महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
सर्वसामान्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी यंत्रणांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून मागणीनूसार निधी दिला जातो. या निधीचा विनीयोग करतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याचे तसेच चालु आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या निधीचे प्रस्ताव महिनाभराच्या आत सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री तथा महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत मंत्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार राम शिंदे, माजी आमदार शिवाजी कर्डीले, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लंगोरे आदींसह लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
विखे पाटील म्हणाले, चालु वर्षामध्ये नगर जिल्ह्यासाठी ५५७ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. हा संपुर्ण निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर संपूर्णपणे खर्च होईल, यासाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजन करावे. अनेक विभागांनी स्पीलच्या निधीची मागणी केली नसून ती तातडीने करण्यासोबत गत वर्षातील निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करण्याच्या सुचना केल्या.
शासन शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळून त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकरी हिताच्या योजना अधिक प्रभावी राबविण्यात याव्यात. दूध उत्पादन वाढीसाठी अधिक प्रयत्न केले जावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करत लंम्पी आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला पुरेशा प्रमाणात लस, औषधी तसेच मणुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले आहे. लंम्पीमुळे जिल्ह्यात पशुधनाची हानी होणार नाही, यासाठी संबधीत विभागाने प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळावे यासाठी ग्रामीण भागात योग्य दाबाने वीजेचे नियोजन करुन शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. सोलर पॉवरच्यादृष्टीनेही आवश्यक त्या गोष्टी पुर्ण करण्याच्या सुचना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या. यावेळी पालकमंत्र्यांनी कृषी, पशुसंवर्धन, वन विभाग, लघु पाटबंधारे, क्रिडा विभाग, महावितरण आदी विभागांचा आढावा घेतला.
