महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
सक्तवसुली संचालनालयाच (ईडी) नाव काढलं की भल्या भल्या राजकारणांना घाम फुटतो. मात्र आता एक वेगळेच प्रकरण समोर आले आहे. अनेकांना घाम फोडणाऱ्या या ईडीच्याच एका अधिकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड ईडी अधिकाऱ्याला आपल्या पगारातून भरावा लागणार आहे.
24 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप असलेल्या कॅन्सरग्रस्त बँक कर्मचारी असलेल्या आरोपीला हायकोर्टाने जामीन दिला होता, मात्र तरीही ईडीनं याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं ईडीला तर फटकारले. ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. 
तसेच कॅन्सरग्रस्त आरोपीचा जामीन कायम ठेवला. लीगल शुल्क, स्टेशनरी सोबतच कोर्टाचा वेळही वाया घालवला, असे सुप्रीम कोर्टानं ईडीला सुनावलं. तसेच याचिका दाखल करणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याला एक लाखांचा दंड ठोठावला. हा दंड ईडी अधिकाऱ्याला आपल्या पगारातून भरावा लागणार आहे.
कॅन्सरग्रस्त आरोपी एका खासगी बँकेचा कर्मचारी आहे. त्याच्यावर २४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ईडीनं त्याला अटक केली होती. १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हे प्रकरण अलहाबाद हायकोर्टात गेलं होतं. आरोपीचा रुग्णालयातील रिपोर्ट पाहून न्यायमुर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमुर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपिठाने परिस्थितीनुसार आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. तो कॅन्सरग्रस्त असल्यामुळे हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
हायकोर्टात जामीन मिळाल्यानंतर ईडीने सुप्रीम कोर्टात आवाहन देत याचिका दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. कोर्टानं आरोपीचा जामीन कायम ठेवत याचिका दाखल करणाऱ्या ईडीला फटकारले. त्याशिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शिवाय दंड भरण्यासाठी एक महिन्याची मदत दिली आहे.
