महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन- अकोले तालुक्यातील धामणगाव पाट येथे वीज बिल भरले नाही म्हणून रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) बंद केल्याच्या कारणावरून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे, दमदाटी करणे आणि शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या गंभीर खटल्यात संगमनेरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे.
पुराव्यांच्या अभावी आणि कायदेशीर त्रुटींमुळे न्यायालयाने सचिन बादशाह भोर, शिवनाथ रामभाऊ जगताप, विजय भाऊसाहेब चौधरी, गणपत शिवराम भोर आणि बादशाह भिका भोर या सर्व पाचही आरोपींची निर्दोष सुटका केली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी, १ मार्च २०१८ रोजी सकाळी अकोले तालुक्यातील धामणगाव पाट येथील मुळा नदीलगतच्या रोहित्र परिसरात महावितरणचे साहाय्यक अभियंता विठ्ठल परशराम हारक व त्यांचे इतर कर्मचारी वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासंदर्भात गेले होते. शेतकरी ग्राहकांनी वीज बिलांची थकबाकी भरली नसल्याने रोहित्र बंद ठेवण्यात आले होते, यावरून जमलेल्या नागरिकांनी रोहित्र त्वरित सुरू करण्याची मागणी करत गोंधळ घातला.
या वादादरम्यान काही जणांनी धक्काबुक्की करत सरकारी कामात अडथळा आणला, मारहाण केली आणि मोबाईल फोन फेकून नुकसान केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी अकोले पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंदार नेरलेकर यांच्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू असताना सरकार पक्षातर्फे साक्ष व पुरावे सादर करण्यात आले, मात्र तपासादरम्यान व साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. ज्यांचा मोबाईल फोन छेडछाड करून तोडल्याचा दावा फिर्यादीने केला होता, त्या मुख्य साक्षीदार असलेल्या दिगंबर पगार याला सरकारी साक्षीदार म्हणून न्यायालयात तपासण्यात आले नाही, तसेच तुटलेला मोबाईल फोन आणि त्यावेळचे व्हिडिओ फुटेजही पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केले गेले नाही. याशिवाय, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या जबानीत विसंगती आढळली आणि घटनेच्या वेळी नेमकी कोणतीही ठोस कागदपत्रे व स्वतंत्र साक्षीदारांची पुष्टी मिळाली नाही.
आरोपींच्या वतीने न्यायालयासमोर ॲड. वंदना दिघे-वाबळे यांनी काम बघितले. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंदार नेरलेकर यांनी दोन्ही बाजूकडील युक्तिवादानंतर आणि उपलब्ध पुराव्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर, न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की फिर्यादी आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खटल्यातून सर्व पाचही आरोपींची कायदेशीर रूपातून पूर्णपणे मुक्तता झाली आहे.
