तिरुवनंतपुरम : ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटात भारतात ‘लव जिहाद’ या दहशतवादाला बळी पडलेल्या हिंदू मुलींचे वास्तव चित्रण करण्यात आले आहे. मात्र हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या आदल्या दिवशी या चित्रपटाच्या विरोधात तब्बल सहा याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने तातडीने निर्णय देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यापासून ते शशी थरूरपर्यंत अनेक दिग्गजांनी या चित्रपटावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका काल केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर आता न्यायमूर्ती एन. नागेश आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठात सुनावणी होईल.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने याआधीच सुटका आणि बंदी घालण्याच्या या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
याआधी चित्रपटाच्या रिलीजमुळे देशातील धार्मिक सलोखा आणि सार्वजनिक शांतता बिघडणार आहे, असा दावा करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ‘द केरला स्टोरी’वर बंदी घालण्याची मागणी यात करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती ए डी जगदीश चंदीरा आणि न्यायमूर्ती सी सरवणन यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने ती फेटाळली.
प्रदर्शनाची तारीख दुस-या दिवशी असताना चित्रपटाविरोधी सहा याचिका दाखल झाल्याने सर्वोच्च न्यायालय व मद्रास उच्च न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार या याचिका चित्रपट न पाहता शेवटच्या क्षणी दाखल झाल्या. आधी आल्या असत्या तर कोणाला तरी चित्रपट बघून ठरवायला सांगता आले असते.
