गोंदिया (महाराष्ट्र संवाद न्यूज)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या शैक्षणिक संस्थेला कर्मचाऱ्यांचे 65 कोटी रुपये चुकविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे पटेल यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या आणि सध्या बंद पडलेल्या संस्थेच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या अधिपत्याखाली गोंदिया येथे मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी ही संस्था कार्यरत होती. मात्र ही संस्था बंद पडल्याने अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या फुल अँड फायनल सेटलमेंटचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला होता.
गोंदिया एज्युकेशन सोसायटी ही शिक्षण संस्था खासदार पटेल यांचे कुटुंबीय चालवीत आहेत. 2018 मध्ये संस्थेत एकही प्रवेश नोंदविला गेला नाही, त्यामुळे संस्थेने गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीचे अभियांत्रिकी कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे कॉलेजमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यासाठी आंदोलने देखील झाली होती.
मात्र संस्था बंद पडल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांच्या नेतृत्वात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय गेला. त्यामुळे संस्थेने दिलेल्या 23 कोटीच्या सेटलमेंट रकमेव्यतिरिक्त आणखी 42 कोटी रुपये देत फुल अँड फायनल सेटलमेंट म्हणून 65 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पराडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
