनतेची दिशाभूल? ‘MIDC’ की केवळ औद्योगिक वसाहत; सत्तेतील दोन्ही आमदारांनी भूमिका स्पष्ट करावी : अमोल शेलकर

Annant Ppangarkar
महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन:
संगमनेर तालुक्यातील कौठे मलकापूर येथे प्रस्तावित असलेल्या वादग्रस्त औद्योगिक वसाहतीच्या मुद्द्यावरून स्थानिक जनतेमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला असून, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात आपली भूमिका त्वरित स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विधानसभा आमदारांकडून या ठिकाणी “MIDC होणार” असा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे पदवीधर आमदार “औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत” असे सांगत आहेत. या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे कौठे मलकापूरमध्ये नेमकी अधिकृत MIDC येणार आहे की केवळ एखादी सहकारी व स्थानिक औद्योगिक वसाहत उभी केली जात आहे, असा सवाल संगमनेर तालुका काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष अमोल शेलकर यांनी उपस्थित केला आहे.
कौठे मलकापूर येथील प्रकल्पावरून जनतेच्या भावनांशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप करत शेलकर यांनी एमआयडीसी आणि सामान्य औद्योगिक वसाहतीमधील फरक स्पष्ट केला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (MIDC) स्वतःची स्वतंत्र आणि नियोजित पायाभूत सुविधा असते. यामध्ये पाणी, वीज, सांडपाणी प्रक्रिया, रस्ते, सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासकीय नियंत्रण शासनाचे असते. याउलट, स्थानिक किंवा सहकारी औद्योगिक वसाहतींना या मूलभूत सुविधांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर घटकांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे ‘MIDC’ या शब्दाचा वापर केवळ राजकीय घोषणेसाठी आणि श्रेयवादासाठी केला जात असेल आणि प्रत्यक्षात भलतीच वसाहत उभी केली जात असेल, तर ही जनतेची शुद्ध दिशाभूल आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर अमोल शेलकर यांनी सत्ताधारी दोन्ही लोकप्रतिनिधींना धारेवर धरत थेट प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. कौठे मलकापूर येथे खरोखरच MIDC मंजूर झाली आहे का आणि ती मंजूर झाली असेल तर तिचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा मंजुरी आदेश कुठे आहे, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. प्रत्यक्ष जागेवर एमआयडीसी येणार आहे की सहकारी अथवा स्थानिक औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार आहे, तसेच या प्रस्तावित प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ किती आहे, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पाणी, वीज, रस्ते आणि सांडपाणी प्रक्रियेची जबाबदारी नेमकी कोणत्या विभागाची असणार आहे आणि त्यासाठी कोणत्या शासकीय विभागाने किती निधी मंजूर केला आहे, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले आहे. याशिवाय, ज्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे ती जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, तिचा वापर कसा होणार आहे, आणि स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींचे व मागण्यांचे काय झाले, हे प्रश्नही त्यांनी प्रशासनासमोर उपस्थित केले आहेत.
जनतेला आता पोकळ शब्दांचा खेळ नको असून अधिकृत कागदपत्रे दाखवून सत्य परिस्थिती समोर आणावी, असे आव्हान शेलकर यांनी दिले आहे. एका बाजूला एक लोकप्रतिनिधी एमआयडीसीचा दावा करतात तर दुसरे केवळ प्रयत्नांचे सांगत आहेत. दोन्ही दावे खरे असतील तर त्यातील फरक स्पष्ट झाला पाहिजे. संगमनेरच्या जनतेला विकासाच्या नावावर अंधारात ठेवण्यापेक्षा सरकारने घेतलेला निर्णय, मंजुरीची कागदपत्रे, प्रस्तावित आराखडा आणि प्रकल्पाचे स्वरूप जाहीर केले पाहिजे. घोषणा आणि श्रेयवादापेक्षा अधिकृत दस्तऐवज महत्त्वाचे आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.
तालुक्यातील या महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त ठरणाऱ्या विषयावर सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकाच व्यासपीठावर एकत्र येऊन जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. लपवाछपवी न करता संगमनेरच्या जनतेला काय मिळणार आहे हे स्पष्ट करावे, असे थेट आव्हान अमोल शेलकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले आहे.