मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या बेमुदत आंदोलनाला आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पाठिंबा दिला आहे. २१ एप्रिल २०२६ पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामकाज विस्कळीत झाले असून, सुमारे १७ लाख कर्मचारी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार तांबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली.
आमदार तांबे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, राज्याची अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि शासनासाठी लाजिरवाणी आहे. कर्मचारी समन्वय समितीने मांडलेल्या मागण्या केवळ आर्थिक नसून त्या प्रशासनाच्या एकूण कार्यक्षमतेशी निगडित आहेत.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, टीईटी सक्तीची जाचक अट रद्द करणे आणि संचमान्यतेबाबतचे अन्यायकारक निर्णय मागे घेणे यांसारखे विषय तातडीने निकाली काढणे आवश्यक आहे. रिक्त पदे भरण्याबाबतही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. कंत्राटी पद्धती आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे होणारी भरती थांबवून नियमित भरती प्रक्रियेला गती देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रशासनातील अस्थिरता संपेल. यासोबतच अनुकंपा तत्त्वावरील भरती तातडीने पूर्ण करणे आणि १०:२०:३० सेवांतर्गत प्रगती योजना लागू करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे.
सर्व शासकीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय देयके कॅशलेस पद्धतीने मिळण्यासाठी व्यापक धोरण राबवण्याची गरज आहे. यासंदर्भात विधिमंडळात वारंवार आवाज उठवूनही अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच, देशातील २६ राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. अनुभवी कर्मचाऱ्यांची सेवा राज्याला दोन वर्षे अधिक मिळाल्यास प्रशासन अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांमुळे प्रशासनाचे स्थैर्य धोक्यात येत असल्याने राज्य सरकारने आता केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ न लावता कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये, असे आवाहन आमदार तांबे यांनी केले आहे. वर्षानुवर्षे राज्याची प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या कर्मचारी आणि शिक्षकांना आज त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आंदोलन करावे लागत आहे, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
राज्य सरकारने आता केवळ चर्चा न करता कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता तातडीने निर्णय घ्यावा. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधावा आणि १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक व कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी आमदार तांबे यांनी केली आहे.
