महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन- कर्जवसुलीच्या वादातून सुरू असलेल्या एका प्रकरणात शहर पोलीस स्टेशनच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, फिर्यादीचा जबाब न नोंदवल्याप्रकरणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलीस निरीक्षकांना नोटीस बजावत जाब विचारला आहे.
संगमनेर येथील फौजदारी न्यायालयाचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जी. ए. करजगार यांनी या खटल्यासंदर्भात शहर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांना एक महत्त्वपूर्ण नोटीस बजावली आहे. कल्पेश गांधी विरुद्ध राष्ट्रसंत आचार्य आनंदऋषीजी महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, विद्यानगर, संगमनेर यांच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात कर्जवसुलीच्या अनुषंगाने गुन्हा प्रलंबित आहे का आणि फिर्यादीने दिनांक २३ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या अर्जावर काय कारवाई केली, याबाबतचा मूळ विवाद आहे. न्यायालयाच्या १० जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार चौकशीमध्ये पोलिसांनी फिर्यादीला व्यवहारातील रक्कम मिळाल्याबाबतचा जबाब नोंदवणे आवश्यक होते. मात्र, पोलिसांनी याप्रकरणी फिर्यादीचा संबंधित व्यवहाराबाबतचा जबाब का नोंदवला नाही, याबाबतची विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी आपली बाजू किंवा याचे कारण ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजीपर्यंत न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर आता न्यायालयासमोर काय सांगतात याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे संगमनेर पोलिसांच्या तपासातील भूमिकेबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
