संगमनेरात प्रशासनाविरोधात संतापाचा उद्रेक; यांचा ‘दिमाग और दफ्तर ठीक करो’ आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन –
सामान्य माणसाने स्थानिक पातळीवर न्याय मागायचा, तिथे न्याय मिळाला नाही म्हणून तालुकास्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागायची आणि तिथेही त्याच्या पदरी निराशाच पडणार असेल, तर सामान्य जनतेने न्यायासाठी नेमके कोणाकडे जावे? प्रशासनाची निर्मिती जनतेची सेवा करण्यासाठी झाली आहे की सामान्य माणसाला कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावण्यासाठी? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष अमोल शेलकर यांनी तालुक्यातील गलथान आणि गैरजबाबदार प्रशासकीय कारभाराविरोधात ‘दिमाग और दफ्तर ठीक करो’ अभियान राबविण्याचा आक्रमक इशारा दिला आहे.
नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना होण्याऐवजी केवळ कागदोपत्री माहिती, अहवाल आणि आश्वासनांचा खेळ सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नाही, कामे करून घेणाऱ्या ठेकेदारांवर प्रभावी देखरेख नाही आणि काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांची जाणीव नसल्याचे चित्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
स्थानिक पातळीवर न्याय नाही, वरिष्ठांकडेही दाद नाही!- सामान्य नागरिकाला स्थानिक पातळीवर न्याय मिळत नसल्यामुळे तो तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे तक्रार घेऊन जातो. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरही दुजाभाव केला जात असल्याच्या, कोणाच्या तरी दबावाखाली निर्णय घेतले जात असल्याच्या आणि तक्रारींची योग्य दखल घेतली जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
तक्रारदार सामान्य नागरिक आहे म्हणून त्याला दुय्यम वागणूक आणि प्रभावशाली व्यक्तीची शिफारस आहे म्हणून दुसऱ्याला विशेष वागणूक, अशी परिस्थिती असेल तर ती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय, आर्थिक किंवा वैयक्तिक दबावाला बळी न पडता कायदा आणि नियमांनुसार काम करणे अपेक्षित आहे.
सामान्य जनतेला न्याय देण्याची इच्छाच नसेल, तर अशा प्रशासनाचा उपयोग काय? जनतेच्या तक्रारींवर न्याय मिळत नसेल, तर केवळ खुर्च्या, पदे आणि अधिकार यांचा सामान्य माणसाला काय उपयोग? असा सवाल शेलकर यांनी उपस्थित केला.
महसूल ते ऊर्जा विभागापर्यंतच्या कारभाराची चौकशी आवश्यक!- संगमनेर तालुक्यात महसूल, गृह, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, ग्रामविकास, आरोग्य, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, राज्य उत्पादन शुल्क, पाणीपुरवठा आणि ऊर्जा या विभागांच्या कामकाजाबाबत भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि दिरंगाईच्या चर्चा होत असल्याचे शेलकर यांनी नमूद केले. या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली.
महसूल विभागातील जमीनविषयक प्रकरणे व दाखले, गृह विभागातील तक्रारींवरील कारवाई, कृषी विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ, जलसंपदा व जलसंधारण विभागातील कामांची गुणवत्ता, ग्रामविकास विभागातील निधीचा विनियोग आणि आरोग्य व शालेय शिक्षण विभागातील मूलभूत सुविधांची स्थिती तपासली पाहिजे.
ऊर्जा विभागातील कारभाराबाबतही नागरिकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्यातील अनियमितता, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, शेतीपंपांच्या वीजजोडण्या, वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी आणि देखभाल-दुरुस्तीतील दिरंगाई यामुळे शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी, दूध उत्पादक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. वीजपुरवठ्याबाबतच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण का होत नाही, याचा संबंधित अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा. ग्राहकांकडून वेळेवर वीजबिलांची वसुली केली जाते, तर ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता आणि अखंडित वीजपुरवठ्याबाबतची जबाबदारीही तितक्याच गांभीर्याने पार पाडली पाहिजे.
पशुसंवर्धन विभागात पशुपालकांना वेळेवर उपचार व शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो का, याची तपासणी व्हावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध मद्यविक्री व नियमभंगाच्या तक्रारींवर निष्पक्ष कारवाई करावी. पाणीपुरवठा विभागाने ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, अनियमित पाणीपुरवठा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून नागरिकांना नियमित व स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून द्यावे. या सर्व विभागांबाबत होणाऱ्या तक्रारींची सत्यता तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ठेकेदारांची मनमानी चालते की अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त?- शासकीय निधीतून होणारी विकासकामे जनतेच्या पैशातून केली जातात. त्यामुळे कामांचा दर्जा, खर्च, कालमर्यादा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखविले, पण प्रत्यक्षात कामाचा दर्जा निकृष्ट असेल किंवा नागरिकांना त्याचा लाभ मिळत नसेल, तर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
ठेकेदारांकडून कामे करून घेतल्यानंतर संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करतात का? त्रुटी आढळल्यास दुरुस्ती करून घेतली जाते का? अनियमितता आढळल्यास कारवाई होते का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत. वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठांवर आणि संबंधित अधिकारी ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवू शकत नसतील, तर प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अर्थच काय उरतो?
‘दिमाग और दफ्तर ठीक करो’ अभियानातून जाब विचारणार!- प्रशासन म्हणजे जनतेवर उपकार करणारी यंत्रणा नव्हे, तर जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेली व्यवस्था आहे. अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले आहेत, तसेच त्यांच्यावर कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्याही सोपविल्या आहेत. या जबाबदाऱ्यांचे पालन न करणाऱ्यांना जाब विचारणे हा जनतेचा अधिकार आहे.
“अधिकाऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलून जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे. अन्यथा प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी ‘दिमाग और दफ्तर ठीक करो’ अभियान राबवावे लागेल. बैठका घेऊन कागद रंगविण्यापेक्षा नागरिकांना प्रत्यक्ष न्याय द्या. जनतेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि जबाबदारी झटकणाऱ्या प्रवृत्तीला आता सहन केले जाणार नाही,” असा इशारा अमोल शेलकर यांनी दिला.
या अभियानातून नागरिकांच्या तक्रारी संकलित करणे, संबंधित विभागांकडून कार्यवाहीचा लेखी तपशील मागणे, प्रलंबित प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे आणि गंभीर तक्रारींच्या निष्पक्ष चौकशीची मागणी करणे यावर भर दिला जाणार आहे.
संगमनेरच्या जनतेला अधिकाऱ्यांची आश्वासने नकोत, तर न्याय हवा आहे; कागदोपत्री प्रगती नको, तर प्रत्यक्ष विकास हवा आहे; आणि अधिकारांचा धाक नको, तर जबाबदार प्रशासन हवे आहे. प्रशासनाने स्वतःमध्ये सुधारणा करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून जाब विचारला जाईल!