आदिवासी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात सरकारने काढलेल्या ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरोधात घुलेवाडीच्या आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांनी अर्धनग्न धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. रविवारी या आंदोलनाचा तिसरा दिवस होता. काँग्रेसच्या नेत्या जयश्री थोरात, कार्याध्यक्ष अमोल शेलकर यांच्यासह अनेकांनी आंदोलनस्थळी भेट देत पाठिंबा दर्शवला आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून विद्यार्थी अत्यंत आक्रमक आणि तीव्र स्वरूपात हे आंदोलन करत असून सोमवारी आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे. शासनाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ५ ऑगस्टच्या मूळ जीआरमध्ये काही सुधारणा केल्या असल्या तरी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष कायम आहे. विद्यार्थ्यांच्या मते, या सुधारणा अपुऱ्या असून हा शासन निर्णय तात्काळ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा आणि २०११ च्या जुन्या जीआरनुसार तरतुदी लागू करण्यात याव्यात. या प्रमुख मागणीसह विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह आणि शैक्षणिक सुविधांशी संबंधित विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर केले आहे.
विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये ड्रेसकोडच्या रक्कमेत २००० रुपयांवरून ५००० रुपयांपर्यंत वाढ करावी, तसेच अभ्यास दौऱ्याची रक्कम प्राचार्यांच्या पत्रानुसार व गृहपालांच्या स्तरावर वितरित करण्यात यावी या मुद्द्यांचा समावेश आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प अहवाल भत्ता ५००० रुपये करावा, स्नेहसंमेलनाचे अनुदान ५५००० रुपये करण्यात यावे आणि क्रीडा साहित्यासाठी २५००० रुपयांची तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त मुलींच्या स्वच्छता प्रसाधनासाठी दरमहा १००० रुपये आणि कार्यशाळेसाठी प्रति विद्यार्थी १००० रुपये मिळण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
वसतिगृहाच्या पायाभूत सुविधांवर भर देताना विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाचे अपूर्ण राहिलेले इमारत काम तात्काळ पूर्ण करण्याची, ५०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची नवीन इमारत उपलब्ध करून देण्याची आणि प्रलंबित प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. तसेच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी एमएस-सीआयटी, टॅली, टायपिंग आणि ड्रायव्हिंग सारखे व्यावसायिक कोर्सेस सुरू करावेत, प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांची डीबीटीची रक्कम १५ दिवसांत खात्यात जमा करावी आणि रखडलेली अभ्यासिका पूर्ण करावी अशा विविध मागण्या मांडल्या आहेत. तसेच संगमनेर येथील वसतिगृहातील नवीन गृहपाल व लिपिक यांच्या तात्काळ बदलीची मागणीही करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक सुविधांव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी सामाजिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. गडचिरोली येथील आश्रमशाळेत मृत्युमुखी पडलेल्या मुलीच्या कुटुंबाला तात्काळ १ कोटी रुपयांची मदत देऊन संबंधित दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि राज्यातील सर्व आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा १० कोटी रुपयांचा विमा उतरवावा या मागण्या प्रमुख आहेत.
त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रलंबित १२,५०० आदिवासी नोकरभरती प्रक्रिया तात्काळ राबवून पेसा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, कार्यमुक्त केलेल्या पेसा कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी पुनर्नियुक्ती द्यावी, आणि रक्त नातेसंबंध जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच बंजारा अभ्यास समितीशी संबंधित दोन्ही शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत या मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आहेत. आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळत असून मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेत जयश्रीताई थोरात, अमोल शेलकर, शेखर सोसे, अरुण चव्हाण, राम अरगडे, ओंकार बिडवे, ऋतिक राऊत, सुदर्शन शिंदे, शंतनु भालेकर आदींनी आपण विद्यार्थ्यांसोबत असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने शासनाने विचार करण्याची मागणी केली आहे.
