घेतलेलं कर्ज फेडणं हे सामान्य कर्जदाराचं कर्तव्य. मात्र येनकेन कारणास्तव हे कर्ज भरणं अवघड झालं तर? अगदी गंभीर आजारात कर्जाचे अखेरचे एक-दोन हप्ते भरणं अशक्य झालं तर बँकेचे अधिकारी काय करतात? त्यातच कर्जदार व्यक्ती ते कर्ज भरू न शकल्यास म्हणजे ती मृत्यू पावल्यास हे अधिकारी त्या कर्जदाराचं आणि त्याच्यासाठी तारण राहणाऱ्या व्यक्तीचं काय करतात? या प्रश्नाचं उत्तर एकच, ते म्हणजे कोणत्याही मार्गाने वसुली! ती करण्यासाठी प्रसंगी दादागिरी, ती प्राप्त करण्यासाठी बळजबरीची वसुली. सामान्य माणूस अक्षरशः हतबल होतो. इतक्याशा पैशांसाठी तो वाकतो. त्याला आपल्या इभ्रतीची काळजी असते. ती जाऊ नये म्हणून तो आणखी कर्ज काढतो आणि खाईत ढकलला जातो.
आपल्या देशातील सामान्य कर्जदारांची अशीच अवस्था आहे. देशातील हजारो शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्येचा मार्ग का अवलंबतात, याचं हे उत्तर. कर्जाच्या परतफेडीत नापास ठरला की तो आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतो. तरीही त्याच्या परिवाराचं जगणं बँका हराम करतात. ना सरकारला पान्हा फुटत ना बँक अधिकाऱ्यांना.
हे सांगण्याचं कारण म्हणजे ‘झी टीव्ही’चे मालक आणि ‘एस्सेल ग्रूप’चे करोडपती मालक सुभाष चंद्रा यांना देण्यात आलेलं २२,००० कोटींचं कर्ज साडेसहा कोटींत वळतं करण्याचा सरकारचा निर्णय. देशाचं खोकं का झालंय, याचं हे एक उदाहरण. सुभाष चंद्रा हे या देशातील ३० व्या क्रमांकाचे रईस. या कर्जासाठी बँक ना त्यांना डिफॉल्टर म्हणून घोषित करते ना त्यांच्यावर जप्ती आणते. ही काही रचलेली गोष्ट नाही, ती प्रत्यक्षात घडते आहे.
‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (NCLT) नावाच्या संस्थेने कर्जात बुडालेल्या भारतावर केलेले हे उपकार आहेत! श्रीमंतांना कर्जात सूट देऊन देशाची लूट करण्याचा गोरखधंदा या संस्थेच्या नावावर जमा आहे. श्रीमंतांना कर्जात सूट देऊन या संस्थेने देशाचा खोका बनवलाय. मोदी सरकारने या संस्थेची उभारणी करताना देशात ‘क्रॉनी कॅपिटलिझम’ची (सहचर भांडवलदारीची) अखेर होईल, असं म्हटलं होतं. जे श्रीमंत कर्ज घेऊन ते बुडवतात, अशा श्रीमंतांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून त्यातील पैसा तिजोरीत जमा केला जाईल, असा शब्द देण्यात आला होता. मात्र दुसरीकडे ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड’ (IBC) च्या सेक्शन ११४ च्या गोंडस नावाखाली लुटारूंना लुटीचा परवानाच देण्यात आला. सुभाष चंद्रा यांनी याच कायद्याचा फायदा घेतला आणि २१ हजार ९९९ कोटी गिळले. ‘पर्सनल इन्सॉल्व्हन्सी रिपेमेंट प्लॅन’द्वारे २२ हजार ६ कोटी रुपयांचा क्लेम चक्क ६.५ कोटींच्या निकालात काढला.
ज्यांनी हे कर्ज दिलं, त्यातील बहुतांश बँका या NCLT संस्थेने बनवलेल्या ‘कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स’च्या सदस्य. या बँकांनी सारं कर्ज परत मिळालं पाहिजे असं ठासून सांगितलं खरं, पण मोदी सरकारच्या २०१६ सालच्या वसुली नियमाने सारं पाण्यात गेलं. ५० टक्के मतं वसुलीच्या बाजूने असल्यासच वसुली करता येईल, असा तो नियम. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सच्या बैठकीतील टक्केवारी केवळ १९ टक्के होती. ती ५० टक्क्यांहून अधिक नाही असं जाहीर करत प्रकरण साडेसहा कोटींत संपवण्यात आलं. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गळा घोटण्याचाच हा प्रकार. सामान्य करदात्यांच्या पैशाचा हा चुराडा, गरीब बिचाऱ्या खातेदारांच्या पैशाची ही लयलूट. कुख्यात लुटारू विजय मल्ल्या याने लंडनहून या निर्णयाचं स्वागत केलंय, यावरून लुटमारीच्या या मालिकेने कोणतं टोक गाठलंय हे लक्षात येईल.
हे प्रकरण एका एस्सेल कंपनीपुरतं वा सुभाष चंद्रा नावाच्या व्यक्तीपुरतं मर्यादित नाही; सरकारने लुटारूंना लुटीसाठी दिलेला तो काळा परवाना होय. पुण्याच्या ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) काढलेल्या माहितीने हा सारा काळा धंदा बाहेर आणला आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडे त्यांनी गेल्या १० वर्षांत (म्हणजे २०१६ पासून २०२६ पर्यंत) विविध बँकांकडून १,००० कोटींहून अधिक आणि एक कोटींपर्यंतच्या कर्जवसुलीच्या कामगिरीची माहिती मागवली होती.
सेंट्रल बँकेने दिलेल्या माहितीवरून, वितरित केलेल्या २६ हजार ७०१ कोटींच्या कर्जाऊ रक्कमेच्या बदल्यात केवळ ३,८७४ कोटी रक्कम (म्हणजे १४ टक्के रक्कम) वसूल करण्यात आल्याचं आणि उर्वरित ८६ टक्के रक्कम ‘राईट ऑफ’ (निर्लेखित) करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं. २०१९ या आर्थिक वर्षात ७,००२ कोटींच्या रक्कमेतील केवळ ७६१ कोटींची रक्कम वसूल केली गेली. तर २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात २,२५५ कोटींच्या कर्जाऊ रक्कमेपैकी केवळ ५३ कोटी रुपये जमा झाल्याचं सेंट्रल बँकेने मान्य केलं.
दुसरीकडे, ज्यांनी एक कोटींपर्यंत कर्ज उचललं, अशांच्या कर्जाची मात्र ७४ टक्के वसुली करण्यात आली. म्हणजेच सामान्यांकडून करकचून वसुली करण्यात बँकांनी धन्यता मानली. गरिबांची गळपट्टी धरून त्यांच्याकडून चक्रवाढ पद्धतीने वसुली करणाऱ्या या बँका सामान्य खातेदाराला इतकं लुटतात की त्याची तुलनाच करता येत नाही.
गडगंज कर्ज घेऊन ते बुडवणाऱ्यांप्रती मात्र त्यांचं प्रेम उतू जातं. त्या लुटारूंपुढे लाचार होतात. या चोरांची नावं वेलणकर यांनी सेंट्रल बँकेकडे मागितली, तेव्हा “तिऱ्हाइताला ती देता येणार नाही”, असं बेशरम उत्तर बँकेने दिलं. दुसरीकडे शेतीतल्या ट्रॅक्टरचं कर्ज भरलं नाही म्हणून शेतकऱ्याची जाहिरातीतून बेइज्जती केल्याची लाज बँक अधिकाऱ्यांना नाही!
ज्या सुभाष चंद्रा यांना कर्ज देण्यात आलं, त्यातील अधिकतर वाटा हा ‘एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स’ (LIC Housing Finance) या कंपनीचा आहे. या कंपनीत सर्वाधिक गुंतवणूक ही सामान्य ग्राहकांची आहे. या कंपनीने सुभाष चंद्रा यांना चक्क १,३२२.३९ कोटींचं कर्ज दिलं. त्यातील केवळ ३९ लाख त्यांनी एलआयसीला परत केले; उर्वरित सर्व राईट ऑफ! तुमच्या-आमच्या खिशातून काढून तो चंद्रासारख्यांच्या झोळीत टाकण्यात आला.
ज्येष्ठ खासदार संजय सिंग यांनी संसदेच्या पटलावर लुटमार करणाऱ्यांची यादीच वाचून दाखवली. त्यानुसार गेल्या दहा वर्षांत ५ लाख २७ हजार ७०४ कोटींच्या देण्यात आलेल्या कर्जापैकी ४ लाख २३ हजार २६७ कोटींचं कर्ज माफ (राईट ऑफ) करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं.
* अधुनिक मेटॅलिक लि.: ५,३७१ कोटींचं कर्ज ४१० कोटींत संपवण्यात आलं. ४,९६१ कोटी या कंपनीला माफ करण्यात आले.
* आलोक इंडस्ट्रीज: २९ हजार ५२४ कोटी रुपये देण्यात आले, यापैकी ५,०५२ कोटींचं कर्ज भरण्यात आलं. उरलेल्या २४ हजार ४७२ कोटी रुपयांची माफी देण्यात आली.
* एम्टेक ऑटो: १२ हजार ६४१ कोटींच्या दिलेल्या कर्जातील १० हजार २६ कोटी माफ करण्यात आले.
* एसीएम कलर कोटेड इस्पात: देण्यात आलेल्या ६,५६७ कोटींच्या कर्जातील फक्त १,५३८ कोटी वसूल झाले. उरलेले ५,०२९ कोटी माफ.
* भूषण एनर्जी: २,७८० कोटींचं कर्ज घेतलं. यातील केवळ ७३० कोटी रुपये भरण्यात आले, उरलेले २,०५० कोटी माफ झाले.
* भूषण पॉवर अँड स्टील: ४७ हजार १५८ कोटी उचलले आणि १९,३५० कोटींची सेटलमेंट करून २७ हजार ८०८ कोटी वाचवले.
* भूषण स्टील: ५६ हजार २२ कोटी उचलले आणि २० हजार ४५१ कोटी वाचवले.
* कॅस्टेल टेक्नॉलॉजी: ७,५२२ कोटींपैकी केवळ १,२६५ कोटी भरले; उरलेले माफ.
* दश एक्सपोर्ट: ४,८०० कोटी देण्यात आले, जमा झाले केवळ २७ कोटी.
* डेकॉन कॉलिकल होल्डिंग्स: ८,१८१ कोटी उचलले आणि ७,८२३ कोटी थकवले, जे माफ केले गेले.
* एस्सार स्टील: ४९ हजार ४७३ कोटी देण्यात आले, त्यातील ८,४५५ कोटी माफ.
* गार्डन सिल्क: २,०९० कोटी उचलले आणि केवल ७१८ कोटींचा भरणा केला; उरलेले माफ.
* गुप्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर: ३,३२७ कोटींपैकी केवळ ७० कोटी भरले.
* जेट एअरवेज: ७,४५४ कोटी देण्यात आले, परत आले केवळ १,०१० कोटी.
माफीच्या या बेशर्मीने देशाला खाईत घातलंय, याची लाज सत्तेला नाही. अशी माफी देणं हा सत्तेचा गोरखधंदा आहे. या उद्योगांकडील CSR आपल्याच संस्थांना बहाल करण्यापासून सुरू झालेला हा लुटीचा डाव ‘इलेक्टोरल बाँड्स’पर्यंत पोहोचला. याची परतफेड म्हणून कर्जाच्या गुलामीतून चोरांची सुटका करण्याचा गोरखधंदा सत्तेने सुरू केलाय. सुभाष चंद्रांच्या कर्जमाफीने हेच सिद्ध करून दाखवलंय.
प्रवीण पुरो-
