

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन वृत्त
संगमनेर, प्रतिनिधी:
कर्जदाराकडून कोरा धनादेश घेऊन तो कर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा करून धनादेशाचा अवमान झाला या कारणासाठी न्यायालयात कर्जदार महिलेविरुद्ध वसुली दावा दाखल करणाऱ्या संस्थेला संगमनेर न्यायालयाने दिलासा न देता कर्जदार महिलेची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
शारदा बाळू जगधने यांनी सन 2019 मध्ये मुंबईस्थित सर्वग्राम फिनकेअर प्रा. ली. या कंपनीच्या संगमनेरमधील कार्यालयाकडून तीन लाख रुपये कर्ज घेतले होते. या कर्जाची थकबाकी 2,35,241/- रुपये झाली होती. हे कर्ज फेडण्यासाठी आरोपी कर्जदार महिलेने संस्थेला सदरचा धनादेश दिल्याचे तसेच या खटल्यासाठी संबंधित कंपनीने व्यवस्थापकाला प्राधिकार पत्र दिल्याचे सांगत न्यायालयामध्ये खटला दाखल केला होता.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. भेंडे यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. आरोपी शारदा बाळू जगधने यांच्या वतीने ॲड. शोण दीपक थोरात यांनी काम बघितले. त्यांना ॲड. प्रमोद शिंदे व ॲड. आकाश जाधव यांनी सहकार्य केले. ॲड. थोरात यांनी खटल्यातील त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
थोरात यांनी व्यवस्थापकाकडे असलेले अधिकार पत्र हे अनधिकृत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास जाणून दिले. तसेच आरोपीने दिलेला चेक हा कर्जाच्या देण्यापोटी दिलेला नसून संस्थेने आरोपीकडून वापर करण्यात आलेला धनादेश कोऱ्या स्वरूपात घेतला असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादी मधील अफिडेविट मध्ये असलेल्या त्रुटी त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
आरोपी कर्जदार महिला नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरत होती आणि कोविड 19 च्या लॉकडाऊन दरम्यान कर्जाची थकबाकी झाली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या कर्जदार महिलेकडे येऊन रोख रकमेत पैसे वसूल केले. असे असताना देखील तक्रारदाराने सुरक्षा धनादेशाचा गैरवापर केला आहे आणि तक्रारदार कंपनीच्या संचालक मंडळाने कोणताही वैध ठराव मंजूर न करता खोटी तक्रार दाखल केली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
संस्थेच्या आणि आरोपींच्या वकिलांनी आपल्या युक्तीवादा दरम्यान विविध खटल्यांचे दाखले दिले. संस्थेच्या आणि आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. भेंडे यांनी दिलेल्या 21 पानांच्या निकालपत्रात आरोपी महिलेचे निर्दोष मुक्तता केली आहे.





थोरात यांनी व्यवस्थापकाकडे असलेले अधिकार पत्र