न्यायदान प्रक्रियेला ब्रेक! संगमनेरमधील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरू
जोपर्यंत 'समान काम, समान वेतन' या मागणीवर सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन- ‘समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही मंगळवारपासून (दि. १७ नोव्हेंबर) न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या सामूहिक निर्णयानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी हे बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
या आंदोलनाला अहिल्यानगर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आणि जिल्ह्यातील चारही कर्मचारी संघटनांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अंकुश सांगळे आणि कार्यकारी सचिव रविंद्र सूर्यपुजारी यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना या आंदोलनाबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले होते.
याच राज्यव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून संगमनेर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी सकाळपासूनच न्यायालय परिसराच्या प्रवेशद्वाराबाहेर एकत्र येत शांततेत ठिय्या मांडला आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले असून, जोपर्यंत ‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीवर सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्यामुळे संगमनेर न्यायालयातील दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. सुनावणीसाठी आलेले पक्षकार आणि वकिलांची काहीशी गैरसोय होत असली, तरी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी शांततामय मार्गाने लढा पुकारला आहे. या आंदोलनाची प्रत संगमनेर तहसीलदारांसह संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली असून, पुढील काळात शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.