निलंबित करण्याची कारवाई म्हणजे ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’

महाराष्ट्र संवाद न्यूज
एसटीच्या मोडक्या, तुटक्या बसवर राज्यशासनाच्या जाहिरात प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भूम एसटी आगाराच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई म्हणजे ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’ असा प्रकार असल्याची टीका करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी संबंधीत कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली.

मोडक्या तुटक्या एसटी बसेस वर जाहिरात केल्याच प्रकरण विधिमंडळात अजित पवार यांनी गुरुवारी उघडकीस आणले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून तीन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या संदर्भात पवार म्हणाले, राज्य शासनाने जाहिरातींवर पैसे उधळण्यापेक्षा तो पैसा एसटीच्या दुरुस्ती, देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी वापरावा.

विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला विरोध करताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असलेली राज्य शासनाची जाहीरात, मोडक्या, तुटक्या, फुटक्या, एसटी बसवर लावण्यात आल्याचं छायाचित्र मी दाखवलं होतं. राज्य शासनाकडून सुरु असलेली जाहीरातींवरची उधळपट्टी कमी व्हावी आणि तो निधी एसटीच्या सुधारणांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसं काही घडलं नाही. उलट, सरकारनं, आपला दोष लपवण्यासाठी, भूम एसटी आगाराचे, वाहन परीक्षक डी. बी.‎ एडके, एस. एन. हराळ, ए. यु. शेख‎ या तिघांना निलंबीत केलं. खिडक्या नसणारी‎ एसटी बस फेरीसाठी बाहेर‎ काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. आणखी काही जणांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचं कळतंय.  सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’ असल्याचं अजित पवार म्हणाले.

राज्यात, फक्त एकाच एसटी बसची दुरवस्था झालेली नाही. अशा हजारो नादुरुस्त, मोडक्या, तुटक्या बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्या चालवणाऱ्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना तुम्ही निलंबित करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. अशा पद्धतीनं सर्वच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावं लागेल आणि एकही एसटी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही. त्यातून ग्रामीण जनतेची गैरसोयंच होणार आहे, या प्रकरणात निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. त्यांचं निलंबन तातडीनं मागे घेण्यात यावं. त्याप्रमाणंच, इतरांवर सुरु करण्यात आलेली कारवाईही थांबवावी. कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्याऐवजी, सरकारनं, एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या बसगाड्यांच्या दुरुस्तीचं काम तातडीनं सुरु करावं. देखभालीवर लक्ष द्यावं. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातबाजीला आळा घालावा. जाहिरातींवरचा कोट्यवधीचा खर्च टाळून, एसटीचं आधुनिकीकरण, विकास कामांसाठी तो निधी वापरावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

कारवाई करायचीच असेल तर, ज्यांनी शासनात बसून जाहिरातीचं टेंडर काढलं. ज्यांनी मोडक्या एसटीवर जाहीरात दिली. मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिल्याचं लक्षात येऊनही, पैशांचा अपव्यय होऊ दिला, त्यांच्यावर कारवाई करावी. एसटी महामंडळ आणि एसटीची प्रवासी सेवा, हा महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहास आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागात आजही एसटी हीच प्रवासाचं साधन आहे. एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही पवार यांनी व्यक्त केली.