आम्ही म्हणतो तसं वागायचं, आम्ही घेऊ तेच निर्णय, आम्हाला हवा असेल तसाच अहवाल द्यायचा, आमच्या म्हणण्याला होकार द्यायचा, आगाऊपणा केलात तर जागा दाखवली जाईल, या मध्यवर्ती सत्तेच्या कुटील हेतूने अधिकार्यांपुढच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत. आपल्या कलेप्रमाणे सहकार्य न करणार्या सर्वच क्षेत्रातील अधिकार्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. सत्तेला जाब विचारण्याच्या भानगडीत पडलात तर एकतर तुम्हाला भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गुंतवलं जाईल, तुमच्या आणि नातलगांच्या घर, व्यापारावर धाडी टाकल्या जातील. तिथेही सुटलात तर हनी ट्रॅपिंगसारख्या आरोपात जिणं बरबाद केलं जाईल, असा घातक मार्ग मध्यवर्ती सत्तेने अवलंबलेला दिसतो आहे.
सामान्य नव्हे, भारताची संशोधन संस्था असलेल्या इस्रोतील वैज्ञानिकांच्या मागे लागलेलं हे शुक्लकाष्ट आहे. या संस्थेतील दीडशेहून अधिक वैज्ञानिकांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिल्याने सरकारची पुरती नाचक्की झाली आहे. हे थांबवण्यासाठी अधिकार्यांना थेट संपवण्याची भाषा केली जात आहे. शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या मागे लागलेल्या या हनीट्रॅपिंगच्या कटाने अधिकारी कर्मचार्यांचं जगणं असह्य केलंय. वैज्ञानिकांनी राजीनामा दिल्याने जगभरात झालेल्या नाचक्कीतून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी भारत सरकारने अत्यंत अघोरी मार्ग अवलंबल्याचं उघड झालं आहे.
एका राजकारण्याला धडा शिकवल्यावर इतर राजकारणी सरळ होत असल्याच्या गाठीशी असलेल्या अनुभवाचा वापर करत एका शास्त्रज्ञाना धडा शिकवला की इतर शहाणे होतील, अशा मानसिकतेत इस्रोतील वैज्ञानिकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला आहे. राजकारणात विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी जे-जे मार्ग अवलंबले त्याच मार्गाचा अवलंब आता इस्रोतील अधिकार्यांविरोधी केला जात असल्याने सारेच हबकले आहेत. विशेषत: प्रशासनात काम करणार्या प्रामाणिक अधिकार्यांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू लागली आहे.
वैज्ञानिकांच्या अथक प्रयत्नांनी भारताची संशोधन संस्था असलेल्या इस्रोने जगाला आपली ताकद दाखवून दिली आहे. मंगळ यानाच्या यशस्वी मोहिमेने तर इस्त्रोच्या शिरेपेचात मानाचा तुरा झळकला. अशा या संस्थेतील वैज्ञानिकांचं कौतुक होण्याऐवजी ते मानसिकत, शारीरिक, आर्थिक आणि सामाजिक दडपणात असतील, तर ते अत्यंत गंभीर म्हटलं पाहिजे. या संस्थेतील वैज्ञानिकांनी आपल्या पदाचे राजीमाने का दिले? इतक्या टोकाचा निर्णय घेण्याची त्यांना आवश्यकता का पडावी? याबाबत कोणतीही चर्चा न करता त्यांचं ज्या पध्दतीने खच्चीकरण केलं जातंय ते पाहता सरकार स्वत:च स्वत:साठी खड्डा खणू लागलंय, असंच म्हणता येईल.
या वैज्ञानिकांच्या मनोभावे सेवेचा लाभ घेत सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. जगभरात स्वत:चं कौतुक करून घेतलं. अशा वैज्ञानिकांना अधिककाळ सेवेत रूजू करून घेऊन त्यांना देश कल्याणात सामील करून घेण्याऐवजी त्यांची ज्या पध्दतीने कोंडी केली जात आहे ते पाहता नको ती इस्रोची सेवा, असं म्हणण्याची वेळ वैज्ञानिकांवर ओढावली आहे. हे मोदी सरकारचं अपयश होय. विशेषज्ञांना विश्वासात न घेता विभागांमध्ये कुरघोडी करण्याचं कारस्थान आजचं नाही. ते काँग्रेस सरकारच्या काळातही व्हायचं. पण तेव्हा देश कल्याणाला अधिक महत्व दिलं जायचं. तेव्हा संशोधकांचं कौतुकही व्हायचं.
भारताचा पहिला रोहिणी उपग्रह एसएलव्ही-3 द्वारे 18 जुलै 1980 या दिवशी यशस्वीरित्या अवकाशात स्थापित केला गेला. या यशानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी यातील प्रमुख शास्त्रज्ञ असलेल्या एपीजे अब्दूल कलाम यांच्या नेतृत्वाखालील चमूला संसद भवनात पाचारण केलं. तिथे संसदीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान समितीसह देशातील 30 खासदारांच्या उपस्थितीत या टीमचं भरभरून कौतुक केलं. एम. जी. के. मेनन आणि डॉ. नागा चौधरी यांच्या सारख्या दिग्गज वैज्ञानिकांच्या उपस्थितीत स्वत: इंदिराजींनी एपीजेंची ओळख उपस्थितांना करून दिली. कलाम यांना मार्गदर्शन करण्यास भाग पाडलं. त्याआधी 1968 मध्ये इंदिरा गांधींनी थुंबा एक्वाटोरियल रॉकेट लाँचिंग स्टेशनच्या उभारणीवेळीही कलाम यांच्या टीमचं विशेष कौतुक केलं होतं. हा भारताचा इतिहास आहे. आज त्याचा विसर मोदी सरकारला पडला आहे. हे सरकारच वैज्ञानिकांच्या जिवावर उठलं आहे. सरकार ऐवजी सरकार चालवणारे संघाचे पदाधिकारी आणि शासनात निर्णय प्रक्रियेत बसलेले संघीय अधिकारी देश चालवू लागल्याचे हे परिणाम होत. इस्रोत अशाच बिनकामाच्या व्यक्तींचा वावर गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढला आहे. प्रदिप कुरूळकरसारख्यांनी तर देशाच्या संशोधन व्यवस्थेलाच काळिमा फासलेला आपण पाहिला.
गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने संशोधन क्षेत्रात काम करणार्यांवर अनेक निर्बंध लादले. इस्त्रोच्या कामात गगनयान, चंद्रयान-4, मार्स, प्लानेटरी मिशन याशिवाय अनेक उपग्रह कार्यक्रमाची रेलचेल आहे. या क्षेत्रातील खासगी अवकाश उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकारचे पाठीराखे गेल्या काही वर्षांपासून राबत आहेत. यामुळेच इस्रोत उड्डाणासाठी तयार असलेल्या उपग्रहांचं काम ठप्प आहे. अवकाशात जाऊ पाहणार्या उपग्रहांच्या उड्डाणांना सरकारच्या होकाराचा मुहूर्तच सापडत नाही. यामुळे इस्रोचं काम रोखलं गेलं आहे. याविषयी संबंधितांकडे तक्रारी जाऊनही काहीही बदल झाले नाहीत. उलट वेतन कपात, विविध चौकशांचा मारा वैज्ञानिकांच्या भोवती लागला होता. एकीकडे हे असताना दुसरीकडे इस्रोतील मंजूर पदंही भरली जात नव्हती. इस्त्रोत वैज्ञानिकांची 19178 पदं मंजुर आहेत. यातील सुमारे चार हजार पदं आजही रिक्त आहेत. एका महत्वाच्या विभागाविषयी सरकारची अनास्था कोणत्या टोकाची आहे, हे दर्शवणारे हे आकडे होत. सरकारच्या अनास्थेच्या फायदा खासगी उद्योगांनी घेतला तर नवल नाही. खासगी उद्योगांनी आपलं जाळं अधिक बळकट केलं. अनुभवी वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देत अधिक वेतन देऊन त्यांना आपलंसं केलं. अशा संधी मिळाल्या तर डबक्यात राहण्यापेक्षा खासगी उद्योगाला पसंती देणं हे स्वाभाविकच.
नोकर्यांना रामराम ठोकणार्या वैज्ञानिकांमध्ये बंगळुरू येथील 80 आणि तिरुवनंतपूरममधील 20 वैज्ञानिकांचा समावेश आहे. वैज्ञानिक सरकारच्या कृतीवर नाराज आहेत. पंतप्रधान मोदींपासून मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या एकूणच हटवादीपणाला त्यांनी दोष दिला आहे. मंगल यानाच्या यशस्वी मोहिमेची वारेमाप स्तुती करणार्या मोदींनी याचं श्रेय स्वत:कडे घेतलं. पण वेळ आली तेव्हा वैज्ञानिकांकडे पाठ फिरवली. त्यांनी नव्याने अधिसूचना काढत वैज्ञानिकाचा राजीनामा स्वीकारण्याचा इस्रो प्रमुखांचा अधिकारही काढून घेतला. राजीनामा देणार्यांमध्ये प्रवीणकुमार मौर्य हे एक संशोधक. इतरांनी धडा घ्यावा यासाठी मौर्य यांना सत्तेच्या दलालांनी नकोसं करून सोडलं. त्यांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावला. पद सोडल्यापासून मौर्य यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचे असंख्य आरोप करण्यात आले. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून भडीमार सुरू झाला. यात काहीही मिळत नाही, असं लक्षात आल्यावर इंटेलिजन्सकरवी फोनवरून धमक्या येऊ लागल्या. मुलाबाळांसह खानदान जिवंत राहणार नाही, असं धमकावलं जाऊ लागलं. मौर्य यांनी त्यालाही दाद दिली नाही. उलट होत असलेल्या प्रकाराबद्दल त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक खासदाराकडे तक्रार केली. खासदाराने हे प्रकरण पीएमओपर्यंत पोहोचवलं. यानंतर हे थांबेल असं वाटत असताना प्रकरण पीएमओकडे पोहोचताच मौर्य यांना मोठा धक्काच बसला. त्यांच्या मोबाईलवर अनेक मुलींचे उघडे नागडे फोटो झळकू लागले, मेसेज सुरू झाले. अश्लील मेसेजबरोबरच इस्रोची माहिती विचारणारेही मेसेज आले. याद्वारे मौर्य यांना स्कॅन्डलमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न दिसू लागला. मेसेजला उत्तर अथवा फोन केल्याचा आरोप करत मौर्य यांना हनीट्रॅपिंगमध्ये अडकवण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोप स्वत: मौर्य यांनी केला. याद्वारे मौर्य यांच्यासह अनेकांना देशद्रोही ठरवून अद्दल घडवली जाणार होती. आपली नाकामी लपवण्यासाठी सरकार किती खालच्या पातळीवर उतरलंय याचं हे जिवंत उदाहरण.
