उसनवारीवरील कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबरपर्यंत मूळ विभागात पाठवा; मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर मुख्य सचिवांचे कडक आदेश

Annant Ppangarkar

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन 

विशेष प्रतिनिधी / मुंबई:

मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजाची शिस्त आणि गोपनीयता अबाधित राखण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विविध मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये उसनवारीवर किंवा केवळ मौखिक आदेशाच्या आधारे नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना येत्या १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यांच्या मूळ जागी परत पाठवण्याची कारवाई पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, नियमबाह्य पद्धतीला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर ही कडक पावले उचलण्यात आली आहेत.

राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी प्रशासकीय प्रक्रियेला बगल देत आपल्या सोयीनुसार इतर कार्यालयांतून अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतःच्या कार्यालयात रुजू करून घेतले आहेत. नियमानुसार मंत्र्यांकडे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करणे, प्रतिनियुक्ती देणे किंवा कंत्राटी नियुक्ती करण्यासाठी एक विशिष्ट कार्यपद्धत आखून दिलेली आहे. यासाठी मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक असते. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात या मान्यतेशिवायच केवळ तोंडी आदेशावरून किंवा थेट उसनवारीवर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जात असल्याचे उघडकीस आले होते.

अशा प्रकारे तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयीन कामाचा आवश्यक अनुभव आणि प्रशिक्षण नसल्यामुळे एकूणच प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर विपरीत परिणाम होतो. मंत्रालयातील कामकाज अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाचे असल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल, विभागीय चौकशी आणि इतर सेवाविषयक बाबींची कसून पडताळणी होणे आवश्यक असते. उसनवारीने केलेल्या तात्पुरत्या नियुक्तीमध्ये यातील कोणत्याही बाबीची पडताळणी होत नसल्याचे मुख्य सचिवांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सर्व नियमबाह्य नियुक्त्या रद्द करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबरपर्यंत मूळ विभागात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे कर्मचारी मूळ विभागात हजर झाल्याचा अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत मंत्रालयीन विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. दिलेल्या मुदतीत जे अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या मूळ विभागात रुजू होणार नाहीत, त्यांचे वेतन तात्काळ बंद केले जाईल. तसेच या संपूर्ण कारवाईचा सविस्तर अहवाल २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अप्पर मुख्य सचिव व प्रधान सचिवांनी मुख्य सचिवांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.