माहिती अधिकाराच्या नियमांत महाराष्ट्र शासनाकडून मोठे बदल; अधिकार महागला
सरकारला देशाला माहिती अधिकार देण्यास भाग पाडणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेकडे यामुळे लक्ष लागले आहे
नवीन नियमांनुसार माहिती मिळवण्यासाठी केला जाणारा पहिला अधिकृत अर्ज आता १० रुपयांऐवजी ३० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून करावा लागणार आहे. याशिवाय, आतापर्यंत माहिती मागण्याचे कारण देणे बंधनकारक नसताना, नव्या नियमात अर्जदाराने माहिती मागण्यामागचे नेमके कारण स्पष्ट करणे आणि स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करणारा अधिकृत पुरावा अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य केले आहे. शासकीय अभिलेखांच्या निरीक्षणासाठी (Inspection) देखील आता खिसा जड होणार आहे. यामध्ये पहिला तास जरी मोफत ठेवण्यात आला असला, तरी त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी पूर्वीच्या ५ रुपयांऐवजी थेट ५० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
माहितीच्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स आणि स्कॅन प्रती मिळवण्याचा खर्चही अडीच पटीने वाढला आहे. पूर्वी प्रति पानासाठी २ रुपये आकारले जात होते, ते शुल्क आता ५ रुपये करण्यात आले आहे. हीच दरवाढ स्कॅन प्रतींसाठीही लागू राहील. केवळ अर्जच नव्हे तर अपीलाची प्रक्रियाही महागली आहे. प्रथम अपीलासाठीचे शुल्क २० रुपयांवरून ५० रुपये, तर राज्य माहिती आयोगाकडे कराव्या लागणाऱ्या द्वितीय अपीलासाठी आता थेट १०० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प आवश्यक करण्यात आला आहे. तसेच द्वितीय अपीलासोबत संबंधित अर्ज, पूर्वपीठिका आणि आवश्यक कागदपत्रांची जोडणी करणे बंधनकारक असेल. माहिती मिळवण्यासाठी कोणालाही आर्थिक सवलत नसून आता सर्वांना आर्थिक उदंड सोसावा लागणार आहे. या कठोर बदलांमुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेत अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता येईल असा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी या अचानक झालेल्या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
