अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली ‘ही’ भेट

महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२०२४ साठीचा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडताना सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत. नव्या आर्थिक वर्षात सात लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा करत मध्यमवर्गीय, नोकरदार वर्गास त्यांनी दिलासा दिला आहे. २०२४ मध्ये देशभरात सार्वत्रिक निवडणुका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Budget Highlights (बजेट 2023-24)

• मोफत अन्न योजनेसाठी दोन लाख कोटींचा खर्च.
• गरिबांना 2024 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार.
• आत्तापर्यंत मोफत रेशनचा 80 कोटी लोकांना फायदा.
• पीएम अन्नपूर्णा कौशल्य योजनेची सुरुवात होणार.
• बजेटमध्ये सरकारकडून 7 गोष्टींना प्राधान्य.
• पीपीपी मॉडेलच्या आधारे पर्यटनाला चालना देणार.
• ऍग्रो स्टार्टअपसाठी फंडाची तरतूद.
• मिशन मोडवर पर्यटनाचा विकास करण्यात येणार.
• पशुपालन मत्स्यपालनासाठी 20 लाख कोटींची तरतूद.
• सहा हजार कोटींची विशेष गुंतवणूक करून मत्स्यपालनाला विशेष प्रोत्साहन.
• आता कृषी कर्ज 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.
• कृषी सोसायटीसाठी विशेष तरतूद.
• मच्छीमारांसाठी 6000 कोटींचा फंड
• 2047 पर्यंत एनिमिया संपवणार.
• नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार.
• वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन करणार.
• 44 कोटी 60 लाख लोकांना जीवन विम्याचे कवच.
• 11.7 कोटी परिवारांसाठी शौचालय बांधली.
• देशात 157 मेडिकल नर्सिंग कॉलेज सुरू करणार.
• औषध संशोधन क्षेत्रासाठी नव्या योजना.
• आदिवासींसाठी (अनुसूचित जाती) 15 हजार कोटींचे पॅकेज.
• आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जाणार.
• इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद.
• पीएम आवास योजनेसाठी निधीत वाढ.
• एकलव्य शाळांमध्ये 38 हजार 800 शिक्षकांची नियुक्ती
• फलोत्पादनासाठी 2200 कोटींची तरतूद.
• रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार करोडची तरतूद, ही तरतूद 2013-14 च्या तुलनेत अधिक असल्याचे सितारामन यांनी सांगितले.
• प्रादेशिक विमानसेवा डेव्हलप करण्यासाठी 50 ठिकाणची विमानतळे डेव्हलप करण्याचे नियोजन. या ठिकाणी हेलिपॅड देखील असतील.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र सरकार मदत करणार.
• गरिबांच्या घरांसाठी 79 हजार कोटींचा फंड.
• मॅन होलमध्ये कोणताही कर्मचारी उतरणार नाही. यासंदर्भातील यंत्रणा बनवणार.
• 50 नवे विमानतळ उभारणार.
• महापालिका स्वतःचे बॉण्ड आणू शकतात.
• पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद.
• जेलमध्ये असणाऱ्या गरीब कैद्यांच्या जामीनासाठी मदत करणार.
• पीएम आवास योजनेचा खर्च 79 हजार कोटी, 66 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी.
• कर्नाटकच्या दुष्काळासाठी 5 हजार 300 कोटींची मदत.
• पीएम सुरक्षा योजनेद्वारे 44 कोटी नागरिकांना लाभ
• रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद, रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी 75 हजार कोटींची तरतूद.
• आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी 3 सेंटर बनवणार.
• टॅक्स रिटर्न भरणा आता सोपा होणार
• ई-न्यायालय तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद.
• एमएसएमइ सेक्टरसाठी स्पेशल पॅकेजची घोषणा.
• कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद.
• एफपीएफओ सदस्यांची संख्या दुप्पट होऊन 27 कोटींवर.
• व्यवहारात आता पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता.
• शिक्षकांच्या ट्रेनिंगसाठी नव्या संस्था उभारल्या जाणार.
• कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार.
• हायड्रोजन मिशनसाठी 19 हजार 700 कोटी.
• हरित विकासावर जोर देणार.
• अक्षय ऊर्जेसाठी 20 हजार 700 कोटींची तरतूद.
• शहरी आणि ग्रामीण भागात बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.
• ऑरगॅनिक शेतीसाठी पीएम प्रणाम योजना.
• ग्रीन एनर्जीसाठी 35 हजार कोटींची तरतूद.
• देशात 200 बायोगास प्लांट उभारणार.
• 2017 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष.
• कोविडमध्ये नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना भरपाई देणार.
• जुनी प्रदूषण वाढवणारी वाहने बदलण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक तरतुदीची मदत करणार.
• पुढील तीन वर्षांसाठी पीएम कौशल्य विकास योजना तरुणांसाठी राबवली जाणार.
• प्रदूषण कमी करून पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी जुनी वाहने बदलण्याचा निर्णय.
• कोस्टल शिपिंगवर सरकार विशेष भर देणार.
• युवकांना ट्रेनिंगसाठी 30 स्किल इंडिया सेंटर उभारणार
• ग्रीन लोन योजना राबवण्यात येणार.
• देशांतर्गत पर्यटन वाढवण्यासाठी ‘देखो आपणा देश’ पर्यटन योजना.
• 5G सर्विससाठी 100 रिसर्च लॅब उभारणार.
• सीमेवरच्या गावांमध्ये पर्यटनाला चालना देणार.
• सर्व जुन्या गाड्या मोडीत काढणार.
• डाळीसाठी विशेष हब तयार केले जाणार.
• राज्याच्या उत्पादनांना चालना. देण्यासाठी युनिटी मॉल बनवणार.
• 47 लाख युवकांना तीन वर्षांपर्यंत भत्ता देण्यात येणार.
• देशात 50 नवीन विमानतळ उभारली जाणार.
• स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देणार.
• पर्यटन क्षेत्रासाठी ‘स्वदेश दर्शन’ योजना.
• १ जिल्हा १ उत्पादनासाठी मॉल बनवणार.
• महिला सन्मान बचत पत्र योजना राबवणार.
• सरकारी जुनी वाहने मोडीत काढणार.
• महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी योजना, दोन लाखांच्या बचतीवर साडेसात टक्के व्याज मिळणार.
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुदत ठेव योजना, 15 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत क्षमता वाढवली.
• कृषी लोन सुविधा 20 लाख कोटींनी वाढवण्यात येणार.
• खेळण्यावरची कस्टम ड्युटी 12 वरून 13 वर, काही वस्तूंमधील कस्टम ड्युटी कपात करणार.
• टीव्ही आणि मोबाईलवरील कस्टम ड्युटी कमी.
• इलेक्ट्रिक गाड्या, सायकल, खेळणी स्वस्त होणार.
• मोबाईल फोनही स्वस्त होणार.
• विदेशी किचन चिमण्या महागणार,
• चांदीचे दागिने, चांदीची भांडी महाग होणार.
• कॅमेरा लेन्स स्वस्त होणार.
• कारवरील कस्टम ड्युटी 21 वरून 13 टक्क्यांवर
• सिगारेट महागणार.
• नियमित कर भरणाऱ्यांना सूट मिळणार.
• सोन, चांदी, प्लॅटिनम महागणार
• स्टार्टअपच्या बेनिफिटला मुदतवाढ, पूर्वी 7 वर्षांपर्यंत बेनिफिट घेता येत होतं आता 10 वर्षापर्यंत स्टार्टअपचा बेनिफिट घेता येणार.
• स्टार्टअपसाठी आयकारात एक वर्षांसाठी सूट वाढवली.
• 75 लाख कमावणाऱ्या व्यावसायिकांना टॅक्समध्ये सूट.
• मध्यम वर्गीयांसाठी मोठी सूट , 07 लाखांपर्यंत उत्पन्नासाठी आता कर भरणा नाही. 07 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त.
• 09 लाख उत्पन्नासाठी 44 हजार कर.
• 15 लाखांच्यावर उत्पन्न असल्यास 30 टक्के कर.
• तीन ते सहा लाखांवर पाच टक्के कर, सहा ते नऊ लाखांवर दहा टक्के कर, नऊ ते बारा लाखांवर 15 टक्के कर, पंधरा लाखांपर्यंत 15 टक्के कर, पंधरा लाखांच्या पुढे 30 टक्के कर.