प्रवीण पुरो 

केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण अभियानांतर्गत शैक्षणिक व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलाचे विपरीत आणि दीर्घकालीन परिणाम दिसायला लागले आहेत. नव्या पिढीसाठी विनाशाची दिशा दाखवणारा हा मार्ग असल्याने देशाची घडण अडचणीत आणू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांत शिक्षणातील हा बदल वरवर भौतिक वाटत असला, तरी तो स्पर्धेची दिशा रोखणारा, देशातील युवकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा बनला आहे. जेव्हापासून हे घडतंय तेव्हापासून देश जागतिक शिक्षणाला पारखा होऊ लागला आहे. आगामी काळात यात सुधारणा न झाल्यास भारतीय शिक्षण व्यवस्था भीषण संकटात सापडेल, हे सांगायला नको. याचे नैसर्गिक परिणाम क्रयशक्तीवर होऊन रोजगाराच्या संधी हातून जातील. तरुणांच्या हातातील काम जाईल. दिल्लीमध्ये ‘जेन-झी’ आंदोलनाला ‘नीट’ परीक्षेचे निमित्त लाभले असले, तरी त्यामागची भीती हीच होती. पेपरफुटीचे लोण केवळ ‘नीट’पुरते मर्यादित वाटत असले, तरी त्यामागे सुशिक्षितांच्या हाताला काम नसल्याचा प्रश्न स्पष्ट दिसत होता.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षणमंत्री पदाच्या राजीनाम्याने केवळ ‘नीट’चा गोंधळ सुटला असे कोणाला वाटत असेल, तर ते स्वप्नात आहेत. ‘नीट’बरोबरच भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची मोदी सरकारने लावलेली वाट हे एक महत्त्वाचे कारण त्यामागे आहे. देशभर पसरलेल्या या आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या युवकांची संख्या पाहता हे आंदोलन ‘नीट’पुरते मर्यादित नक्कीच नव्हते. युवकांना भेडसावणाऱ्या परिस्थितीची ती चुणूक होती. म्हणूनच धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हे या आंदोलनाचे साध्य नव्हते. आगामी काळात अशी अनेक आंदोलने होतील आणि अनेकांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली तर नवल नाही. युवकांच्या या समस्या सोडवता सोडवता सरकारने अकरा वर्षे वाया घालवली. नोटाबंदी, जीएसटी, कोविड, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे सत्ताधाऱ्यांनी मजा केली आणि युवकांकडे दुर्लक्ष केले. आता कितीही प्रयत्न केले तरी रोजगाराच्या संधी लगेच निर्माण होणार नाहीत. त्यासाठी पायाभूत प्रयत्न हवेत, जे लगेचच शक्य नाहीत. त्यासाठी वातावरण उद्योगपूरक असावे लागेल; प्रशिक्षित हात लागतील. त्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणाची जोड हवी. इतके सगळे असताना भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था नसेल, तर उद्योगच येणार नाहीत; जे आज वास्तवात दिसत आहे. यामुळेच परदेशी गुंतवणुकीचा अनपेक्षित फटका देशाला बसत आहे. जो देश शिक्षणाला महत्त्व देतो त्याची उन्नती ही ठरलेली असते, पण जो त्याकडे दुर्लक्ष करतो तो देश जागतिक स्पर्धेत टिकू शकत नाही; त्याचा निभाव लागू शकत नाही. मोदी सरकारने शिक्षण व्यवस्थेला दिलेल्या दुय्यम स्थानामुळे भारताची क्रयशक्ती केव्हाच निकाली निघाली आहे. याच हातांच्या जोरावर अमेरिका, चीन यांसारखे देश भारताला घाबरून होते, जे आज आपल्याला क्षुल्लक मानू लागले आहेत; कारण हे हात रिकामे झाले आहेत.

भारतातील एकेकाळच्या उत्तम शिक्षण व्यवस्थेची जगाला भुरळ होती. देशातील एकूण विद्यार्थी संख्येच्या सुमारे आठ टक्के इतके विद्यार्थी परदेशातून भारतात शिक्षण घ्यायला यायचे. परंतु, गेल्या सात-आठ वर्षांत शिक्षणातील गोंधळ लक्षात घेऊन परदेशातील विद्यार्थ्यांनी भारतीय शिक्षणाकडे पुरती पाठ फिरवली आहे. त्याउलट, इथल्या बिघडत्या आणि महागाड्या शिक्षणाला कंटाळून परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढत आहे. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे १२% इतकी झाली आहे. ते विद्यार्थी परदेशात जाऊन शिक्षण घेतात आणि शक्य झाल्यास तिथेच नोकरी करतात. भारताच्या प्रगतीसाठी हे अत्यंत घातक म्हणता येईल. पण दुर्दैवाने भारत सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. ही शिक्षण व्यवस्था रुळावर आली नाही, तर आगामी शैक्षणिक काळ आणि रोजगाराची संधी यात भारताचा क्रमांक जगातील १४३ देशांमध्ये कुठल्या स्थानावर असेल, हे आज तरी सांगणे अवघड आहे.

नीती आयोगाच्या मे २०२६ च्या अहवालाने भारतीय शिक्षणाच्या दुरावस्थेची अक्षरशः चिरफाड केली आहे. प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या दहा विद्यार्थ्यांपैकी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याआधीच सरासरी पाच विद्यार्थी मधेच गळतात. म्हणजे दहापैकी केवळ पाचच विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात, ही सद्यस्थिती आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार २०२४ पर्यंत देशात जवळपास १४,४८८ इतक्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक दुरावस्थेला कंटाळून आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. याचा अर्थ, शैक्षणिक बदलाला कंटाळून रोज सुमारे ४० विद्यार्थी मृत्यूला कवटाळत आहेत असा निघतो. देशातील शिक्षण व्यवस्था ही ठराविक धनदांडग्यांच्या हाती गेल्याने तिथल्या शुल्क वसुलीला पायबंद राहिला नाही. त्यात आर्थिक अडचणींमुळे गरीब विद्यार्थ्यांना या संस्थांमध्ये शिक्षण घेणे अवघड बनल्याने ‘ते आणि शाळा’ ही दरी दिवसेंदिवस रुंदावत गेली.

गरिबांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे याकरिता सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत व्हावी अशी अपेक्षा होती. मात्र, देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा दृष्टीक्षेपाच्या बाहेर गेली आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मान्यवरांचे मार्गदर्शन घेऊन शिक्षणाचा पॅटर्न तयार करण्याची आवश्यकता होती. ते करण्याऐवजी सरकार वैचारिक भेदाचा जाणीवपूर्वक वाद उकरून काढून नको त्या व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली पॅटर्न निर्माण करण्यात धन्यता मानत आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशात २०१८ ते २०२५ या काळात तब्बल ९४,००० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थी नसल्याचे निमित्त करून शासनाने त्या शाळा इतर शाळांमध्ये विलीन केल्या. मात्र, ज्या शाळांना त्या जोडण्यात आल्या, त्या शाळा शिक्षण घेण्यासाठी भौगोलिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने विद्यार्थी तिथे जाऊ शकत नाहीत. शाळा एकदाच्या बंद झाल्या की त्यांचे खासगीकरण केले जाते. बंद पडलेल्या या साऱ्या शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. अशा शिक्षणापासून वंचित झालेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या २३ लाखांहून अधिक आहे. यावरून शिक्षणाची अवस्था काय आहे हे कळेल.

२०१४ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या काळात सरकारी शाळांची संख्या ११ लाख ७ हजार इतकी होती. त्यानंतर ती वाढलीच नाही; उलट सातत्याने शाळा बंद होत गेल्या. नवं शैक्षणिक धोरण अवलंबूनही त्यात कोणताही फरक पडला नाही. २०१४ मध्ये देशातील साक्षरतेचे प्रमाण ७४% इतके होते, ते आता ५६ टक्क्यांवर येऊन ठेपले आहे. याही परिस्थितीत केरळसारख्या राज्याने शंभर टक्के साक्षरतेचे धोरण अवलंबले हे विशेष. इतरत्र सारे अलबेल आहे. देशातील ही विद्यार्थी-घसरण जागतिक मानांकनात १४३ पैकी १२४ व्या स्थानी गेली आहे. भक्तांना मिरच्या लागतील, पण पाकिस्तानही आपल्या देशाच्या पुढे निघून गेला आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. स्वतःला लोकशाहीचा तारणहार समजणाऱ्या भारतासाठी हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.

भारतीय शिक्षण व्यवस्था इतक्या लाजिरवाण्या अवस्थेत पोहोचली आहे की, उरलेल्या १० लाख १३ हजार सरकारी शाळांपैकी १ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये आजही शौचालय नाही. आपण मुलींच्या सॅनिटरी पॅड्सची चर्चा करतो, पण ६१ हजार शाळांमध्ये मुलींसाठी साधं स्वच्छतागृह नाही; तिथे सॅनिटरी पॅड्सचे काय घेऊन बसलात? स्त्री-शिक्षणाच्या नावाखाली उर बडवणारे आपण या व्यवस्थेत किती नालायक आहोत, हे सप्रमाण दाखवून देत आहोत. शाळांच्या मूलभूत सोयींतही भारत मागास ठरला आहे. १४,००० शाळांमध्ये साधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आपण करू शकत नाही. आहेत त्या शाळा शिकण्याच्या लायकीच्या राहिल्या नाहीत. पहिल्या पाच वर्गांसाठी एक शिक्षक हे समीकरण शहरालगतच्या शाळांनीही आत्मसात केले आहे. देशभरात एक-शिक्षकी शाळांची संख्या एक लाखाहून पुढे गेली आहे. तोच शिक्षक निवडणुकीचे काम करतो, तोच एसआयआरचे काम करतो, तोच डेटा जमा करण्याचे काम करतो; यामुळे शाळा असूनही ओस पडल्या आहेत. ‘एनसीईआरटी’चे माजी संचालक डॉ. कृष्णकुमार यांनी “सरकारचे लक्ष गरिबांना शिक्षण मिळू नये अशा मानसिकतेचे बनले आहे,” असा शेरा आपल्या अहवालात मारला आहे. दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापिका अनिता रामपाल यांनी तर “सरकारने शिक्षणाचे नाटक चालवले आहे,” असे म्हटले आहे. केवळ दिखाऊपणामुळे शिक्षणाचा नायनाट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

“सरकारी शाळेवर विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला,” अशी अवस्था मोदी सरकारने शिक्षणाची करून ठेवली आहे. “गरीब शिकणार नाही अशी पद्धतशीर व्यवस्था करायची आणि शाळा बंद करण्याची वेळ आणून त्या जागा धनदांडग्यांना द्यायच्या,” अशी पद्धत अवलंबली गेली आहे. “या बदल्यात आपले खिसे भरण्याचा गोरखधंदा सुरू झाला आहे,” असा उघड आरोप या विषयातील तज्ज्ञ शेखर शेषाद्री यांनी केला आहे. दुसरे तज्ज्ञ अमरीश रॉय यांनी “अशा शाळांमध्ये २५% गरिबांना शिक्षण देण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून आवश्यकता पडल्यास आरक्षण ठेवावे,” अशा सूचना केल्या. सरकारने ‘समग्र शिक्षा अभियान’ या नावाने ही योजना सुरू केली; मात्र त्या योजनेसाठी ठेवलेला ३० टक्के निधी सरकारने वापरूच दिला नाही. यामुळे २५% आरक्षणाबाबत सत्ताधाऱ्यांची नियत खोटी ठरली.

दुसरीकडे, श्रीमंतांच्या शाळांमधील फी २०१३ पासून २०२४ पर्यंत तब्बल दीडशे ते तीनशे टक्क्यांनी वाढली आहे. वर्षाकाठी ती एक लाख ते पाच लाख रुपये इतकी झाली आहे. मात्र, तरीही त्यांच्यावर कुठलेही निर्बंध नाहीत. “ही दरी म्हणजे खासगी शाळांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळा उतरू नयेत अशी केलेली सोय होय,” असा आक्षेप नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी उघडपणे घेतला आहे. या सगळ्या नकारघंटेत देशातील ४.१ टक्के मुलींनी शाळेत जाणेच सोडून दिले आहे, असे युनेस्कोचा अहवाल सांगतो. मोठा गाजावाजा करत मोदी सरकारने २०२० साली देशात नवीन शैक्षणिक धोरण आणले. ३४ वर्षांनंतरचा हा बदल भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला चांगल्या वळणावर आणेल अशी अपेक्षा असताना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक भाग असलेल्या ‘भारतीय शिक्षण मंडळा’ला त्यात आणून सरकारने स्पर्धेपेक्षा परंपरेला महत्त्व दिले. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेत ‘भारतीय समाजकार्य परिषद’, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ’ या आरएसएसशी संबंधित संस्थांना स्थान देण्यात आले. या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली ६ वी ते ८ वीच्या पुस्तकांची निर्मिती करण्यात आली. यातील मुघलकाळ, मध्ययुगीन इतिहास आणि मौर्य घराण्याचे स्थान काढून घेण्यात आले. संशोधनापेक्षा संघाचे विचार लादण्याला महत्त्व देणारे हे सरकार एका वर्गाला ‘अनपढ’ ठेवण्याचे पद्धतशीर काम करत आहे. लोक अशिक्षित राहिले तर ते जाब विचारण्याच्या लायकीचे राहणार नाहीत, मग या देशावर ४० वर्षे अनिर्बंध सत्ता राखता येईल; या गोळवलकरांच्या संदेशाचे प्रतिबिंब म्हणजे सत्तेने स्वीकारलेले हे शैक्षणिक धोरण होय.