संगमनेर:
तहसील, प्रांत, दिवाणी व जिल्हा न्यायालय आणि अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विजय मिळवूनही मंगळापूर येथील शेतकऱ्यांना अजूनही सामाईक रस्ता मिळालेला नाही. सक्षम प्राधिकरणांचा शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागूनही संगमनेर तहसील कार्यालयाकडून प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयाचे आदेश मोठे की तहसीलदार, असा संतप्त सवाल तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील मंगळापूर येथील सर्व्हे नंबर ७८ मधील सामाईक रस्त्यावर काही व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण करून तो अडवला आहे. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांचा शेतात जाण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला असून मशागत, पिकांची व अवजारांची वाहतूक करणे अशक्य झाले आहे. याविरोधात आप्पा पवार, सिताराम पवार, सूर्यभान पवार, बाळकृष्ण पवार, रावसाहेब पवार, भाऊसाहेब पवार आणि अशोक पवार यांनी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा दिला.
या प्रकरणी १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तहसील कार्यालय, २७ जून २०२४ रोजी प्रांत कार्यालय, १० जानेवारी २०२५ रोजी दिवाणी न्यायालय, २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा न्यायालय आणि अखेर १३ जुलै २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने महसूल प्रशासनाच्या मदतीने रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून तो पूर्ववत खुला करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय असूनही प्रत्यक्ष कारवाई शून्य असल्याने बाधित शेतकऱ्यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी संगमनेर तहसील कार्यालयात पुन्हा अर्ज दाखल केला आहे. महसूल अधिकारी, मोजणी पथक व पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देऊन तात्काळ अतिक्रमण हटवण्याची मागणी त्यांनी या अर्जाद्वारे केली आहे. पाच सक्षम प्राधिकरणांचे आदेश असतानाही कारवाई टाळली जात असल्याने प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रस्ता बंद असल्याने पावसाळ्याच्या दिवसांत शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे तहसील प्रशासनाने तातडीने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून रस्ता खुला न केल्यास तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्याचा इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
