महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
लोणी :
राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यातील विकासाच्या दिशा स्पष्ट झाल्या असून, भविष्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने सर्व सुविधा ऑनलाईन पध्दतीने भर देण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्ज एक दाखले अनेक’ ही योजना सुरु करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, पानंद आणि शिव रस्त्यांबाबत कालबध्द कार्यक्रमाची अंमबजावणी करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहीती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
लोणी येथील महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप झाल्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधून परिषदेत झालेल्या निर्णयांची माहीती माध्यमांना दिली.
विखे पाटील म्हणाले, जमीनींच्या मोजणीसाठी आता रोव्हर पध्दतीचा वापर सुरु करण्यात आला असून, या मिळत असलेला प्रतिसाद पाहाता आणखी ५०० रोव्हरची उपलब्ध करण्यात येणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानचा उपयोग करुन, ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीकपाहाणी, डॅशबोर्डच्या माध्यमातून महसूल विभागाची पारदर्शकता ठळकपणे दिसून येईल.
ग्रामीण भागात पानंद रस्ते, शिवरस्ते, शिवाररस्ते खुले करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सांगून सलोखा योजनेची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे कशी होईल यासाठीही आता महसूल विभाग काम करणार आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आमच्या विभागाकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पुर्ण करतानाच राज्यामध्ये मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहीनी योजनेतील यशस्वीतेसाठी महसूल विभागाची भागीदारी ही लक्षवेधी असेल.
तसेच पंतप्रधान आवास योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, गायरान जमीनींवरील अतिक्रमन व सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये महसूल विभागाने उत्तम पध्दतीने काम करावे यासाठी चांगल्या सुचना आधिका-यांनी केल्या असून, या सुचनांचा अंतर्भाव या महसूल परिषदेतील मसुद्यात निश्चित होईल.
राज्यात १ हजार तलाठी कार्यालये बांधण्याचा निश्चय आम्ही ठेवला असून, विभागाला आवश्यक असलेल्या पायाभूती सुविधांसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची आश्वासन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. येत्या मार्च महिन्यापर्यंत राज्याला वाळू धोरणाचा नवा मसुदा प्राप्त होईल.
दोन दिवसांच्या या परिषदेमध्ये सहा विभागाचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, सह जिल्हा निबंधक, जमाबंदी आयुक्त यांच्यासह महसूल, उर्जा, जलसंपदा, गृह विभाग आणि गृहनिर्माण विभागाचे सचिव उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये ई-चावडी नागरीक संकेतस्थळ, ई-पीकपाहाणी, संख्यात्मक अहवाल पुस्तिका अनावरण तसेच शासनाच्या परिपत्रकांची पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
