गुरुवार, दिनांक १३ जून २०२४
मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी शनिवारपासून उपोषण सुरू केलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर सहाव्या दिवशी उपोषण मागे घेतल आहे. सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणी सरकारला १ महिन्याची मुदत दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या एका महिन्यात सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत नाव घेऊन उमेदवार पाडू, असा इशारादेखील त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
यांनी केली मध्यस्थी… महायुती सरकारमधील मंत्री शंभूराजे देसाई, राणा जगजीतसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे यांनी गुरुवारी जालन्याच्या आंतरवाली सराटी येथे जाऊन उपोषणार्थ जरांगे यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कशा पद्धतीने काम करत आहे, याबाबतची माहिती त्यांनी दिली. “सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणीसाठी सरकार दिरंगाई करत आहे, असा गैरसमज जरांगे यांनी करू घेऊ नये”, असं देसाई यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवू, यावर येणाऱ्या हरकती या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवल्या जातील. गेले दोन महिने राज्यात लोकसभा निवडणुकीचे आचारसंहिता सुरू असल्याने या निर्णयासाठी विलंब झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. यासंदर्भात शुक्रवारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल. सगेसोयऱ्यांच्या नियमांची अधिसूचना काढण्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल”, असं आश्वासनही देसाई यांनी दिले.
१३ जुलै पर्यंत वाट बघणार… उपोषण मागे घेताना जरांगे यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. १३ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत २८८ मतदार संघात नाव घेऊन उमेदवार पाडू असा इशारा देखील जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
