महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन- अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिला गर्भवती केल्याच्या अत्यंत गंभीर आरोपाखाली गेली दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगाची हवा खाणाऱ्या आरोपीची न्यायालयाने अखेर निर्दोष मुक्तता केली आहे.
संगमनेर येथील जिल्हा न्यायाधीश-३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय अ. देशपांडे यांच्या न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. जे. एच. वामन यांनी मांडलेला प्रभावी युक्तिवाद आणि पुराव्यांमधील त्रुटी या खटल्यात अत्यंत निर्णायक ठरल्या.
संगमनेर तालुक्यातील रहिवासी असलेला ज्ञानदेव उर्फ ज्ञानेश्वर संपत उर्फ सोपान बोडखे याच्यावर संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२)(एन), ३७६(३) तसेच पोक्सो कायद्यातील कलम ४ व ६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपीला २३ जुलै २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल २ वर्षे, २ महिने आणि २१ दिवस आरोपीने तुरुंगवास भोगला.
फिर्यादी पक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मळणीच्या कामासाठी गेलेल्या पीडितेला आरोपीने धमकी देऊन आपल्या घरी नेले व तिच्यावर अत्याचार केला. यानंतरही तीन ते चार वेळा असाच प्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यातून पीडिता गरोदर राहिली आणि तिने २२ जुलै २०२४ रोजी लोणी येथील प्रवरा रुग्णालयात एका मुलीला जन्म दिला. मुलगी जन्माला आल्याच्या दिवशीच संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. जे. एच. वामन यांनी फिर्यादी पक्षाचा दावा आणि पुराव्यांमधील फोलपणा उघडा पाडला. पीडितेच्या वयाबाबत न्यायालयात सादर करण्यात आलेला पुरावा अपुरा आणि संशयास्पद ठरला. खटल्यादरम्यान साक्षीदारांची अ‍ॅड. वामन यांनी घेतलेली सखोल उलटतपासणी आणि पीडितेच्या आईची साक्ष यातील परस्परविरोधी बाबींमुळे घटना घडली तेव्हा पीडिता ही खरोखरच ‘अल्पवयीन बालिका’ होती हे सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला.
या संपूर्ण खटल्याला कलाटणी देणारा आणि सर्वात निर्णायक मुद्दा ठरला तो म्हणजे डीएनए पुराव्याची विश्वासार्हता. वैद्यकीय तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या डीएनए नमुन्यांच्या ताब्याची साखळी योग्य रीतीने सिद्ध झाली नसल्याची बाब अ‍ॅड. वामन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नमुने गोळा करण्यापासून ते प्रयोगशाळेत पोहोचेपर्यंतच्या साखळीत त्रुटी राहिल्याने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा डीएनए अहवाल कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपीला संशयाचा फायदा दिला.
फिर्यादी पक्ष आरोपीविरुद्धचा गुन्हा निसंशयपणे सिद्ध करू शकला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवत न्यायालयाने ज्ञानदेव बोडखे याची तात्काळ निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
