कोणीही कितीही तरबेज असला तरी त्याच्या खोटं बोलण्याच्या कृतीला मर्यादा ही असतेच असते. तिथे जबाबदार व्यक्तीचीही सुटका नाही. त्याने तर अधिक समजदारीचे वर्तन केले पाहिजे. तसं न केलं तर ती व्यक्ती तोंडावर पडू शकते. त्यातच खोट्याला खर्याचे लेबल लावले तर पराकोटीची फजिती होत असते. आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे असंच काहीसं होऊ लागलं आहे. आपल्या देशाचा विकास दर म्हणजे जीडीपी हा ७.८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला असल्याचं त्यांनी ज्या कौतुकाने देशाला ऐकवले, त्याच कौतुकाने त्यांच्या घोषणेचा समाचार घेतला जाऊ लागल्याने खोटेपणाने केलेल्या घोषणेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
सामान्यतः देशातील तरुणांना त्यांच्या गरजेचे शिक्षण का मिळत नाही, हाताला रोजगार का मिळत नाही या दोन प्रश्नांपासून निर्माण झालेल्या समस्यांनी देशाच्या रुपयाची केलेली अवहेलना आणि डॉलर ज्या गतीने तेजी घेतोय ते पाहता पंतप्रधान मोदी यांच्या फेकुगिरीने केलेली ही कमाल असल्याचे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. शाळेच्या एका वर्गातील ठराविक विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांचे प्रमाण सांगणारी ही गोष्ट. म्हणजे याच वर्गात १०० पैकी पाच जण मोठ्या गुणांकांनी उत्तीर्ण व्हावेत आणि इतर ९५ टक्के काठावर उत्तीर्ण व्हावेत, असा हा प्रकार. यातल्या पाच जणांची तुलना आपले पंतप्रधान ७.८ टक्क्यांमध्ये करू लागल्याने थापेबाजीचा पुरता बुरखा फाटला आहे. सामान्य पिचलेल्यांची अदानी आणि अंबानींसह आठ-दहा उद्योजक ज्यांच्या ताब्यात देशाची ५५ टक्के संपत्ती आहे, अशा संपत्तीशी बरोबरी करण्याचा हा प्रकार.
देश चालवणं म्हणजे दहा तोंडांचे घर चालवणं नाही, याची जाणीव पंतप्रधान मोदींना नसावी, याचे आश्चर्य वाटते. आपलेच अधिकारी जेव्हा पोलखोल करतात तेव्हा नेत्याचे वर्तन अधिक समजदारीचे असावे. आजकाल त्यात खूपच अंतर पडू लागल्याचे हे द्योतक म्हणता येईल. एक-दोन उद्योगपतींच्या जिवावर देशाच्या जनतेला मोजण्याची मोदींची कला त्यांना भलतीच महाग पडू लागली आहे. भरभक्कम संख्येच्या जोरावर सत्ता चालवणाऱ्या मोदी सरकारच्या ग्रहांची दशा गेल्या चार महिन्यांपासून पुरती फिरली आहे. त्यात नीटच्या (NEET) पेपरफुटीनंतर जंतरमंतरवर झालेल्या जेन-झींच्या (Gen Z) आंदोलनाने तर सरकारचा बुरखा पुरता फाटला.
हे सरकार म्हणजे ‘ना राजीनामा सरकार’ असल्याचा तोरा मिरवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या भक्तांना दिल्लीतल्या आंदोलनाने रस्त्यावर यायला लावले आहे. या परिस्थितीत स्वतःला सावरण्यासाठी कधी जेन-झींशी स्वतःच ‘मन की बात’ करावी लागते, तर कधी नसलेले जीडीपीचे फुगवलेले आकडे पुढे करावे लागतात. लोक आता हुशार झाली आहेत. त्यात बुजुर्गांची मुलेही स्वतःच विचार करू लागली आहेत. खोटं बोलून त्यांना फितवता येणार नाही. तेव्हा त्यांच्याशी संवाद त्यांच्या भाषेतच साधावा, अशी अपेक्षा असते. तो सत्ताधाऱ्यांना अजूनतरी जमलेला नाही.
त्यात ही पिढी जाणीवेने भारलेली असल्याने विवेक कशाने खातात हे त्यांना चांगले कळते. तेव्हा त्यांच्याशी एकतर्फी बोलले तर ते ऐकण्याच्या बाहेरील असते. हे मोदींना आणि त्यांच्या सल्लागारांनाही कळलेले दिसत नसल्याने त्यांनी एकतर्फी संवादाचा हेका सोडलेला दिसत नाही. यामुळे प्रश्नांची सरबत्ती ही ठरलेली आहे. ती आता जीडीपीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा तोंड वर काढू लागली आहे.
त्यात ज्या व्यक्तीने सत्ता आल्यापासून या सत्तेला सल्ला दिला, ज्या व्यक्तीने प्रशासन कसे चालवायचे याचे ज्ञान दिले, ज्या व्यक्तीने २०१९ च्या सत्तेचा मार्ग भाजपला सुकर करून दिला, त्याच व्यक्तीने मोदींच्या खोटारडेपणाची पोलखोल केली तर? सुभाषचंद्र गर्ग हे त्या अधिकाऱ्याचे नाव. मोदींच्या सरकारने जाहीर केलेले विकासाचे आकडे किती खोटे आणि बोगस आहेत, याचा पंचनामा करताना गर्ग यांनी सत्तेचा सारीपाट किती गैरमार्गावर आहे, हे आकडेवारीसह दाखवून दिले आहे.
विकास दराचे मागच्या वर्षाचे आकडे फुगवून आजचा विकास दर कसा अधिक आहे, हे दाखवण्याची सत्तेची कला गर्ग यांनी उघडी पाडली आणि सारं खोटं बाहेर आलं. गर्ग यांच्या अभ्यासातील जीडीपी हा ७.८ टक्के नसून तो २.६ इतकाच असल्याचे त्यांनी सांगून टाकले आहे. हे घडले तेही मोदींचे परममित्र असलेल्या गौतम अदानी यांची मालकी असलेल्या ‘एनडीटीव्ही’च्या (NDTV) चर्चेमध्ये. मोदींनी फेकलेल्या आकड्यांचा आधार घेत वाहिनीची अँकर गर्ग यांना फितवायला पाहत होती. मोदींचे कौतुक करण्यातला तिचा पुढाकार उघड दिसत होता. आपली पाठ थोपटली जावी, याकरिता सरकारच्या आकड्यांचे खोटे पावित्र्य सांगण्याचा प्रयत्न ती करत होती. मात्र गर्ग बधले नाहीत. त्यांनी आकड्यांच्या चोऱ्या सोदाहरण दाखवून दिल्या आणि सारं काही फसलं. करायला गेलो एक, झालं दुसरंच.
जग युद्धजन्य परिस्थितीशी झुंजत असताना १० मे २०२६ रोजी मोदींनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत देशातील जनतेला “इंधन वापर कमी करा, सोनं खरेदी करू नका, विदेशवारी टाळा” असा मंत्र दिला. मात्र, स्वतः पंतप्रधानांनी चक्क १३ देशांचे दौरे करून स्वतःलाच खोटे ठरवले. या काळातील त्यांच्या खर्चाची मोजदाद दिली जात नाही, हे विशेष. स्वतःची पाठ थोपटतानाही ते उझबेकिस्तानच्या दौऱ्यावर होते. इतकंच काय, आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी कोणती नाटके करून दाखवली आणि पक्षाच्या बैठकीसाठी महागड्या गाड्या उडवण्यावर धन्यता मानल्याचे आपण पाहिले. यावरून तत्त्वज्ञान हे जनतेसाठी असते, त्याचे आपल्या सत्ताधाऱ्यांशी काही देणे-घेणे नाही, हे सांगण्याचा हा प्रकार होय.
एकट्या गर्ग यांनी सत्तेला उताणे पाडले असे नाही. देशाचे आर्थिक सल्लागार म्हणून एककाळी जबाबदारी पेलणारे अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तर गेल्या दहा वर्षांत भारताची प्रगती ही केवळ चार टक्क्यांचीच असल्याचे सांगत मोदींच्या घोषणेची पोलखोल केली आहे. ज्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली, त्या रघुराम राजन यांनीही आकड्यातला फोलपणा उघडा पाडला.
“देशाचा विकास दर हा ७.८ टक्के असेल तर भारतातील परदेशी उद्योग माघारी का चाललेत? इतका विकास झाला असेल तर गुंतवणूकदार देशाकडे पाठ का फिरवू लागलेत? तरुणांच्या हाताला काम का मिळत नाही? महागाई कमी का होत नाही?” असे परखड सवाल विचारत राजन यांनी सत्तेची झूल पांघरलेल्यांना जमिनीवर आणले आहे.
भाजपच्या भक्तांना हे पचणार नाही. या भक्तांच्या निशाण्यावर गर्ग, सुब्रमण्यम, राजन असणे स्वाभाविक आहे. ज्यांना नोटाबंदी ही श्रीमंतीची चावी वाटली, ज्यांना जीएसटीचा अंमल ही देशाला मिळालेली दुसरी आझादी वाटली, कोविड काळात थाळ्या बडवणाऱ्यांनी श्रद्धेचे पुरते बारा वाजवले, त्या भक्तांसाठी जीडीपीच्या घोषणेने आभाळ ठेंगणे झाले होते. स्वतंत्र भारतात लोकांना खूश राहण्यासाठी अशा घोषणा देत उत्साहित केले जाते, याचेही भान भक्तांना राहिले नाही.
