शिवसेनेच्या उरल्यासुरल्या खासदारांना फोडण्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या गटाने सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’ मोहिमेने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुरता काळीमा फासला आहे. ५० कोटी रोख आणि मतदारसंघात काम करण्यासाठी १०० कोटी अशी ऑफर देऊन सहा खासदारांना शिवसेनेतून फोडण्यासाठी ही मोहीम राबवली गेली. अशा मोहिमा राबवण्यामागची सत्ताधारी कुठला थर गाठू शकतात, याचं उत्तम उदाहरण सध्या सुरू असलेल्या मोहिमेने घालून दिलं आहे. हे सारं शिवसेनेसारख्या एका कडवट पक्षात होत आहे, हे त्यातच अजब म्हटलं पाहिजे.
जशास तसं उत्तर जोवर दिलं जात नाही, तोवर हे असंच घडत राहणार, असं उगाच म्हटलं जात नाही. पहिल्या फुटीची सेना नेतृत्वाने अपेक्षित दखल न घेतल्याने मोहिमा राबवणारे माजोर झालेच, पण फुटणारेही शिरजोर बनले. पक्षनिष्ठेपेक्षा त्यांना पैसा प्यारा वाटू लागला. असल्या चोरांना जशास तसं मिळत नाही, तोवर दुसऱ्याला धक लागत नाही. असं उत्तर मिळेपर्यंत कोणाची फुटून जाण्याची हिंमत होत नव्हती आणि फोडणारेही दचकून असायचे. असला आचरटपणा करण्याची कोणाची टाप नव्हती. उद्धव ठाकरेंच्या सौम्य नेतृत्वाचा अतिफायदा घेत सेनेच्या पैसेखाऊ मंडळींनी त्या पक्षाची अक्षरशः वाट लावली. सत्तेचा वाटा आणि पैसा अधिक जवळचा वाटू लागल्याने, मागचा-पुढचा विचार न करता ही मंडळी खुशाल पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊ लागली. सुरुवातीला हा प्रकार म्हणजे ‘सत्तेतून विकास’ असा असावा असं वाटत होतं, पण पुढे या संकल्पनेने आक्राळविक्राळ रूप धारण केलं आणि कधी झाली नाही अशी बदनामी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्तेला आज कशाचीही कमी नाही, तरीही असल्या मोहिमा राबवाव्या का लागतात, असा प्रश्न देशातील प्रत्येकाला पडणं स्वाभाविक आहे. सत्तेचा भस्म्या तर केव्हाच पूर्ण झाला, आता आपला मूळ हेतू सत्यात उतरवायचा आहे. तो उतरवायचा म्हणजे बाबासाहेबांच्या घटनेला गुंडाळणं आवश्यक आहे. कधी घटनाबदल करून तर कधी घटनेला फाटा देऊन त्यांना इप्सित साध्य करायचं आहे. बदलत्या घटनेच्या सहाय्याने त्यांना तहहयात देशावर राज्य करायचं आहे. या अट्टाहासासाठी हा सारा खेळ सुरू आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणजे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणं होय.
लोकसभेने हे विधेयक फेटाळल्याने तोच एक मुद्दा मोदी-शहा यांच्या जिव्हारी लागला. कुठल्याही परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर करण्याच्या तयारीने ते कामाला लागले आणि त्यांनी सगळ्या यंत्रणांना कामाला लावलं. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेद्वारे उत्तर भारतात आपलं स्थान अधिक बळकट केलं की भाजपला नाकारणाऱ्या प्रगत दक्षिणेकडील राज्यांचा धोका कायमचा दूर होऊ शकतो, हे यामागचं गणित आहे. हे विधेयक महिलांना राजकीय आरक्षणाच्या निमित्ताने मंजूर करून घेण्याचा पहिला डाव विरोधकांनी हाणून पाडल्यापासून, विरोधी खासदार फोडाफोडीचं सत्र भाजपने हाती घेतलं. यासाठी जे जे मदतगीर ठरतील त्यांना बक्षिसी देण्याचा शब्द देण्यात आला. त्याला एकनाथ शिंदे बधले, कारण त्यांना पुन्हा महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद हवं आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाकरवी असंख्य घोटाळे करून तिथलं राज्य ताब्यात घेतलं गेलं. पुढे त्या राज्यातील खासदारांपुढे अमिषांचे डोंगर उभे करण्यात आले. अक्षरशः कष्ट वेचून निवडून आणलेल्या २० खासदारांनी एका रात्रीत ममता बॅनर्जी यांना पाठ दाखवली. एव्हाना आरक्षण विधेयकाविरोधात जोरदार आवाज करणाऱ्यांची मान तुकली गेली होती. आजवर भाजपचा द्वेष करणाऱ्या द्रमुकचा तामीळनाडूत पराभव झाल्यावर तो पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीतून दूर झाला आणि त्याने भाजपची साथ धरली. हे २२ खासदार गळाला लागल्यावरही विधेयक मंजूर होण्यात अडचणी होत्या. या अडचणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांना कामाला लावण्यात आलं.
देशाचं आणि राज्याचं वाटोळं झालं तरी चालेल, पण महाराष्ट्रातील सत्तेचा सारीपाट आपल्याच भोवती फिरला पाहिजे, ही मनिषा घेऊन एकनाथ शिंदेंनी अक्षरशः विक्री व्यवहार सुरू केला. जून २०२२ मध्ये सुरू झालेला हा खेळ खऱ्या शिवसेनेला असंख्य धक्के देऊनही संपलेला नाही. सत्तेला कोणतीही अडचण नसताना अशी फोडाफोड करण्याचं काहीही कारण नव्हतं. केंद्रात काय करायचं ते करण्याची ताकद दोन गुजराती दाखवत असताना, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा असा नाश करण्याची खरी तर आवश्यकता नव्हती. मात्र तसं केलं नाही तर आपली उपद्रवमूल्यं दिसू शकत नाहीत, सरकारात असूनही भाजपकडून मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीपासून बचाव करण्याची ही नामी संधी शिंदेंना वाटली. विधेयक मंजुरीने महाराष्ट्राचे अधिकार लोप पावले तरी चालतील, पण आपला अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे, यासाठी विधेयक मंजुरीचं निमित्त पुढे केलं गेलं. दोन तृतीयांश इतकी खासदार संख्या जमवणं हे कठीण काम होतं. हे काम फत्ते करणाऱ्याला बक्षिसी बहाल करण्याचा शब्द देण्यात आला. हे म्हणजे महाराष्ट्राच्या सत्तेची कमान आपल्या हाती मिळवून देणारं बक्षीस शिंदेंना वाटलं. या बक्षिसासाठी महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांचं राजकीय महत्त्व दावणीला लावण्यात आलं.
५४३ संख्येच्या विद्यमान लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी ३६२ खासदारांची आवश्यकता आहे, जी पूर्ण करणं भाजपला शक्य होत नाहीये. भाजपप्रणित एनडीए आघाडीतील खासदारांची आजची संख्या ही २९० इतकी आहे. त्यात तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि आता फुटलेल्या सेनेच्या सहा खासदारांची भर पडली तरी ही संख्या कशीबशी ३३८ पर्यंत पोहोचते. म्हणजे इतके प्रयत्न करूनही हे विधेयक मंजूर करून घेणं भाजपला शक्य नाही. मात्र, त्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आपली ताकद वाढवून होणारी ससेहोळपट थांबवण्याचा प्रयत्न शिंदेंचा दिसतो. महाराष्ट्रातील खासदारांच्या एकूण संख्येतील सत्ताधारी गटातील सर्वाधिक खासदार हे शिंदे गटाकडे असल्याची बाब राज्यातील स्थान बळकटीसाठी पुरेशी आहे. याद्वारे राज्यात फेरबदल व्हावेत असं जरी शिंदेंना वाटत असलं, तरी ते या घडीला शक्य नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निघत असलेले वाभाडे, देशाची दोलायमान बनलेली आर्थिक स्थिती यातून सावरण्याची एकीकडे धडपड सुरू असताना, महाराष्ट्रासारख्या राज्याची जबाबदारी एकनाथ शिंदेंकडे देऊन भाजप स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेऊ शकत नाही.
या मोहिमेत पुन्हा एकदा शिवसेनेचेच खासदार शिंदेंच्या गळाला लागावेत, हे आश्चर्य नाही. जे फुटले ते इतरांसारखेच नेतृत्वाला दोष देत आहेत. ज्या उद्धव ठाकरेंनी जिवाचं रान करून महाविकास आघाडीच्या मदतीने या खासदारांना निवडून आणलं, त्यांनी सेनेबरोबर महाविकास आघाडीचीही फसगत केली आहे. हा सेनेच्या फुटीपुरता मर्यादित राहिलेला विषय नाही. पवनराजे निंबाळकर आणि संजय दिना पाटील यांच्यासारखे खासदार जिथे फुटू शकतात, तिथे इतरांचा विचार करण्यात अर्थ नाही.
पवनराजे यांच्या वडिलांच्या हत्येच्या खटल्याचा निकाल अंतिम टप्प्यात आहे. ही फोडाफोडी सुरू असताना हा निकाल अचानक पुढे गेला आहे. महाराष्ट्रातील फोडाफोडीत सहकार्य न केल्यास कठोर निकालाची अपेक्षा सोडा, असा सल्ला देणाऱ्या शक्तीपुढे निंबाळकर लाचार झाले. आजवर मंत्रीपद, पैसा अशा गोष्टींपासून आता थेट कोर्टाचे निकालही या मोहिमेचा भाग होणार असतील, तर ‘लोकशाही आहे’ असं म्हणण्याचं धाडस महाराष्ट्रातल्या जनतेने करू नये. भाजपच्या राजकारणाने पोसलेली ही बांडगुळं आहेत. नैतिकता हा विषय त्यांच्यापुरता संपलेलाच आहे. ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ अशी तऱ्हा या खासदारांनी महाराष्ट्राची केली आहे.
हे इथेच थांबेल असं मानण्याचं कारण नाही. जून २०२२ मध्ये ज्यांनी पहिली फूट घडवून आणली, त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री (आताचे उपमुख्यमंत्री) देवेंद्र फडणवीस यांच्या अस्तित्वालाही ही मोहीम धोका देऊ शकते. जे पेरलं ते उगवलं, तर त्याचे विपरीत परिणाम फडणवीसांच्या राजकारणावर होतील. महत्त्वाकांक्षी माणसं यशासाठी कोणतंही टोक गाठू शकतात, हे फडणवीस यांनी लक्षात घ्यावं.
