मुंबई (महाराष्ट्र संवाद न्यूज)
रिक्षा चालक ते अब्जाधीश असा प्रवास असलेले आणि वर्षभरापासून अटकेत असलेले पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. भोसले यांच्या याचिकेवरील सुनावणी ६ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
येस बँक आणि डिएचएफएल घोटळा प्रकरणात अविनाश भोसले यांना सीबीआयने २६ मे २०२२ रोजी अटक केली होती. दरम्यान, ईडीने मनी लाँड्रींगच्या आरोपात देखील तपास सुरू केला होता. तेव्हापासून अविनाश भोसले हे कोठडीत आहेत. अविनाश भोसले यांना जवळपास वर्षभरापासून जामीन मिळालेला नाही.
भोसले यांनी याप्रकरणी दिलासा मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणी दरम्यान ६ जूनपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केल्याने अविनाश भोसले यांना कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. ईडीने येस बँक-डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणात एकूण ४१५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. या मालमत्ता अविनाश भोसले आणि बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भोसले यांच्याशी संबंधित १६४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तर छाब्रिया याच्याशी संबंधीत २५१ कोटीं रुपयांच्या मालमत्तेवर ईडीने टाच आणली असून या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत १८२७ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे.
यश बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलला 3 हजार ९८३ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. यातील ६०० कोटी रुपये कपूर कुटुंबियांचे नियंत्रण असलेल्या डूइट अर्बन वेन्चर इंडिया प्रा. लि. कंपनीला कर्जाच्या रुपाने देण्यात आले होते. तर वांद्रे रिक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी ७५० कोटी रुपयांचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समुहातील आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर प्रा. लि. ला दिले. ती रक्कम कपील वाधवान व धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळती केली.
याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआयने या रकमेबाबत अधिक तपास केला असता गैरव्यवहारातील ६८ कोटी रुपये भोसले यांना सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले. भोसले यांना 3 प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये ही रक्कम मिळाली होती. त्यातील एव्हेन्यू ५४ व वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यवसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसीत केले होते.
