संगमनेर, प्रतिनिधी
आर्थिक व्यवहारापोटी दिलेला धनादेश न वटता परत आल्याने यासंदर्भात दाखल खटल्यात संगमनेर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने मच्छिंद्र सदाशिव नवले याला दोन महिन्यांचा साधा कारावास आणि फिर्यादीला दंडाच्या रकमेसह ३७ लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.
रमेश रंगनाथ सातपुते हे हवाई दलातून निवृत्त झालेले अधिकारी असून, सध्या ते संगमनेर येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांचे नातेवाईक असलेल्या मच्छिंद्र सदाशिव नवले यांनी गाळा आणि शेती घेण्यासाठी सातपुते यांच्याकडून सुरुवातीला १६ लाख रुपये आणि नंतर १९ लाख रुपये असे एकूण ३५ लाख रुपये उसने घेतले होते. ही रक्कम सन २०२१ मध्ये घेण्यात आली होती आणि ती २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी परत करण्याचे आश्वासन नवले यांनी दिले होते.
हा व्यवहार बिनव्याजी उसनवारीचा असल्याने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी यासंदर्भात एक नोटरी करारनामा करण्यात आला होता. या करारनाम्यानुसार, नवले यांनी सातपुते यांना युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या घुलेवाडी शाखेचे पाच धनादेश दिले होते. २८ मार्च २०२२ रोजी नवले हे ३५ लाख रुपये परत करून धनादेश परत घेणार होते. मात्र, त्या दिवशी नवले यांनी सातपुते यांना रोख रक्कम देण्याऐवजी ३५ लाख रुपयांचा एक धनादेश दिला.
सातपुते यांनी नवले यांनी दिलेला ३५ लाख रुपयांचा धनादेश बँकेत सादर केला असता, ‘पेमेंट स्टॉप’ (Payment Stop) या शेऱ्यासह तो वटला नाही आणि परत आला. धनादेश अनादर झाल्याने रमेश सातपुते यांनी मच्छिंद्र नवले यांच्या विरोधात कलम १३८ नुसार न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
या प्रकरणी संगमनेर न्यायालयात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. भेंडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. फिर्यादी रमेश सातपुते यांच्या वतीने ॲड. अनिल घुले यांनी युक्तिवाद केला, तर आरोपी मच्छिंद्र नवले यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने आरोपी मच्छिंद्र सदाशिव नवले (रा. मालदाड, ता. संगमनेर) याला कलम १३८ आणि ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३’ च्या कलम २५५/२ अन्वये दोन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने आरोपी नवले याला फिर्यादी रमेश सातपुते यांना धनादेशाची रक्कम ३५ लाख रुपये आणि अतिरिक्त नुकसान भरपाई म्हणून २ लाख रुपये, असे एकूण ३७ लाख रुपये एक महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश दिले. जर नवले यांनी ही रक्कम एका महिन्याच्या आत दिली नाही, तर त्यांना आणखी एक महिना साधा कारावास भोगावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
