रविवार विशेष लेख — लातोंके भूत बातोंसे नही मानते…!

प्रिय डीजी सदानंद दाते साहेब,
अत्यंत सचोटीचे पोलीस अधिकारी म्हणून सारा महाराष्ट्र आपल्याकडे पाहत आहे. कर्तव्यदक्ष, कार्यतत्पर, कठोर अशा असंख्य उपाध्या आपल्या नावामागे आहेत. देशात जबाबदारी पेलताना आपण महाराष्ट्रात आल्यानंतर पोलीस दलात सारं काही अलबेल होईल, आपल्यासारखा प्रामाणिक कारभार करण्याचा प्रयत्न आपल्या हाताखालचे अधिकारी व कर्मचारी करतील, अशी धारणा होती. एखाद्या संस्थेचा कारभार त्या संस्थेच्या प्रमुखाच्या नावाने ओळखला जातो. संस्थेतील यशापयश प्रमुखाच्याच खात्यावर नोंदवले जाते. यामुळे आपल्यासारखा कारभार इतरांनीही करावा, ही अपेक्षा गैर नाही. मात्र दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. सक्षम नेतृत्व असूनही महाराष्ट्राच्या पोलिसांना झालंय काय, असा प्रश्न आता पडू लागला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी आपल्या पोलीस खात्यावर ओढलेले ताशेरे पाहिले की आपले पोलीस किती गैरकारभार करतात, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. कोण्या राजकारण्याने वा पत्रकाराने केलेले हे आरोप नाहीत. ते असते तर त्याचे गंभीर परिणाम संबंधितांना सोसावे लागले असते, हे सांगायला नको. न्यायमूर्ती जामदार यांच्या या ताशेऱ्यांनी पोलिसांच्या इभ्रतीचा पंचनामाच केला आहे. न्यायमूर्तींच्या या निवाड्याने महाराष्ट्रातले पोलीस सुधारले नाहीत, तर महाराष्ट्र गंभीर वळणावर जायला वेळ लागणार नाही.
दातेसाहेब, एका अभ्यास दौऱ्यानिमित्त आम्ही काही पत्रकार दिल्लीत गेलो होतो. ही गोष्ट साधारण दहा वर्षांपूर्वीची असावी. आमचा सारथी असलेल्या टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या ड्रायव्हरशी बोलण्याचा प्रसंग आला, तेव्हा आम्ही महाराष्ट्राच्या अभिमानाच्या चर्चा करत होतो. आम्ही त्याच्याकडे महाराष्ट्राविषयी खुशाली विचारली, तेव्हा त्याचे उत्तर ऐकून आम्ही अक्षरशः अवाक झालो. तो म्हणाला, “देशातील सर्व राज्यं परवडली पण महाराष्ट्र नाही. कुठूनही महाराष्ट्रात प्रवेश केला की पोलिसांच्या लुटमारीला सामोरं जाण्यावाचून पर्याय नसतो. पैसे न मिळाले तर कुठल्याही कलमाचा वापर करून महाराष्ट्राचे पोलीस होत्याचं नव्हतं करतात. तुमच्या महाराष्ट्रात आठवडाभराची एक ट्रीप आमच्यासाठी १० हजार रुपयांच्या भूर्दंडाची पडते. नको तो महाराष्ट्र, म्हणून आम्ही तिथे जाण्याचं टाळतो.” एका सामान्य चालकाची ही प्रतिक्रिया आमच्यासाठी जशी बोलकी होती, तशीच ती आपल्या नेतृत्वाखालील पोलिसांच्या अब्रूची लक्तरं काढणारी होती.
दहा वर्षांचा काळ लोटला आणि राज्याची जबाबदारी दातेसाहेब आपल्याकडे आली, तेव्हा वाटले होते की आतातरी सुधारणा होईल. पोलिसांवर प्रशासनाचा धाक दिसेल आणि ते लोकांशी सन्मानाने वागतील. मात्र यातले काहीच घडले नाही. उलट पूर्वीपेक्षा आता त्यांची खाबूगिरी पराकोटीला पोहोचली आहे. विविध कायद्यांतील कलमांचा आधार घ्यायचा आणि खुलेआम लुटमार करायची, असे उद्योग सर्रास सुरू आहेत. भ्रष्टाचारात महसूल विभागाचा पूर्वी पहिला क्रमांक असायचा, महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी तो सहज मागे टाकला. याला सर्वस्वी आपण जबाबदार आहात असे कोणी म्हणणार नाही, तरीही आपला वचक त्यांच्यावर नाही, हे मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. कदाचित यावर काही राजकीय दडपण असावे.
न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलीस दलाची काढलेली खरडपट्टी सामान्य नव्हती. एका सय्यद अहमद चौधरींपुरते हे प्रकरण मर्यादित नव्हते. त्यांनी तर केवळ सरकारच्या आणि सत्ता चालवणाऱ्यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या होत्या. इतक्याशा कारणासाठी जे पोलीस तडीपारीसारखी कारवाई करतात, त्यांच्याकडून कोणत्या अपेक्षा करायच्या दातेसाहेब? सत्तेच्या नादी लागून पोलीस विरोधकांना, पत्रकारांना आणि सामान्यांना ज्या प्रकारे वागवतात, धमकावतात आणि कारवाईचा बडगा उचलतात, हे लक्षात घेऊनच न्यायमूर्ती जामदार यांनी ती टिप्पणी केली होती. न्यायमूर्ती जामदार यांचा एक लौकिक आहे. ते उगीच कोणाला डिवचत नाहीत ना कोणाच्या वाटेला जातात. यामुळे त्यांच्या या प्रतिक्रियेकडे तुम्हालाच काय, तर सरकारलाही दुर्लक्ष करता येणार नाही.
कोण्या आमदाराने सांगितले म्हणून एखाद्या सामान्यावर अन्यायकारक कारवाई करणे, हा पोलिसांचा जणू अधिकारच बनला आहे. सत्तेच्या पदाधिकाऱ्याने वा मंत्र्याने आदेश दिला, तर तुमच्याही आदेशाची पोलीस वाट पाहत नाहीत. तुषार खरात या पत्रकाराचे उदाहरण यासाठी पुरेसे आणि बोलके आहे. कायदा मोडला म्हणून एखाद्याला अमानुष बदडणे हा पोलिसांच्या हातचा मळ बनला आहे. आपण स्वतःही कायदा मोडतो, याचे भानही तुमचे पोलीस ठेवत नाहीत. आता गोष्टी अपेक्षेच्या पलीकडे गेल्या आहेत, दाते साहेब.
राज्याचे पोलीस किती निर्ढावलेत आणि माणूसकीहीन बनलेत, याच्या काही उदाहरणांच्या चर्चांनी महाराष्ट्राची लाज वेशीवर टांगली गेली आहे. महाराष्ट्राच्या याच पोलिसांनी एल्गार परिषदेला उपस्थिती लावली म्हणून ‘शहरी नक्षलवादाच्या’ नावाखाली विद्याविभूषितांवर ‘यूएपीए’ (UAPA) अंतर्गत कारवाई करून त्यांना अक्षरशः सडवले, हे आपल्याला ठाऊक असेलच. याच परिषदेत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांचीही भाषणे झाली होती, पण त्यांना हात लावण्याची हिंमत पोलीस तेव्हा दाखवू शकले नाहीत. पोलिसांची ही कारवाई म्हणजे सरकारविरोधी कोणी ब्र काढला, तर त्याची गत अशीच होईल हे दाखवण्याचा एक प्रकार होता. यातील एकाही आरोपीविरोधात न्यायालयात गुन्हा शाबीत होऊ शकला नाही. मग ज्यांनी ही कारवाई केली, त्या अधिकाऱ्यांविरोधात आपल्या खात्याने का कारवाई केली नाही?
देशात बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांपेक्षाही महाराष्ट्राचे पोलीस अधिक निर्दयी आहेत, असे का म्हटले जाते याची काही उदाहरणेही देता येतील, दातेसाहेब. सांगलीच्या अनिकेत कोथळे नावाच्या तरुणाचा पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू आणि यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याच्या मृतदेहाची लावलेली विल्हेवाट अंगावर काटा आणणारी होती. हे प्रकरण राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने विचारात घेतले नसते, तर ते केव्हाच बासनात गुंडाळले गेले असते. वनराई पोलीस ठाण्यातील कोठडीत मनोज साळवे या तरुणाच्या मृत्यूचे गौडबंगाल इतके भीषण होते की, ज्यांनी हे कृत्य केले त्या पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला द्यावे लागले. बीडच्या चंद्रकांत काटमांडे याचा पोलीस कोठडीत छळ करण्यात आला, त्यात झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणाची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने चौकशी करून त्याच्या नातलगांना नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देत पोलिसांना दंडित केले होते.
वाशिमच्या पारधी समाजातील बेग्या पवार या तरुणाला जिवंत मारल्याच्या प्रकरणात दोनच दिवसांपूर्वी तिथल्या निरीक्षकासह नऊ पोलिसांना झालेली जन्मठेपेची शिक्षा पोलिसांच्या एकूणच गुंडगिरीवर प्रकाश टाकते. अहिल्यानगरच्या सुमन काळे या युवतीवर झालेले पोलीस अत्याचार आजही विसरता येत नाहीत. परभणीच्या सोमनाथ सूर्यवंशी याच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाने पोलिसांची लाज रस्त्यावर आणली. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाला संबंधित पोलिसांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश द्यावे लागले.
सरकारच्या धोरणांविरोधी लिखाण करणे आणि कार्टूनद्वारे सरकारला उघडे पाडणाऱ्या राज्यातील ३५ पत्रकारांना अटक केल्याचे प्रकरण पोलिसांची पत्रकारांप्रती असलेली असूया स्पष्ट करते. जयकुमार गोरे नावाच्या मंत्र्याच्या हट्टापायी तुषार खरात या पत्रकाराला पोलिसांनी केलेली अटक आणि त्याच्याकडील बँक कर्जाचे निमित्त करत घर खाली करण्याची पोलिसांनी केलेली कारवाई केवळ निषेधार्ह नव्हती, तर माणुसकीचा कणा मोडणारी होती. या प्रकरणात मंत्री सहीसलामत सुटला, मात्र पोलिसांच्या कृतीची सर्वत्र निर्भत्सना झाली. आपण एका शब्दानेही यात हस्तक्षेप केला नाही. एका पत्रकारावर कारवाई करताना पोलिसांनी कंबरेचे सोडलेले महाराष्ट्राने पाहिले. अशी कारवाई करताना पोलीस आपल्या मेंदूला आणि हृदयालाही विसरतात, हेच यातून लक्षात आले.
सरकारविरोधी आंदोलने आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हा विषय पोलिसांनी स्वतःच्या इभ्रतीपेक्षा मोठा बनवलेला दिसतो आहे. सरकारविरोधी आंदोलने केली म्हणून मधल्या काळात ४५ विरोधी नेत्यांवर तडीपारीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. सत्ताधारी पक्षात सामील होत नाही म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या मनोहर मढवी या कार्यकर्त्यावर नवी मुंबई पोलिसांनी केलेली तडीपारीची कारवाई असो, की मराठा आंदोलन चिरडण्यासाठी विलास खेडकर याच्यासह जालन्यातील नऊ कार्यकर्त्यांविरोधात केलेली तडीपारी असो—पोलिसांच्या या कारवाया नेहमीच संशयास्पद ठरल्या आहेत. फहीम शमीम खान यांनी नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनात भाग घेतला म्हणून पोलिसांनी त्यांना तडीपार केले होते; उच्च न्यायालयाने ती तडीपारी फेटाळली आणि पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात होते, अशा असंख्य कार्यकर्त्यांविरोधात तडीपारीच्या नोटिसा बजावून तुमच्या पोलिसांनी आपली सत्तेची जात दाखवून दिली.
महाराष्ट्रात २०१७ ते २०२२ या काळात पोलिसांच्या एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झालेल्यांची संख्या ३८ वर गेली आणि पोलीस कोठडीत मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या ८० झाल्याची माहिती जेव्हा संसदेच्या पटलावर आली, तेव्हाच आपल्या पोलिसांनी महाराष्ट्राचा ‘बिहार आणि उत्तर प्रदेश’ केल्याची खात्री झाली.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. न्यायमूर्ती जामदार यांनी ओढलेल्या ताशेऱ्यांनंतर तरी पोलिसांना नैतिकतेचे धडे द्या. ते लागलीच वळणावर येणार नाहीत, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. ‘लातोंके भूत बातोंसे नही मानते…!’ हे वचन तुम्हाला प्रत्यक्षात उतरवायचे असेल, तर हातात हंटर घ्यावाच लागेल…
तूर्तास नमस्कार…