पुणे, दि. ७ एप्रिल –
गर्भवती महिलेला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने झालेल्या मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर राज्य शासनाच्या चौकशी समितीने ठपका ठेवला आहे.
भाजपा आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे यांना प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार देण्यात आला होता, कारण प्रशासनाने अगोदर १० लाख रुपये भरण्याची मागणी केली होती. यानंतर दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल झाल्यावर तनिषा यांनी दोन जुळ्या मुलींना जन्म दिला, परंतु दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर आरोग्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. आता या पाच सदस्यीय चौकशी समितीच्या प्राथमिक अहवालात रुग्णालयाने ‘नर्सिंग होम अँक्ट’मधील नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. रुग्णाला दाखल न करता अनामत रक्कम मागणे हे कायद्यानुसार चुकीचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पुणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. राधाकृष्ण पवार, सहायक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यम्मल्ले, पुणे मनपाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीना बोराडे आणि आरोग्य सेवा पुणे मंडळाच्या स्त्रीरोग तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कल्पना कांबळे यांचा या समितीत समावेश होता. समितीने सादर केलेल्या अहवालात रुग्णाला तत्काळ दाखल न करणे ही रुग्णालयाची मोठी चूक असल्याचे नमूद केले आहे.
‘नर्सिंग होम अँक्ट’नुसार रुग्णांकडून दाखल करतेवेळी कोणतीही अनामत रक्कम मागता येत नाही. त्यामुळे तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय दोषी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. महिलेला तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक होते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रुग्णालयाच्या समितीने दिली होती क्लीन चीट…
यापूर्वी, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या तज्ञ समितीने सादर केलेल्या तीन पानी अहवालात रुग्णालयाची कोणतीही चूक नसल्याचे म्हटले होते. या समितीत वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर, डॉ. अनुजा जोशी, डॉ. समीर जोग आणि प्रशासक सचिन व्यवहारे यांचा समावेश होता. मात्र, आता राज्यस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालामुळे रुग्णालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
