शिर्डी (महाराष्ट्र संवाद न्यूज)
सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रतीची वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून अवैध वाळू उपसा होण्यास प्रतिबंध होणार आहे. नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात गतिमान करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी दिले.
महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी लोणीयेथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण राबवित असताना स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात, हे लक्षात ठेवून आपल्या स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे.
वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीं नष्ट करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणानुसार वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू सोप्या पध्दतीने खरेदी करता येईल. शिवाय अनधिकृत पध्दतीने होणारे वाळूचे उत्खननावर आळा बसेल.
पूर परिस्थिती धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करणे कामी आवशक असलेली वाळू नदीपात्रातून काढणे यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करण्याचे निर्देश देत वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देणे, नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी, नागरिकांना कमीत कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुबलक वाळू पुरवठा उपलब्ध केल्यास त्याचा सर्व सामान्य माणसाला फायदा मिळेल, हा शासनाचा उद्देश आहे.
काय आहे नवे धोरण…
या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील.
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकास कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पुरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा बसेल.
