महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
लोणी :
पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भारताच्या विकासाचा नवा मार्ग दृष्टीक्षेपात आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कराबाबत घेतलेला महत्वपूर्ण निर्णय हा सहकार चळवळीच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मिळालेले मोठा पाठबळ असल्याची प्रतिक्रीया महसूल, पंशुसंवर्धन आणि दूग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना विखे पाटील म्हणाले की, सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये विकासाचे सात प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आल्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाचा नवा रोडमॅप आता स्पष्ट झाला आहे. ग्रामीण भागात कृषि क्षेत्राला पाठबळ देतानाच सेंद्रीय शेतीला या अर्थसंकल्पामध्ये दिलेला प्राधान्यक्रम हा निश्चितच महत्वचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकारने वेळोवेळी सहकार चळवळीला पाठबळ दिले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सहकारातून शेतीचा विकास हा मंत्र देतानाच प्राथमिक सोसायट्यांना आता मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करुन, सहकारी साखर कारखान्यांच्या कराबाबतचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर साखर कारखानदारीला दिलासा देणारे निर्णय होत आहेत. गेली अनेक वर्षे सहकारी साखर कारखान्यांवर असलेल्या कराचा बोजा आजच्या अर्थसंकल्पातून कमी करण्यात आला असून, या प्रलंबित कराच्या प्रश्नांबाबत घेतलेला महत्वपूर्ण निर्णय हा साखर धंद्याच्या दृष्टीने खुप महत्वपूर्ण असल्याचे स्पष्ट केले. या घेतलेल्या निर्णयाबाबत मंत्री विखे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन व सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.
कृषि क्षेत्रासाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती आणि कृषि पुरक उद्योगांसाठी अॅग्रीस्टार्टअप फंडची करण्यात आलेली घोषणा कृषि क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणारी ठरणार आहे. कृषि क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठीही केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिले असल्याकडे लक्ष वेधून मंत्री विखे म्हणाले की, यंदाचे वर्ष हे प्रधानमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष घोषित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीअन्न योजना जाहिर करुन, तृणधान्याचे उत्पादन जगामध्ये पोहोचविण्यासाठी शेतक-यांना दिलेली संधी ही कृषि क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाची नवी दिशा ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्व कारागिरांना मोठी संधी या अर्थसंकल्पातून प्रथमच मिळाली आहे. भारताच्या परंपरेचे चित्र जगामध्ये उभे करण्यात या कारागिरांचा मोठा वाटा असल्याने यंदा प्रथमच अर्थंकल्पात या कारागिरांच्या विकासाचा विचार झाला.
आदिवासी विकास मिशन, जैवीक खतांच्या निर्मितीला प्राधान्य, उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळासाठी ऑनजॉब ट्रनिंगची घोषणा, लघु व सुक्ष्म उद्योगासाठी केलेली मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक तरतुद, महिलांसाठी महिला बचत पत्राची योजनेबरोबरच देशातील तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून जागतिक नोक-यांचे मार्गदर्शन करणारे ३० केंद्र आणि विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीची सुरु केलेल्या योजनांचे विखे यांनी स्वागत केले आहे.
अर्थसंकल्पातून ग्रामीण विकासाचा नवा मार्ग दृष्टीक्षेपात : महसूल मंत्री विखे पाटील
