राज्यात आणि देशात होणाऱ्या सणासुदीच्या दिवसांमध्ये विघ्न आणणाऱ्या प्रवृत्तींना ठेचण्याचं काम ज्यांनी करायचं ते करत नाही आहेत. यामुळे चांगल्या सणांमध्ये बाधा येण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. सरकार म्हणून आपली जबाबदारी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी पार पाडली असती तर अशा घटना घडल्या नसत्या. सरकारच कमजोर पडलं की कोणीही उगवतं आणि फतवे काढून मोकळा होतो. यात मग कान उपटू शकतील अशा व्यक्तींना हस्तक्षेप करावा लागतो. अनेकदा हे काम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार करत असतात. ते विरोधी पक्षात असल्याने त्यांच्या आव्हानांना मर्यादा पडू लागल्या आहेत. सत्ता असताना तुम्ही काय केलंत, असं वाह्यातपणे विचारणाऱ्या मंदांना तेव्हाच्या आणि आजच्या परिस्थितीची जाणीव नाही. त्याकाळी कोणत्याच सनातन्यांना मान वर काढण्याची हिंमत होत नसे. अशा वाद घालणाऱ्यांवर कायदा आपलं काम करी. यामुळे सनातनी मग ते कोणत्याही धर्मातील असोत, त्यांच्यावर कायद्याची जरब होती. आजकाल कायद्याला फाटा देणाऱ्यांनाच दाद दिली जात असल्याने सनातन्यांची हिंमत वाढली आहे. पवारांसारख्यांनी कानउघडणी करण्याचे काहीसे फायदे व्हायचे. किमानपक्षी सरकार ऐकायचं. मुख्यमंत्री, मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जायचा.
आता सरकारमधले मंत्रीच संविधानाला आव्हान देत दुहीची पेरणी करतात. नितेश राणेंसारखे मंत्री तर यात माहीर. त्यांना रान मोकळं झाल्याने गोपीचंद आणि संग्राम थोपट्यांसारख्या आगलाव्यांचं फावलं. संधी साधत भगव्या टोप्या घालून हे आमदार आग लावण्याचं काम पद्धतशीर करत असतात. पक्षात आपलं वजन वाढावं, आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देण्यासाठी ही मंडळी राज्यातलं वातावरण बिघडवतात. सण आले की त्यांच्यात धर्म संचारतो. जणू धर्मच त्यांचा जीव की प्राण. मात्र जेव्हा धर्म संकटात येतो तेव्हा हीच मंडळी शेपूट घालून बसतात. धर्माच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांसाठी ही पर्वणीच ठरते. त्याने राज्य आणि देशात दुहीचं वातावरण निर्माण होतं.
येऊ घातलेल्या नवरात्र उत्सवातील दांडिया गरब्यात मुस्लिम तरुणांनी भाग घेऊ नये आणि ज्यांना भाग घ्यायचाय त्या हिंदू तरुणांनी म्हणे कपाळी टिळा लावलाच पाहिजे, असला फतवा विश्व हिंदू परिषदेने काढल्याच्या बातम्या बाहेर आल्या. त्याला ठरल्याप्रमाणे नितेश राणे यांनी लव्ह जिहादचं नाव देत फोडणी दिली. श्रीराज नायर नावाच्या परिषदेच्या संयुक्त सचिवाने हा फतवा काढल्याचं सांगितलं जातं. असल्या फतव्यांमुळे समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन या नायर विरोधात राज्य सरकारने तात्काळ कारवाई करायला हवी होती. परंतु सरकार अशाच लोकांपुढे नांगी टाकतं. हिंदूंचे हे सण विश्व हिंदू परिषदेचे केव्हापासून झाले? हा प्रश्न लोकांना पडला आहे. अशा संस्थांचा संबंध नसलेल्या देशातील १०० कोटींहून अधिक हिंदूंनी काय करायचं हे ठरवणारी परिषद कोण?
हिंदूंच्या सणाची जबाबदारी ही आपल्या शिरावर असल्यासारखे फतवे काढण्यात माहीर असलेल्या अशाच आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम सहभागाचा आणि देशातील एकोप्याचा पुरस्कार करत असताना परिषद मात्र दुहीची बिजं पेरत आहे. अमेरिकेच्या दौऱ्यातही भागवतांनी मुस्लिमांचा अधिकार अधोरेखित केला. अशा संस्थांचे फतवे म्हणजे समाजात दुहीचं वातावरण निर्माण करणं, समाजासमाजात तेढ निर्माण करण्याचं कारस्थान त्यात दडलेलं असतं. विश्व हिंदू परिषदेचा उगम हा आरएसएसच्या पुढाकारात झाला आहे. गोळवलकर गुरुजींनी २९ ऑगस्ट १९६४ या दिवशी परिषदेच्या उभारणीची जबाबदारी शिवराम आपटे यांच्याकडे दिली. तेव्हापासून परिषद ही संघाची शाखा म्हणून मिरवू लागली. अशा संस्थांकरवी फतव्यांच्या पताका लावून संधी साधायची ही संघाची जुनीच पद्धत. अशाच कारणामुळे संघावर संधीसाधूपणाचा शिक्का बसला. बोटचेपी भूमिका घेत संघाने टीकाकारांच्या हाती कोलीत दिलं आहे. संघाची ही भूमिका लोकं स्वीकारू शकत नाहीत, किंबहुना ते याविरोधी भूमिका घेतील.
असं चित्र असताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही असल्या फतव्याचा तिरस्कार केला, हे चांगलाच झालं. यानिमित्ताने का होईना अमृता फडणवीसांचं कौतुकच केलं पाहिजे. हिंदूंच्या सणात इतर धर्मियांनी श्रद्धेने सहभाग घेऊन वातावरण अधिकच प्रफुल्लीत केलं तर बिघडलं कुठे, असा सवाल करत अमृता यांनी फतवेकारांच्या मुस्कटात पेटवली आहे. गरब्यात आधारकार्ड पाहून प्रवेश देण्याची सूचना म्हणजे पळत्याच्या मागे लागण्याचा प्रकार होय. हिंदू सणात इतर धर्मियांचा सहभाग हा हिंदू धर्मातील चांगलेपण दाखवण्याचा एक मार्ग आहे. यामुळे धर्माची ओळख इतर धर्मियांना होत असते, या अमृता फडणवीसांच्या सूचनेने सनातनी जागेवर येतील, असं मानण्याचं कारण नाही. मात्र त्यांचे कान उपटण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या घरातून झाले हे त्यातल्या त्यात महत्त्वाचं होतं.
प्रत्येक धर्म त्यांच्या सणांचा आनंद लुटण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र इतर धर्मियांनी आपल्या धर्माच्या सणांमध्ये सहभाग घेतला म्हणून धर्म बुडतो, असल्या बाष्कळ गोष्टींना कोणीही थारा देत नाहीत, हे लक्षात आल्यापासून वायफळ फतव्यांचा आधार घेतला जाऊ लागला आहे. यामुळेच फतवे काढणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची आवश्यकता होती. ते काम फडणवीस यांनी करून सरकारचं काम हलकं केलं, असं म्हणता येईल. खरं तर हे राज्य प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून अपेक्षित होतं. राज्याच्या समन्वयी वातावरणात विष टाकत असेल अशा व्यक्तीवर तात्काळ कारवाई व्हायला हवी होती. ती होत नसल्याचे हे परिणाम होत.
धार्मिक सण हे समाज जोडण्याचं काम करत असतात. सणांच्या विविधतेतच भारतातील धार्मिक एकोप्याची ताकद आहे. ज्यांना देशाला तोडायचं आहे, ते अशा सणांचे मारक बनतात. ओळखपत्राच्या आडून विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार कुठल्याच धर्माला नाही. भारताची ओळख ही धार्मिक भिंत उभारून नव्हे तर विविध श्रद्धांना एक करून जगण्याची आहे. तीच अनेकांना खुपते आहे. त्यात विश्व हिंदू परिषदेचा समावेश होणं हा योगायोग नाही. ती ठरवून केलेली कृती होय.
एकीकडे दांडियाद्वारे धर्मभेद निर्माण केला जात असतानाच दुसरीकडे असाच मूर्खपणा भाईंदरचे नरेंद्र मेहता यांनी केला. सध्या जैन धर्मियांचं पर्युषण पर्व सुरू आहे. याकाळात विद्यार्थ्यांनी आपल्या डब्यात कांदा, लसूण, बटाटा, बीट असे पदार्थ आणू नयेत, असा फतवा मेहता यांच्या सेव्हन स्क्वेअर अकादमी या शाळेत आणणं, दोन दिवस मांस, मच्छी विकण्यावर बंदी घालणं असल्या गोष्टींना थारा देऊन सरकारने या उद्योगाशी संबंधित आणि मांस, मच्छी खाणाऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा अतितायीपणा केला. महाराष्ट्रात राहायचं आणि महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्काच्या व्यवसायाला रोखण्याची हिंमत करणाऱ्यांची जागा सरकारने दाखवून द्यायला हवी होती. मात्र इथेही बोटचेपं धोरण स्वीकारत सरकारने दुहीच्या शक्तीला चालना दिली.
गोहत्या बंदीचं निमित्त करत गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याची मागणी पुढे करण्यात आली तेव्हाही संघाने अशीच बोटचेपी भूमिका घेतली. या मागणीमागचा कुटील हेतू स्पष्ट दिसत असताना प्रशासन म्हणून कोणतीही भूमिका सरकारने घेतली नाही. उलट उलेमांच्या संघटनांनी आणि जमिअत उलेमा संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांनीच यासाठी पुढाकार घेतल्यावर संघाने मान तुकवली. मग भाजपच्या नेत्यांनी गोमातेचं वय १४ वर्षांचं ठरवून पळपुटेपणा केला. गोहत्येच्या निमित्ताने होणाऱ्या मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन मौलाना अरशद मदनी यांनाच गोहत्येविरोधी स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागणं हे सनातन्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारचं अपयशच होय.
