देणग्यांची नाही, ही तर विश्वासाची लूट…

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
रामाच्या नावाने उभारलेल्या या भव्य मंदिराभोवती जर भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि आर्थिक अनियमिततेच्या सावल्या दिसू लागल्या, तर त्याची चौकशी आणि सत्य समोर येणे हे लोकशाही तसेच धार्मिक उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने अपरिहार्य ठरते. अयोध्येतील राम मंदिर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नाही, तर कोट्यवधी भारतीयांच्या श्रद्धा, भावना आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक आहे. प्रभू श्रीराम भारतीय जनमानसात सत्य, न्याय, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा आणि मर्यादा यांचे आदर्श मानले जातात. त्यामुळे राम मंदिराशी संबंधित प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक व्यवहार आणि प्रत्येक रुपयाचा हिशोब हा केवळ प्रशासकीय किंवा आर्थिक बाब नसून जनतेच्या विश्वासाशी निगडित विषय ठरतो.
अशा परिस्थितीत मंदिरासाठी भक्तांनी अर्पण केलेल्या देणग्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांनी, चांदीच्या विटा गायब झाल्याच्या दाव्यांनी, हिरे-दागिन्यांच्या नोंदींतील विसंगतींनी आणि निधीच्या वापरातील पारदर्शकतेवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांनी गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण केले आहे. कारण येथे केवळ पैशांचा हिशेब नाही, तर लाखो-कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेचा आणि सार्वजनिक विश्वासाचा प्रश्न आहे.
रामाच्या नावाने भावनिक लाट निर्माण करून राम मंदिर आंदोलन उभे करणे हा देशाच्या राजकारणातील सर्वात मोठा राजकीय प्रयोग मानला जातो. रामाच्या नावावर मते मागून, निवडणुका जिंकल्या, राज्यात सरकारे आणली आणि अखेरीस दिल्लीची सत्ता मिळवण्यातही यश आले. त्यामुळे राम मंदिराचा मुद्दा हा श्रद्धेइतकाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त राजकारणाशीही जोडला गेला होता. रामाच्या नावावर उभी राहिलेली राजकीय व्यवस्था सुशासन आणण्यासाठी नाही तर रामाच्या नावाखाली लोकांची लूट करून आपली तुंबडी भरण्यासाठी केलेली होती का?
मंदिर जमीन खरेदी घोटाळा
राम मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी जिथे मंदिर होणार आहे तिथे काही जमिनी घेतल्या. २ कोटी रुपयांना घेतलेली जमीन ट्रस्टला १८ कोटी रुपयांना विकून एका तासात १६ कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याची प्रकरणे समोर आली. देशभरातील कोट्यवधी लोकांनी राम मंदिर उभारणीसाठी आपल्या कष्टाच्या कमाईतून ३ हजार ५०० कोटींहून अधिकची रक्कम देणगी म्हणून दिलेली आहे. यासोबतच सोने, चांदी, हिरे आणि दागिने किती मिळाले त्याचा हिशोब ट्रस्टने कधी दिला नाही. मंदिराच्या बांधकामातील दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. पहिल्याच पावसात परिसरातील रस्ते खचल्याच्या, गर्भगृहात पाणी गळती झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या.
राम मंदिरासाठी देशभरातून रोख रक्कम, सोने, चांदी, दागिने आणि विविध स्वरूपातील मौल्यवान वस्तू अर्पण करण्यात आल्या. अनेकांनी आयुष्यभराची बचत श्रद्धेने अर्पण केली. ग्रामीण भागातील महिलांनी आपल्या गाठीशी असलेली रक्कम दिली. पण विश्वस्तांनी केलेल्या देणग्यांतील घोटाळ्यांमुळे भक्तांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे.
नोंद आणि पारदर्शकता का नाही?
राम मंदिरासाठी अनेक वर्षांपासून संघ आणि भाजपशी संबंधित अनेक संस्था आणि लोक रोख रक्कम, सोने आणि चांदीच्या विटा गोळा करत होते. त्याचे पुढे काय झाले? त्या कुठे गेल्या याचा हिशोब कधीच समोर आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने ट्रस्ट स्थापन केले, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत विश्वासू माजी सनदी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, संघाशी संबंधित चंपत राय आणि गोविंदगिरी महाराज यांच्यासह संघ आणि भाजपशी संबंधित लोक आहेत. विविध माध्यमांतून आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने आपल्या २० पानांच्या अहवालात काही बड्या पदाधिकाऱ्यांसह १७ जणांना आरोपी केले असून, तपासादरम्यान १० लाख रुपयांची रोकडही जप्त केली आहे.
मंदिरातील पैसे मोजण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेल्या काही कर्मचाऱ्यांची संपत्ती अचानक वाढल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. हे कर्मचारी काही विश्वस्तांचे जवळचे नातेवाईक असून त्यांच्या शिफारशीनेच नोकरीला लागले आहेत. घोटाळ्याबाबत माहिती असूनही वा ट्रस्ट असूनही त्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे ट्रस्ट आणि त्यांची नेमणूक करणारे केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानेच हे सर्व सुरू आहे का? असा प्रश्न पडतो.
पारदर्शक चौकशी करा
ज्या राजकीय व्यवस्थेने भ्रष्टाचाराविरोधात झिरो टॉलरन्सची भाषा केली, तीच व्यवस्था या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शक चौकशीबाबत मौन का बाळगते आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. जर कोणताही गैरव्यवहार झाला नसेल तर स्वतंत्र चौकशीची भीती कशाला? आणि जर आरोप निराधार असतील तर ते तथ्यांसह जनतेसमोर मांडण्यात अडचण काय?
संघ-भाजपची खासगी मालमत्ता नाही
राम मंदिर हे कोणत्याही पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. ते संपूर्ण हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे मंदिराच्या व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे रामावर प्रश्न उपस्थित करणे नव्हे. राम मंदिरातील देणग्याच्या घोटाळ्याबाबत प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अयोध्येचा अपमान केला म्हणत आहेत. पण मंदिरात श्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या संघटित लुटीबाबत योगी आदित्यनाथ, संघ आणि भाजपचे लोक मूग गिळून गप्प आहेत.