संगमनेर, अनंत पांगारकर
दहावी, बारावीच्या निकालानंतर पुढील प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सध्या विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी धावपळ सुरू आहे. उत्पन्न, जात, अधिवास, नॉन क्रिमीलेअर यांसारख्या दाखल्यांसाठी त्यांना तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी २०१३ मध्ये सुरू केलेल्या “शाळेतूनच दाखले वाटप” योजनेची आठवण पालकांना होत आहे. थोरातांच्या दूरदृष्टीने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा ठरला होता आणि आता तो पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
थोरातांचा ऐतिहासिक निर्णय आणि त्याचे फायदे… २०१३ मध्ये महसूल मंत्री असताना, बाळासाहेब थोरात यांनी महसूल विभागाला अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी ‘सुवर्ण राजस्व अभियान’ सुरू केले. या अभियानांतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबवण्यात आल्या, ज्यात ‘शाळांमधून दाखले वाटप’ हा एक महत्त्वाचा उपक्रम होता. विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी यासाठी अधिवास, जात, नॉन-क्रिमीलेअर यांसारखे महत्त्वाचे दाखले थेट शाळांमधूनच वाटप करण्यास सुरुवात केली. या उपक्रमांतर्गत तत्कालीन काळात सुमारे ८० लाख विद्यार्थ्यांना दाखले वाटप करण्यात आले होते, ज्याची नोंद ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ मध्येही झाली होती.
या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज टळली, वेळेची बचत झाली आणि दाखले मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व जलद झाली. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा झाला, कारण त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागत नव्हते.
सध्याची परिस्थिती आणि पालकांची मागणी… सध्या दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाले असून, अकरावी आणि इतर उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. ऑनलाईन प्रवेशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सर्व्हर वारंवार बंद पडणे, वेळेत दाखले न मिळणे यामुळे विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमावस्थेत आहेत. आज अनेक पालक बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यकाळातील त्या निर्णयाची आठवण करून देत आहेत.
थोरातांच्या नेतृत्वाखालील या अभियानामुळे केवळ दाखल्यांचे वाटपच सोपे झाले नाही, तर ऑनलाईन सातबारा, फेरफार अदालत, संगणकाद्वारे मोजणी, आणि पाणंद रस्ते यांसारख्या योजनांमुळे महसूल विभागाच्या कामात पारदर्शकता, गतीमानता आणि आधुनिकता आली. मात्र, सत्ता बदलल्यानंतर ही महत्त्वपूर्ण योजना पूर्णपणे बंद पडली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय पाहता, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुरू केलेल्या या ऐतिहासिक योजनेची पुन्हा अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि प्रवेश प्रक्रियेतील त्यांची धावपळ कमी होईल.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दाखले मिळवण्यासाठी संगमनेरला यावे लागत आहे आणि तेथेही दाखले लवकर मिळत नाहीत. थोरात साहेबांनी सुरू केलेला शाळेत दाखले देण्याचा निर्णय पुन्हा सुरू करावा. – राजेंद्र कहांडळ, देवकौठे
बाळासाहेब थोरात हे ग्रामीण भागातील आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणणारे नेते असल्याचे सांगत, त्यांनी सुरू केलेल्या विद्यार्थी हिताच्या सुविधा पुन्हा सुरू केली पाहिजेत. – ज्योतीताई शेवकर
