महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन, मुंबई/नाशिक
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील अशोक खरात या भोंदूबाबाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीची मागणी करत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकप) वतीने आज राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
राज्यात तंत्र-मंत्र आणि अंगारे-धुपारे करून महिला व सामान्य नागरिकांचे शोषण करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. सिन्नर येथील अशोक खरात याच्या कृत्यामुळे अनेक नागरिक शोषणाचे बळी ठरले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या भोंदूबाबाच्या कारस्थानात महिला आयोगाच्या अध्यक्षांसह राज्यातील ३९ आमदार, विविध मंत्री, अधिकारी आणि अनेक राजकीय कार्यकर्ते एकतर सहभागी आहेत किंवा त्या अंधश्रद्धेचे बळी ठरले आहेत. संविधानिक पदांवर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे अपेक्षित असताना, ते स्वतःच अंधश्रद्धेचे समर्थक आणि वाहक बनत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
या भोंदुगिरीविरुद्ध संताप व्यक्त करत माकपच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये आज तीव्र निदर्शने करण्यात आली. अनेक ठिकाणी भोंदूबाबांचे पुतळे जाळून जनतेने आपला असंतोष व्यक्त केला. माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या विचारांच्या सरकारमुळेच श्रद्धेच्या नावाखाली अशा अंधश्रद्धांना पाठबळ आणि प्रतिष्ठा मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माकपच्या वतीने या प्रकरणी कठोर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. भोंदूबाबा अशोक खरात याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्याची सर्व मालमत्ता जप्त करावी आणि ती अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामासाठी वापरावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणात सामील असलेल्या ३९ आमदारांची नावे जाहीर करून त्यांचे राजीनामे घ्यावेत आणि त्यांच्या सहभागाचे स्वरूप जनतेसमोर मांडावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांचे व्हिडिओ समाज माध्यमांवरून तातडीने हटवून त्यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करावे, अशी मागणीही पक्षाने केली आहे.
भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यात विशेष मोहीम राबवावी, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापन करावा आणि जादूटोणा विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे. याशिवाय, समाज माध्यमांवरील बुवाबाजी, ज्योतिषी आणि मंत्र-तंत्राच्या जाहिरातींवर बंदी घालून त्याचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची मागणीही या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली आहे.
