जेनझींच्या जंतरमंतरवर झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाचं कवित्व कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये. या आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर अनन्वित अत्याचार आणि क्रूर कारवाई करूनही विद्यार्थ्यांनी राखलेल्या संयमाने हे आंदोलन यशस्वी पार पडलं. ‘राजीनामा आमच्या सरकारच्या कोषात नाही’, अशा मग्रुमीत असलेल्या मोदी सरकारला विद्यार्थ्यांच्या ताकदीपुढे नाक घासावं लागलं आणि गैर वागणार्या मंत्र्यांचा राजीनामा मागण्याचा लोकशाहीने दिलेला अधिकार विद्यार्थ्यांना प्राप्त झाला. मंत्र्याच्या राजीनाम्याने सारं काही अलबेल, असं मानण्याचं कारण नाही; मात्र वाह्यात मंत्र्यांना ताळ्यावर आणण्याचा मार्ग शाबूत आहे, याची जाण सत्ताधार्यांना करून देण्याची आवश्यकता होती.
या एका राजीनाम्याने सत्तेची घमेंड मोडलीच, पण केंद्रात आणि राज्याराज्यात सत्तेच्या नशेने बेफाम झालेल्यांनाही या आंदोलनाने जमिनीवर आणलं, हे या आंदोलनाचं खरं यश होय. यामुळेच सत्ताधारी आंदोलनाला आणि जेनझींना बदनाम करण्याच्या मागे लागले आहेत. विद्यार्थ्यांचं हे यश मान्य करण्याची बुद्धी सत्ताधार्यांना नाही, हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुलांनी दिलेल्या शिव्याशापांचा बाऊ करत मोदींनी विद्यार्थ्यांना माफ करण्याची भाषा वापरली. रुचिका सिंग नावाच्या १५ वर्षांच्या मुलीने मोदींची माफी मागितली. आंदोलन किती गैर होतं हे दाखवण्याचा हा प्रकार होय. या मुलीच्या विरोधात नोएडा पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून अतिरेक केला.
हे होत नाही तोच १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींनी आंदोलन करणार्यांना नक्षल संबोधलं. फडणवीसांच्या ‘शहरी नक्षलीं’ची जागा मोदींच्या ‘दिमागी नक्षलीं’नी घेतली. “दिमागी नक्षलसे बचना होगा”, अशी भाषा वापरून प्रश्न विचारणार्या सुशिक्षित देशवासीयांना मोदींनी टार्गेट केलं.
मुघल सैनिकांचे घोडे पाणी प्यायला कचरू लागले की ‘पाण्यात संताजी, धनाजी दिसतात काय?’ असा प्रश्न मुघल सैनिक घोड्यांना विचारत. केंद्रातल्या सत्तेची अवस्था आज अगदी तशीच झाली आहे. जेनझींच्या आंदोलनाचा इतका धसका त्यांनी घेतला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या वागणुकीच्या असंख्य सुरस कथा बाहेर येत असताना, पोलीस आणि पोलिसांच्या साथीने अत्याचार करणारे गुंड कसे क्रूर वागत होते, त्याच्या कथांच्या मालिकाही आता पुढे येत आहेत. संसदेत याचे पडसाद उमटल्याने पंतप्रधान आणि गृह मंत्र्यांना कामकाजाकडे २० दिवस पाठ फिरवावी लागली. यामुळे सैरभैर झालेले सत्ताधारी नव्या मार्गाच्या शोधात होते, त्यांना नवनवी स्वप्नं पडू लागली आहेत. युवकांच्या आंदोलनात त्यांना कधी पाकिस्तानचा हात दिसला, तर कधी चीनचा हस्तक भेटला. अभिजित दिपकेच्या मागे त्यांना अमेरिकेच्या फंडाची स्वप्नं पडू लागली. हे सारं संपल्यावर ‘दिमागी नक्षलीं’ना बाहेर काढण्यात आलं.
सत्ताधार्यांसाठी, विशेषत: भाजपसाठी ‘नक्षल’ हा परवलीचा शब्द बनला आहे. याची सुरुवात महाराष्ट्रात ‘शहरी नक्षलवादा’च्या नावापासून झाली. कोणी जाब विचारला की त्याला ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवून टाकण्याची पद्धत सुरू झाली. या व्याख्येचे कर्तेकरविते राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, हे लपून राहिलेलं नाही. जेव्हा जेव्हा संकट येतं, तेव्हा फडणवीस यांच्या पोतडीतून ‘शहरी नक्षल’ बाहेर पडतो. २०२४ च्या निवडणुकीवेळी पराभव दिसू लागताच त्यांनी ‘शहरी नक्षलवाद्यांच्या’ बिमोडाची भाषा केली होती. ही निवडणूक ते जिंकले आणि त्यांना शहरी नक्षलींचा विसर पडला. आपल्या सोयीने नक्षली ठरवण्याची सत्ताधार्यांची ही अनोखी पद्धत होय.
२०१४ च्या अखेरीस फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात युतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या दोन वर्षांत, ३१ डिसेंबर २०१७ या दिवशी पुण्यातील शनिवार वाड्यात पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर भीमा-कोरेगाव इथे झालेल्या हिंसाचाराची जबाबदारी परिषदेत उपस्थित असलेल्यांवर टाकण्यात आली. पुणे पोलीस आणि एनआयएच्या कारवाईत आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, गौतम नवलखा, अरूण फरेरा, व्हर्नन गोन्साल्वीस आणि फादर स्टॅन स्वामी या मान्यवरांना अटक करण्यात आली. स्वामी यांना शरीराची हालचाल करता येत नसतानाही जामीन नाकारून हालहाल करत तुरुंगातच मारलं. यंत्रणेचा हा क्रूरपणा तेव्हा उघड झाला, जेव्हा या मान्यवरांविरोधी कोणताही गुन्हा शाबित करता आला नाही. सत्ता आणि यंत्रणेची अभद्र युती झाली की त्याचे दुष्परिणाम असे होत असतात. आनंद तेलतुंबडे, लेखक वरवरा राव, प्रा. सुधा भारद्वाज या अत्युच्च विचारवंतांना जे सरकार माओवादी ठरवून सडवतं, ते सामान्य माणसाचं काय करतील? यातील एकाही व्यक्तीविरोधातील गुन्हा सिद्ध करता आला नाही. एका निष्पाप व्यक्तीला आत टाकलं की आपल्याविरोधात कोणीही बोलणार नाही, अशी या सत्तेला खात्री आहे.
आता पुन्हा तेच रडगाणं सुरू झालं आहे. याला जेनझींच्या आंदोलनाची किनार आहे. नीट परीक्षेतील घोटाळ्याच्या निमित्ताने पार पडलेल्या या आंदोलनाने केंद्रातल्या मोदी सरकारची झोप पुरती उडवली आहे. या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी अनेक समस्यांनी मान वर काढली आहे. दिला शब्द खरा करून दाखवण्याची पात्रताच उरली नसल्याने या आंदोलनांनी राज्याराज्यांत हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे.
त्यातच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधार्यांना चांगलंच सतावून सोडलं आहे. सत्तेविरोधी विद्यार्थ्यांना सजग करण्याच्या इराद्याने राजस्थानच्या कोटाहून सुरू झालेला राहुल यांचा संवाद डेहराडूनहून प्रयागराजला पोहोचला. काल तो पुण्यात पार पडला तेव्हा संख्येच्या मर्यादेने विक्रम नोंदवला. ‘छात्रोंकी गुंज’, या नावाचा हा संवाद देशात ८०० ठिकाणी आयोजित केला जाईल, असं काँग्रेस पक्षाने जाहीर केल्याने सत्ताधार्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. हे रोखायचं कसं, असा यक्षप्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. यासाठी वाह्यात वक्तव्यं करत सत्ताधारी आणि सत्तेचे समर्थक इशार्यांवर इशारे देऊ लागले आहेत. सत्तेतील पदाधिकारी आणि प्रवक्त्यांच्या वक्तव्यांची पुरती रेवडी उडवली जात आहे. यातून मुख्यमंत्री फडणवीसही सुटलेले नाहीत. पुण्याच्या कार्यक्रमात काँग्रेस नेत्यांच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनाच प्रवेश देण्यात येणार असल्याचं सांगणारे मुख्यमंत्री तोंडावर आपटले. “उपस्थित विद्यार्थिनी काँग्रेस नेत्यांच्या कॉलेजातील असतील तर ११ वर्षांत तुम्ही किती महाविद्यालयं उभारलीत?” असा प्रश्न करत नेटकर्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही झाप झाप झापलं.
शहरी नक्षलवादाची आणि दिमागी नक्षलवादाची भीती घालणार्या फडणवीस आणि नरेंद्र मोदींना संसदीय कामकाजाचाही विसर पडल्याचं दिसतं. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३० मार्च २०२६ या दिवशी संसदेत केलेल्या घोषणेत देशातील नक्षलवाद संपला असं जाहीर केलं होतं. हे करताना मोदी आणि त्यांच्या सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. याचा पद्धतशीर विसर पंतप्रधान मोदींना पडला आहे.
एक खोटं बोललं की असंख्य खोट्यांचा आधार घ्यावा लागतो. तसंच एक नक्षल उभा करून ही सत्ता असंख्य नक्षलींना जन्माला घालत आहे. दिल्लीत न्यायासाठी जमणार्यांना ‘दिमागी नक्षल’ संबोधून सत्ताधारी आपल्याच पायावर दगड मारून घेत आहेत. आजची पिढी ही न डगमगणारी, स्वत:चा निर्णय स्वत: घेणारी आणि खोटारड्यांना जाब विचारणारी असल्याने तिला गृहीत धरून चालणार नाही; त्याचे परिणाम सोसावे लागणारच. शिकलेली मुलं नक्षल ठरणार असतील तर सरकार अशा कितीकांना रोखणार आहे? शिक्षण घेतलेल्या आणि सवाल करणार्यांना नक्षल ठरवणारे तरुणाईला अनपढ राहण्याचा आणि सत्तेपुढे मान तुकवण्याचा सल्ला देणार असतील, तर ते कोणीही सहन करणार नाही. सत्तेने काही बोलावं आणि ते जनतेने मान खाली घालून ऐकावं, हे दिवस आता राहिले नाहीत. ‘बाप दाखव आणि राज्य कर’, अशी धाटणी नव्या पिढीने आत्मसात केली आहे. युतीला ही सत्ता सहजासहजी मिळालेली नाही. त्यात असंख्य उणिवा आणि गैरप्रकार झालेत. पुलाखालून खूप पाणी गेलंय. तेव्हा झाकली मूठ तशीच ठेवून ‘अर्बन’ आणि ‘दिमागी’ नक्षल्यांची भीती दाखवणं आता थांबवावं.