पुण्याच्या द्रुतगती महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ला पहिल्याच पावसाने दिलेल्या तडाख्याने राज्य सरकारची चांगलीच फजिती झाली. या घटनेवर झालेल्या टिकेने ‘महाराष्ट्राची बदनामी झाली’ अशी ओरड करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सत्तेत बसलेल्यांच्या अंदाजाचा पुरता फजितवाडा झाला. कॅनडापासून अमेरिकेपर्यंतच्या पायाभूत सुविधांमध्ये (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रगती गाठणाऱ्या पाश्चात्य देशांची मदत घेऊनही व्हायचं तेच झालं. प्रचंड मोठी आश्वासनं दिल्यावरही ती खोटी ठरावीत ही तर लाजीरवाणी गोष्ट आहे. अतिपावसाने मिसिंग लिंकला लागलेली गळती आणि त्याच्या कमानीला बसलेले हादरे ही प्रशासनाच्या एकूणच कारभाराच्या चिंधड्या उडवणारी घटना आहे. आता टीका झाल्यावर नमतं घेण्याऐवजी सत्ताधारी ज्या प्रकारची भाषा वापरत आहेत, ती पाहता यांना झाल्या प्रकारचा ना खेद आहे ना चिंता. राज्य विधानसभेचं अधिवेशन सुरू असताना घडलेल्या या घटनेने सरकारची लाज गेलीच, त्यात अधिकचा उर्मटपणा करत विधिमंडळाचीही गरिमा घालवली. ‘कितीही संकट आलं तरी कुठलीच समस्या उद्भवणार नाही’, असं ताणून सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी खरं तर महाराष्ट्राची माफी मारायला हवी होती. त्याऐवजी टीका झाली म्हणून त्यांनी जो आकांडतांडव केला, त्यामुळे ते अधिकच्या टीकेचे धनी बनले. अशा घटना महाराष्ट्रात आणि देशात यापूर्वी घडल्या नाहीत असं नाही, पण म्हणून टीका करणाऱ्यांवर बरसण्याचे उद्योग तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी कधी केले नाहीत. टीका झाली म्हणून फडणवीसांनी इतकं बावरून जाण्याचं काहीच कारण नव्हंते. सरकारचं नशीब बलवत्तर म्हणून ढासळलेल्या कमानीखाली एखादं वाहन आलं नाही, नाहीतर तोंड दाखवायलाही जागा राहिली नसती. इतकं झाल्यावर टीका न व्हायला सरकार म्हणजे काही ब्रह्मदेव नाही. जे मनी ते जनी असं तर होऊ शकत नाही; माणूस आहे म्हटल्यावर त्याच्याकडून चुका होणारच. म्हणून ‘मीच योग्य’ असं म्हणणं हा अहंकार झाला आणि या अहंकारामुळे महाराष्ट्राची पुरती वाताहत झाली आहे. “हे काम करण्याची हिंमत आम्ही केली, तुम्ही काय केलंत?” असे प्रश्न विचारून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांबरोबरच करदात्या टीकाकारांनाही अंगावर घेतलं आहे. खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रश्न करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. लोकशाहीत पर्याय निवडण्याचा अधिकार लोकांचा असतो; त्यांनी तो निवडला आणि सत्ता तुमच्या हाती दिली. या संधीचं सोनं करण्याऐवजी तिचा बेमालूम वापर करण्याची जी स्पर्धा सुरू आहे, त्याचाच परिपाक म्हणजे ही होत असलेली टीका आहे. हिंमतीचा विषय काढून आपण महाराष्ट्रातील जनतेवर जणू उपकारच करतो, असं मुख्यमंत्र्याना वाटत असावं; पण कुणाच्या उपकाराखाली राहावं इतका महाराष्ट्र लेचापेचा नाही. टीका झाली म्हणून कोणी कोणाला सुळावर चढवत नसतं आणि जबाबदारी आली की टीका ही होणारच, म्हणून कोणी टीकाकारांना ‘बघून घेण्याची’ भाषाही वापरत नसतो. खरं तर टीकाकार आणि त्यांच्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी समजदारीने सामोरं जायला हवं होतं. त्याऐवजी सभागृहाचा दीड तास घेऊन त्यांनी लोकांची आणि विधिमंडळाची भ्रमनिराशा केली. जे काही झालं ते पुन्हा होऊ नये म्हणून उपाययोजनांची आवश्यकता असताना, ‘बघून घेण्याची’ भाषा वापरणे नक्कीच शोभणारे नाही.
आधीच महाराष्ट्राच्या प्रगतीची गणती शाबासकी द्यावी अशी राहिलेली नाही. नीती आयोगाने लावलेले ओरबाडे लक्षात घेतले, तर या सरकारने महाराष्ट्राला कित्येक वर्षं मागे लोटलं आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी तर इतर राज्यांत लाजवेल इतकी उचल आपल्या राज्याने घेतली आहे. प्रकल्पांचे खर्च आभाळाला गवसणी घालतील इतके फुगवले जात असल्याची प्रकरणं तोंडात बोट घालायला लावणारी आहेत; यात ‘मिसिंग लिंक’चा उल्लेख आवर्जून केला जातो. भारताने अवकाशात सोडलेल्या ‘चांद्रयान’ मोहिमेच्या १२ पट इतकी रक्कम एका मिसिंग लिंकच्या कामाला लागली, हे गंभीरच नव्हे तर अतिगंभीर आहे. या लिंकच्या एका किलोमीटरचा खर्च जर ५४० कोटींच्या घरात गेला असेल, तर लोक या घटनेचा जाब विचारणारच. ते या राज्याचे करदाते आहेत. त्यांच्याच पैशांचा खेळ सत्ताधारी करत असल्याने, आपल्या पैशांची विल्हेवाट कशी लावली जाते याचा जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. सत्ताधारी हे केवळ निमित्त आहेत, विश्वस्त म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली म्हणजे मनाला येईल तसे निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना कोणीही दिलेला नाही. लूटमार होत असताना लोकांनी निमूट गप्प राहावं असं कोणाला वाटत असल्यास तो वेडेपणा ठरेल.
राज्याच्या कल्याणाची इतकीच चिंता मुख्यमंत्र्याना असेल, तर त्यांनी पैशांच्या लुटमारीला पायबंद घालायला हवा होता. मिसिंग लिंकचा मूळ खर्च साडेतीन हजार कोटींच्या घरात असताना तिथे सात हजार कोटींहून अधिकचा खर्च होत असताना, मुख्य विश्वस्त म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी काय केलं? घोडबंदर ते भाईंदर या बोगद्याच्या कंत्राटात मेघा इंजिनिअरिंग या कंपनीला ३,१३० कोटींचा फायदा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत उघड झाल्यावरही, हा फायदा देणाऱ्या एमएमआरडीएच्या (MMRDA) अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत मुख्यमंत्री का दाखवू शकले नाहीत? मलिद्यासाठी राज्यात असे असंख्य प्रकल्प हाती घेतले जात असल्याचं दिसून येतंय. मोठ्या हिकमतीने उभारण्यात आलेला समृद्धी महामार्ग असो की रबाळे ते शिळफाटा बोगदा असो, आवश्यकतेच्या नावाखाली कंत्राटदारांच्या नावावर हजारो कोटी रुपये उडवले जात आहेत. आपल्या पक्षाला इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे निधी देणाऱ्यांसाठी पोतड्या खुल्या केल्या जात आहेत. प्रकल्प उभारणीत कंत्राटदारांबरोबरची अभद्र युती सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याची ठरली आहे. राज्यात अशा प्रकल्पांचा खर्च सरासरी ४५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज खूप काही सांगून जातो. प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी घेतलेलं कर्ज फेडायला ५६ वर्षांचा कालावधी लागणार असेल, तर तोवर त्या प्रकल्पांचं काय होणार हे ‘इन्फ्राभाऊच’ जाणोत!
जिथे सरकार मौन साधतं, तिथे सत्तेला जाब विचारणं हे समृद्ध लोकशाहीचं कर्तव्यच आहे. ते जबाबदारीने पार पाडू नये असं ज्यांना वाटतं, ते लोकशाहीला गृहीत धरत आहेत. आपणही काही विचारायचं नाही आणि इतरांनीही ब्र काढू नये, असं सत्ताधाऱ्यांना कायम वाटतं; पण हा महाराष्ट्र आहे, इथे कितीही दंडेली केली तरी हिशोब द्यावाच लागेल आणि टीका सहन करावीच लागेल. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांनी कोविड काळात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला कसं घेरलं होतं, हे सगळ्यांच्या लक्षात आहे. खोटारडेपणाचा कळस गाठत मुख्यमंत्री निधीला पैसे न देता, फडणवीस यांनी तो खासगीत उभारण्यात आलेल्या ‘पीएम केअर्स फंडा’त जमा करण्याच्या सूचना आपल्या आमदार-खासदारांना दिल्या होत्या. आज ‘महाराष्ट्र माझा’ असा आव आणणाऱ्यांना तेव्हा याचा विसर कसा पडला? विरोधक आणि सोशल मीडियाला दोष देताना ‘भाडोत्री’ किंवा त्याहून खालच्या पातळीवरील शब्द वापरणारे हे विसरतात की, हे बुमरँग आहे; पेरावं तसं उगवतं.
या राज्यात यापूर्वी आपत्ती आल्या नाहीत असं नाही. राज्याने १९९३ चे बॉम्बस्फोट पाहिले, ११ जुलै २००६ चे साखळी बॉम्बस्फोट पाहिले, आणि २६ जुलै २००५ चा अस्मानी पाऊसही लोकांच्या आजही लक्षात आहे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी राजकारणाने गाठलेली ती एक उंची होती. “माझी बदनामी करा, महाराष्ट्राची बदनामी सहन करणार नाही,” असं आज राणाभीमदेवी थाटात सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी छातीवर हात ठेवून स्वतःला विचारावं की, राज्याची वेळोवेळी बदनामी होताना आपण मौनी का होतात? आपल्या भ्रष्ट कारभारावर होणारी टीका ही महाराष्ट्राची टीका कशी होऊ शकते? महाराष्ट्रातील उद्योग तुमच्या समक्ष गुजरातमध्ये पळवून नेले जात असताना तो महाराष्ट्राचा अवमान वाटू नये? तेव्हा उगाच अवसान आणून महाराष्ट्राच्या नावावर भावनेचा आधार घेणं थांबवणं हेच राज्याच्या हिताचे ठरेल.
