सोलापूर, दि. २७ मार्च –
प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही वडिलांना दरमहा १० हजार रुपयांची पोटगी न देणाऱ्या मुलाच्या नावावरील २२ गुंठे जमीन पुन्हा वडिलांच्या नावे करण्यात आली आहे. प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांनी पालक व ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायद्यातील विशेषाधिकाराचा वापर करून ही कारवाई केली आहे.
अरण (ता. माढा) येथील २२ गुंठे जमीन मुलाच्या नावे करूनही तो आई-वडिलांना सांभाळत नव्हता. त्यावर प्रांताधिकाऱ्यांनी अरण येथील सोपान वासुदेव राऊत (वय ७०) यांना दरमहा १० हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले. पण, त्यावेळी देखील तो सुनावणीला हजर राहत नव्हता. निकालानंतर मुलाने सहा महिन्यात कधीही पोटगीची रक्कम न दिल्याने सोपान राऊत यांनी तत्कालीन प्रांताधिकारी कार्यालयात वारंवार हेलपाटे घातले.
तरी, काहीच कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन विष प्राशन केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला त्यांचे दुःख समजले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सध्याच्या प्रभारी प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांना त्यासंदर्भातील चौकशीचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार प्रांताधिकारी पांगारकर यांनी पालक व ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायद्यातील कलम २३ नुसार त्यांनी मुलाला बक्षीसपत्राने दिलेल्या जमिनीचा सातबारा उतारा रद्द करून ती जमीन पुन्हा सोपान राऊत यांच्या नावे केली. आता बदलेला सातबारा व फेरफार संबंधित तलाठ्यांच्या हस्ते सोपान राऊत यांना सन्मानाने दिला जाणार आहे.
माढ्याच्या तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी सुनावणीअंती सोपान राऊत यांच्या मुलाने दरमहा १० हजार रुपयांची पोटगी द्यावी, असा निकाल दिला होता. त्याअनुषंगाने पोटगी देणे अपेक्षित असताना देखील तो आदेश पाळत नव्हता. म्हणून सोपान राऊत यांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे प्रांताधिकाऱ्यांनी त्या मुलाला तीनवेळा वॉरंट काढून पोलिसांमार्फत बजावणीचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याची बजावणी झाल्याची नोंद पोलिसांत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा त्या मुलाला वॉरंट काढण्यात आले आहे.
