महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
संगमनेर : राज्यात बहुचर्चित ठरलेला संगमनेरच्या बस स्थानकाचे व व्यापारी संकुलाचे बांधकाम अवैध गौण खनिजाचा वापर करून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. वाळू मुरूम डबर याचा शासनाचा मोबदला बुडून वापर केल्याप्रकरणी विकसक आर एम कातोरे यांना संगमनेरच्या तहसीलदारांनी ३ कोटी ६६ लाख २२ हजार ८६९ रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामुळे हा प्रकार पुन्हा एकदा चर्चेत आला.
यासंदर्भात अमोल खताळ पाटील यांनी दिलेली माहिती अशी, संगमनेर बस स्थानक आणि व्यापारी संकुलाचे बांधकाम बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर करण्यात आले आहे. हे बांधकाम करताना विकसक आर.एम.कातोरे यांनी गौण खनिज (वाळू, मुरूम, डबर) विशेषत: वाळूचा कुठलाही लिलाव संगमनेर येथे झालेला नसताना या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रवरा, मुळा नदीपात्रातून वाळू तस्करी करून हे बांधकाम केले आहे. तालुक्यात त्या कालावधीत कोणताही वाळूचा लिलाव झालेला नसतानाही वापरलेली वाळू पूर्णपणे अवैध, वाळू तस्करांकडून अथवा विकासकाने स्वत: नदी पात्रातून विनापरवानगी घेऊन वापरलेली आहे. तसेच बेकायदेशीरपणे उत्खनन करून दगड, मुरूम वापरलेले आहे अशी तक्रार २०१८ मध्ये संगमनेरच्या तहसीलदारांकडे केली होती.
तत्कालीन महसूलमंत्री यांच्या दबावापोटी तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जात होते. तसेच विकसक कातोरे स्थानिक कॉंग्रेस पक्षाचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावरती कारवाई करण्यासाठी दिरंगाई केली जात असल्याचा खताळ यांचा आरोप होता. त्यामुळे खताळ यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करीत स्मरणपत्र देऊन हे प्रकरण अखेर तडीस नेले.
माहिती अधिकारामध्ये मिळविलेल्या सर्व कागदपत्रामध्ये बसस्थानक विकसक कातोरे यांनी गौण खनिजाबाबत कुठलीच परवानगी घेतलेली नाही, असे उत्तर तहसील कार्यालयाकडून मिळालेले होते. विकसकाने महसूल विभागाच्या तोंडी सूचनेनुसार रॉयल्टी भरली आहे, असे मोघम लेखी पत्र दिले होते. विकसक बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या कामाबाबत महसूल विभागाची दिशाभूल करून कुठलाही खाणपट्टा आरक्षित नसताना मोघम चलनाद्वारे ३० किवा ३१ मार्चला भरणा दाखवत दाखविला आहे तो पूर्णत: गौण खनिज अधिनियम तरतुदीच्या विरोधी असून त्याबाबत कुठल्या खाण पट्ट्यातून याचा उल्लेख नाही.
चलन बाबत परवानगी पत्र, वाहन क्रमांक, पंचनामा रॉयल्टी, कार्यालयाकडे मागणी केलेले पत्र, ठेकेदाराने आरक्षित केलेला खान पट्टा दगड, मुरूम, वाळू याबाबत गौण खनिज परवाना नोंदवही तपासली असता त्यामध्ये कोणताही परवाना दिल्याचे आढळून आलेले नाही.
बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्वावरील बस स्थानक व व्यापारी संकुल कामासाठी वापरण्यात आलेले गौण खनिज उत्खनन बाबत कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे तहसीलदारांनी वाळू, मुरूम, डबर, क्रश संड प्रकरणी ३,६६,२२,८६९/- दंडात्मक कारवाईचे आदेश सोमवारी काढले.
विकसकाने तहसीलदाराना सादर केलेल्या ५२० ब्रासच्या वाळू परवाना प्रती बनावट
विकसक कातोरे याने अंदाजे ५२० ब्रासच्या बनावट पावत्या कोपरगाव येथील काही लिलाव धारकांकडून घेतलेल्या आहेत. त्या पावत्याची वाहन क्रमांकसह पडताळणी करून मिळणेबाबत खताळ यांनी कोपरगाव तहसीलदारांकडे माहिती मागितली होती. त्यानुसार तहसील कार्यालय, कोपरगाव क्र.कावि/गौख/५९२/२०१९ दि. ०७/०८/२०१९ नुसार पावती पडताळणी केली असता त्यांची नोंद आढळून आलेली नाही. याचा अर्थ त्या पावत्या पूर्णता बनावट असल्याचे सिद्ध झाले.
विद्यमान महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे अमोल खताळ पाटील यांनी ४ वर्ष सर्व पुरावे असताना प्रलंबित प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होऊन दंडात्मक कारवाई तहसीलदार यांनी करावी लागली. विकसक कातोरे यांना झालेला दंड जोपर्यंत भरणा केला जात नाही तो पर्यंत याबाबत पाठपुरावा सुरु राहणार असल्याचे अमोल खताळ पाटील यांनी सांगितले .
